अटेरी स्थानीय तहः २६४ पालिकाले गरेनन् केन्द्र सरकारलाई बजेट रिपोर्टिङ

काठमाडौं । वित्तीय अनुशासन र कानून पालनाका सवालमा स्थानीय तह निकै कमजोर र अटेरी देखिएका छन् ।

जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर स्थानीय सरकार चलाएको ४ वर्ष बढी समय भयो भने उनीहरुले यसवर्ष आफ्नो अन्तिम बजेट ल्याए । तर वित्तीय अनुशासन पालना, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, ऐन कानूनको पालनालगायत विषयमा उनीहरुको कार्यशैली सन्तोषजनक देखिदैन ।

यसको एउटा उदाहरण हो- ३५ प्रतिशत बढी स्थानीय तहले असार मसान्तसम्म पनि आफ्नो वार्षिक बजेटबारे संघ सरकारलाई जानकारी दिएका छैनन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ अनुसार सबै स्थानीय तहले हरेक आर्थिक वर्ष असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट) ल्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

कार्यपालिकाले बजेट स्वीकृत गरेलगत्तै त्यसको विवरण अनलाइनमार्फत केन्द्रीय प्रणालीमा राखिसक्नुपर्छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको वेभसाइटमा बजेट विवरण राख्ने काम सम्बन्धित पालिकाका कर्मचारीको हो । तर, कार्यपालिकाले बजेट स्वीकृत गरेको लामो समयसम्म पनि कर्मचारीहरुले संघ सरकारलाई त्यसको रिपोर्टिङ गर्दैनन् ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बजेट पारित गरिसकेका स्थानीय तहहरुलाई बजेट केन्द्रीय अनलाइन पोर्टलमा राख्न भन्दै तीनपटक ताकेता गरिसकेको छ ।

मन्त्रालयले सबै पालिकालाई परिपत्र गर्दै उनीहरुको बजेटबारे जानकारी गराउन भनेपनि आइतबारसम्मको तथ्यांक हेर्दा अझै २६४ वटा स्थानीय तहले आफ्नो बजेट वेवसाइटमा राखेका छैनन् । संघीय सरकारलाई बजेटबारे रिपोर्टिङ नगर्ने स्थानीय तहको यो संख्या ३५ प्रतिशत बराबर हो ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ जनप्रतिनिधिबीचको राजनीतिक मनमुटावका कारण समयमा बजेट ल्याउन र पारित गर्न नसक्नु तथा पारित भएको बजेटलाई कर्मचारीले समयमा रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ भन्ने दायित्वबोध नै नहुनु मुख्य समस्या रहेको बताउँछन् ।

‘केही स्थानीय तहले बजेट ल्याएकै छैनन् । ल्याएकाले पनि कार्यपालिकाबाट पारित गराउन सकेका छैनन् । प्रदेश नम्बर २ मा यस्तो समस्या बढी छ,’ श्रेष्ठले क्लिकाण्डूसँग भने, ‘कर्मचारीले पनि आफ्नो दायित्वबोध गर्दैनन् र तोकिएको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दैनन् ।’

स्थानीय तहमा दक्ष कर्मचारीलाई नहुनु र त्यहाँ खटिने कर्मचारीमा प्रावविधिक ज्ञान नहुँदा पनि यस्ता समस्या देखिएको श्रेष्ठ बताउँछन् ।

‘दक्ष कर्मचारी छैनन् । भएकाले आफ्नो दायित्व पूरा गर्दैनन् । बजेट पारित भईसकेका पालिकाले पनि रिपोर्टिङ नगर्नुको कारण यहि हो,’ उनले भने ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तथ्यांक हेर्दा सबैभन्दा धेरै प्रदेश नम्बर २ र कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहले बजेट रिपोर्टिङ गरेका छैनन् । यी दुई प्रदेशका करिब आधा अर्थात ४९ प्रतिशत स्थानीय तहले आफ्नो बजेटबारे केन्द्र सरकारलाई जानकारी गराएका छैनन् । प्रदेश नम्बर २ मा ६७ र कर्णाली प्रदेशका ३९ वटा स्थानीय तहको बजेटबारे मन्त्रालय बेखबर छ ।

प्रदेश नम्बर १ मा ४४ (३२.१%), बागमती प्रदेशमा ४४ (३७ %), गण्डकी प्रदेशमा १५ (१७.६ %), लुम्बिनी प्रदेशमा २५ (२२.९ %) र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३० (३४.१ % स्थानीय तहको बजेट केन्द्रीय अनलाइन प्रणालीमा भेटिदैन ।

केन्द्रीय अनलाइन प्रणालीमा बजेट प्रविष्ट नगरेका स्थानीय तहहरुमध्ये करिब ७० वटा स्थानीय तहले आफ्नो वार्षिक वजेट नै ल्याउन सकेका छैनन् । धेरैजसो स्थानीय तहले कार्यपालिकाबाट बजेट स्वीकृत गर्न बाँकी रहेको छ भने केही पालिकाहरुले बजेट स्वीकृत गरेर पनि त्यसको जानकारी संघ सरकारलाई गराएका छैनन् ।

समयमा बजेट नल्याउँदा वा स्वीकृत गरेको बजेटबारे समयमा केन्द्र सरकारलाई जानकारी नगराउँदा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकन घट्छ ।

उनीहरुको कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा करिब १५ अंकभार तोकिएको समयमा बजेट ल्याउँदा, स्वीकृत गर्दा र अनलाइनमा राख्दा मात्रै पाइन्छ । तर स्थानीय तहले भने केन्द्र सरकारको निर्देशनसमेतलाई अटेरी गर्दै आफ्नो कार्य सम्पादन मूल्यांकनबाट पाउने अंकसमेत गुमाउने गरेका छन् ।

स्थानीय तहको कार्य सम्पादन मूल्यांकन घट्दा उनीहरुले संघ सरकारबाट पाउने समानीकरण अनुदानको हिस्सा पनि घट्छ । तर, उनीहरुले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको भने देखिँदैन ।