कृषिमा आत्मनिर्भर हुनका लागि यान्त्रीकरण आवश्यक, मन्त्रालयले एक पालिका एक नर्सरी नीति ल्याउने

काठमाडौं । नेपाल एक कृषि प्रदान देश भनिएपनि विभिन्न देशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । देशको करिब ६५ प्रतिशत जनसंख्या यस क्षेत्रमा आश्रित भए पनि आयातमै निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । त्यसैले कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुनको लागि यान्त्रिकरणमा जोड दिनुपर्ने विभिन्न संघसंस्थका पदाधिकारीहरूले बताएका छन् ।

एशोसिएशन अफ नेपाली एग्रिकल्चरल जर्नलिस्टस् (अनाज) सोमवार आयोजना गरेको ‘कृषि यान्त्रिकरणः आवश्यकता, अवसर र चुनौती’ विषयक भर्चुअल संवाद कार्यक्रममा उपस्थिति भएका विभिन्न संघसंस्था तथा पदाधिकारीहरूले कृषिमा क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुनको लागि यान्त्रिकरणको आवश्यकता रहेको बताएका हुन् ।

कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री पद्मा कुमार अर्यालले कार्यक्रममा बोल्दै कृषिमा यान्त्रिकीकरणलाई आवश्यक वस्तुको रुपमा राख्नुपर्ने बताइन् । कृषि प्रसारणमा २० प्रतिशत र यान्त्रिकीकरणमा २०÷२५ प्रतिशत किसानको पहुँच रहेको बताउँदै मन्त्री अर्यालले कृषि प्रधान देशमा यो प्रतिशत निकै कम रहेको जिकिर गरिन् ।

‘कृषि यान्त्रिकीरकणका लािग सरकारले नीति बनाई सकेकोले सोही अनुसार काम अगाडी बढी सकेको बढिसकेको छ,’ मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘सरकारले नीति नियम मात्र बनाउने होइन काम पनि गर्दछ । त्यसैले मन्त्रालयले कृषिमा कसरी आत्मनिर्भर हुने भन्ने कुरालाई जोड दिएर विभिन्न कार्यक्रमको शुरुवात गरेको छ ।’

मन्त्री अर्याले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजनामा प्राविधिकको व्यवस्था गर्नुका साथै अझै थप गर्दै कृषि ज्ञान केन्द्रसम्म प्राविधिकहरू राख्ने तयारी मन्त्रालयले गरिरहेको जानकारी दिइन् । ‘कृषिमा यान्त्रिकीकरण गरेर नै हरेक वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य रहेको छ । कृषिमा आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरण नगरेसम्म आत्मनिर्भर हुन सकिँदैन्,’ उनले भनिन् ।

साथै, यान्त्रिकीकरणको क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्ने काम नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले काम गरिरहेको बताउँदै मन्त्री अर्यालले सानादेखि ठूला खालका अनुसन्धान नार्कबाट भइरहेको बताइन् ।

वाणिज्य, आपूर्ती तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेल उत्पादनमा वृद्धि र लागत घटाउनका लागि कृषिमा उत्पादनमा वृद्धि गराउनका लागि यान्त्रिकीकरणमा जोड दिनुपर्ने बताए ।

उनका अनुसार उत्पादन गरेर मात्र हुँदैन त्यसको वजार व्यवस्थापन पनि जोड दिनुपर्ने र त्यसका लागि कृषि आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरणमा जोड दिनुपर्ने बताए ।

नार्कका श्रीमत श्रेष्ठले नेपालमा कृषि प्रविधि र उपकरणको लामो इतिहास नरहेको बताउँदै र उनले जब कृषिबाट युवाहरु पलायन हुन थालेपछि प्रविधि र उपकरणमा ध्यान दिन थालेको बताए ।

उनका अनुसार अहिले कृषिमा सबैभन्दा बढी साना ठूला ट्याक्टर, धान, गहुँ दाँइ गर्ने मेसिन, धान रोप्ने मेसिन अत्याधिक प्रयोगमा आइरहेको र माछा पालन, दुध क्षेत्रमा पनि यन्त्रको प्रयोग हुन थालेको बताए ।

कृषिमा यन्त्रको प्रयोग हुन थालेपछि मूल्यको अनुगमन तथा नियमन नरहेको बताउँदै उनले सबै किसानले यन्त्र किन्न सकिदैन । त्यसको लागि सरकारले यन्त्रहरु भाडामा दिनुपर्ने व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने बताए ।

नामियाको अध्यक्ष खोजराज कट्वालले नेपालको कृषि क्षेत्र अझै पनि परम्परागत रुपमा खेती भइरहेको बताए । परम्पारगत खेतीलाई हटाउने कृषिलाई आधुनिकीकरण तथा यान्त्रीकरणमा लैजाने सरकारले नीति लिएको छ । तर त्यसमा खासै लगानी नगरेको उनले दाबी गरे ।

‘कृषिका हरेक क्षेत्रमा प्रविधि तथा उपकारणको आवश्यकता पर्छ सरकारले राम्रो नीति बनायो भने यसमा नेपाल आत्मनिर्भर हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘कृषिको साना उपकारणमा अहिले पनि नेपाल आत्मनिर्भर रहेको छ तर सरकारले त्यतातिर ध्यान दिएको छैन ।’

नेप्लिज सोसाइटी अफ एग्रीकल्चलरका इन्जिनियर देवराज निरौलाले कृषिसँग इन्जिनियरिङ जोडिएन भने त्यसको दिगो विकास गर्न नसकिने बताए ।

सरकारले कृषिमा किसान तथा उद्योगीहरुलाई विभिन्न औजार तथा यन्त्रहरु अनुदान तथा सहुलियतमा दिन्छन् तर त्यो कहाँ कसरी प्रयोग भइरहेको छ त्यसको लेखाजोखा नरहेको उनले टिप्पणी गरे ।

‘किसानलाई प्रविधि तथा औजार दिएर हुँदैन त्यसलाई सञ्चालन गर्ने तालिम र प्रशिक्षण दिन आवश्यक रहेको छ,’ उनले भने, ‘कृषि मन्त्रालयमा विभिन्न आयोजनाहरु सञ्चालन गरिरहेको तर त्यहाँ प्रविधि जनशक्तिको अभाव रहेको छ । त्यसैले आगामी दिनमा विभिन्न् तालिम सञ्चालन गरी प्राविधिकको विकास गर्नुपर्छ ।’

एक पालिका एक नर्सरी नीति ल्याउँदै मन्त्रालय

कृषि मन्त्रालयले पछिल्लो समय आधुनिकीकरणमा विशेष जोड दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । साथै, आकधुनिकीकरण भए मात्रै व्यवसायीकरण हुने जनाउँदै विभिन्न जिल्लामा उत्पादन वृद्धि गर्नको लागि कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै आगामी वर्षमा मन्त्रालयलेल ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्नको लागि ठूलो परियोजनाको कार्यक्रम तयार पारेको मन्त्री अर्यालले बताईन् ।

उनका अनुसार मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यका ७१ वटा जिल्लामा उत्पादन बढाउनको लागि जोन तथा सुपरजोन शुरु गर्ने उनले बताइन् । साथै, मन्त्रालयले मिसन कार्यक्रममार्फत स्थानीय तहमा उत्पादन बढाउनको लागि वार्षिक क्यालेन्डर बनाई पकेट र ब्लक कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको जनाएको छ ।

त्यसैगरी मन्त्रालयले आगामी बजेटमा एक पालिका एक नर्सरी नारा लगाएर उत्पादनमा वृद्धि गर्ने नीति ल्याउने भएको छ । जसमा ठूला ठूला नर्सरीको विकास गरी विरुवाको समस्या हुन नदिने गरी योजना बनाएको उनले बताइन् । ‘एक पालिका एक नर्र्सरीमा कुन–स्थानीय तहमा के उत्पादन हुन्छ । सोही अनुसार नर्सरी उत्पादन गर्ने भएको छ । यसले गर्दा बिरुवाको कुनै समस्या हुँदैन्,’ उनले भनिन् ।

साथै, मन्त्रालयले उत्पादित वस्तुको लागि बजारीकरणको समस्या हुपने भएकाले सुरक्षाको लागि एक पालिका एक कोल्ड स्टोर निर्माण गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाएको जानकारी दिइन ।