काठमाडौं । नवनियुक्त अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मुलुक गम्भीर स्वास्थ्य र आर्थिक संकटको बेला आफू मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आइपुगेको र चुनौतीका चाङबीचको आफ्नो कार्यकाल सफल बनाउन कर्मचारीको सहयोगी भूमिकाको अपेक्षा आफूले राखेको
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको सोमबारको फैसलासँगै ३१ वटा विधेयकले पुनर्जीवन पाएका छन् । प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएर छलफलकै चरणमा रहेका विधेयक संसद विघटन गर्ने सरकारको निर्णयसँगै
काठमाडौं । ऊर्जामन्त्रीको रुपमा सफलमन्त्रीको परिचय बनाएका जनार्दन शर्माले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्रीको जिम्मा पाएका छन् । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा शर्मा ऊर्जामन्त्री बनेका
काठमाडौं । सत्तारुण दल नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता एवं पुर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले नयाँ सरकारले नयाँ बजेट ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । सर्बोच्च अदालतले केपी ओली सरकारले विघटन गरेको संसद पुनस्थापना
काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच रेल सेवा सम्झौता संशोधन भएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले हालै भएको नेपाल-भारत रेल सेवा सम्झौता संशोधनले भारतीय सामुन्द्री बन्दरगाहबाट रेलवे ढुवानीमा एकाधिकार अन्त्य
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागी ल्याएको बजेट संवैधानिक व्यवस्थाविपरित एवम् जालझेल र धोखाधडी गर्ने उद्देश्यले आएको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ । संसद पुनस्र्थापना सम्बन्धी सर्वोच्चको
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले उपत्यकाकाभित्र बनाउने भनिएका तीन वटा स्याटेलाइट सिटीको गुरुयोजना मन्त्रिपरिषदमा पठाउने भएको छ । प्राधिकरणले चारवटा स्याटाइट सिटी निर्माण गर्ने भनिए पनि ललितपुर महानगरपालिकाले असहमति
काठमाडौं । कोभिड १९ महामारीको असर राजस्व असूली लक्ष्यमा देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा तिर्नुपर्ने करको अन्तिम किस्ता बुझाउन आन्तरिक राजस्व विभागले तोकेको समयावधिसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको करिब
काठमाडौं । आयकरको अन्तिम किस्ता भुक्तानी तथा वार्षिक अनुमानित आय-व्ययको विवरण संशोधनको काम असार मसान्तभित्र गरिसक्न आन्तरिक राजस्व विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । विभागकाअनुसार असार महिनाको असूली लक्ष्यमा
काठमाडौं । वित्तीय अनुशासन र कानून पालनाका सवालमा स्थानीय तह निकै कमजोर र अटेरी देखिएका छन् । जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर स्थानीय सरकार चलाएको ४ वर्ष बढी समय भयो भने उनीहरुले
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७