भारतसँगको रेल सेवा सम्झौता संशोधन भएपछि नेपाललाई के फाइदा हुन्छ ?

काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच रेल सेवा सम्झौता संशोधन भएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले हालै भएको नेपाल-भारत रेल सेवा सम्झौता संशोधनले भारतीय सामुन्द्री बन्दरगाहबाट रेलवे ढुवानीमा एकाधिकार अन्त्य भएको छ ।

२०७५ वैशाखमा नेपाल र भारतबीचको वाणिज्य सचिव स्तरीय बैठक (आइजीसी) को निर्णय अनुसार दुई देशबीचका वाणिज्य, पारवहन र रेल सेवा सम्झौतामा बृहत् पुनरवलोकन सहित नवीकरण गर्ने निर्णय भएको थियो । सोही अनुसार गत असार २५ गते उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालले भारत सरकारसँग रेल सेवा सम्झौता संशोधन गरेको छ ।

नेपाल-रेल सेवा सम्झौता संशोधन हुनुभन्दा अघि वागनहरूमा एकाधिकार रहेको थियो । त्यसमा नेपाल र भारत सरकारले छनौट गरेको कम्पनीले मात्रै ढुवानी गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।

तर, सरकारले गरेको रेल सेवा सम्झौताले निजी क्षेत्रको कन्टेनर/वागवनहरूले पनि सेवा दिन सक्ने व्यवस्था भएसँगै एकाधिकार तोडिएको हो ।

रेल सेवा सम्झौताको नवीकरणसँगै नेपाल र भारतका निजी रेल सेवालाई पनि नेपालबाट र भारतीय बन्दरगाहबाट नेपालतर्फको कार्गो ढुवानी गर्न सक्ने भएको छ ।

नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले रेल सेवा सम्झौता संशोधन स्वागतयोग्य भएको बताए । नेपालले विगतको दिनमा सामान ल्याउँदा कन्कर भन्ने रेलवे कम्पनीले मात्रै सेवा प्रदान गर्दा आयातमा धेरै कलागत लाग्थ्यो । यो सम्झौताले विगतको तुलनामा खर्च घट्ने उनले बताए । यसले गर्दा नेपालमा आयात-निर्यातमा थप उर्जा थपेको उनको भनाइ छ ।

‘संशोधन हुनुभन्दा अघि एउटा कन्टेनरको ढुवानीबाहेक अन्य शुल्क नै ५ हजार बढी लिने गर्दथ्यो । साथै, आयात गर्दाको धेरै नदेखिएको खर्च यस संशोधनले निकै घटाएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले करिब १५ प्रतिशतसम्ममो ढुवानी खर्च सहुलियत पाएको छ ।’

विगतको दिनमा निर्यात गर्दा निकै महंगो थियो । आगामी दिनमा रेल सेवा पोर्टसम्म पुग्ने भए पछि निर्यातमा पनि प्रोत्साहन मिलेको उनको भनाइ छ । जसमा आयात निर्यातमा दुबै फाइदा रहेको छ । उक्त संशोधनले कुनै बेफाइदा नरहेको उनको भनाइ थियो ।

त्यसैगरी उद्योग वाणिज्य महासंघका स्थल यातायात तथा पारवहन समितिका सभापति प्रकाश सिङ कार्कीले सम्झौता संशोधनले देशलाई निकै फाइदा पु¥याएको बताए । उनका अनुसार सर्वप्रथम रेलवे ढुवानीमा भारतीय कन्टेनर निगम (कोन्कर) को एकाधिकार तोडिएकाले उद्योगीलाई सहज भएको बताए ।

‘विगतको दिनमा अन्य नीजि क्षेत्रले ढुवानी गर्न नपाउने व्यवस्थाले गर्दा बाध्यताले व्यवसायीहरूले जति भन्यो त्यही अनुसार पैसा तिनुपर्ने थियो,’ उनले भने, ‘अबको दिनमा निजी क्षेत्र प्रवेश गरेमा प्रतिस्पर्धाले दिने सेवा सुविधा राम्रो हुनेछ ।’

भारतमा पनि निजी कम्पनीले रेल सेवा दिन सक्ने र नेपालले पनि निजी कम्पनीका कन्टेर सेवा प्रदायक संस्थाले सेवा प्रदान गर्ने सक्ने भएपछि सेवा राम्रो र खर्च पनि कम हुने उनको विश्वास छ । उनका अनुसार अर्बौको कारोबार गरेको अवस्थामा करिब १० देखि १५ प्रतिशतसम्म खर्च कम भए पनि धेरै राहत मिल्ने उनको दाबी छ ।

अहिलेसम्म कोन्करले लिनेभन्दा सिपिङ कम्पनीले आयातकर्तासित दोब्बर भाडा असुल्ने गर्दछ । त्यसैले अझै पनि खर्च कम गर्नको लागि आयातकर्ताहरूले बार्गेनिङ गरेर कम गर्न सक्ने उनले जिकिर छ ।

संशोधनपछि के-के सहज हुनेछ ?

रेल सेवा सम्झौताको संशोधनमा नेपालको तेस्रो मुलुकसँग हुने व्यापारका लागि भारतीय रेल सेवा उपयोग गर्ने तथा भारतसँगको द्विपक्षीय व्यापारमा रेलबाट हुने ढुवानीलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न व्यवस्थाहरु गरिएका छन् ।

उक्त संशोधनबाट भारतका निजी रेल सेवा प्रदायकहरुले नेपालका लागि रेलबाट हुने ढुवानी सेवा दिन सक्ने सक्नेछन् । त्यति मात्रै नभएर भारतमा रेल सेवा उपलब्ध गराइरहेका सबै अनुमतिप्राप्त कार्गो ट्रेन अपरेटरहरुले नेपालको पारवहानका लागि हुने ढुवानीका लागि सेवा दिन सक्ने भएकाले आयात–निर्यातमा सहज भको उद्योग मन्त्रालयका नेपाल द्विपक्षीय व्यापार तथा पारवहन शाखाका उपसचिव अनिता पौडेलले बताइन् ।

भारतमा सञ्चालनमा ल्याउनका लागि अनुमति प्राप्त गरेका सबै किसिमका कन्टेनर/वागनहरू नेपाल लक्षित ढुवानीका लागि उपयोगमा ल्याउन सकिनेछ भने निजी सेवा प्रदायकले सञ्चालनमा ल्याएका लोकोमोटिभबाट समेत नेपाल लक्षित ढुवानी हुनेछ ।

त्यस्तै, अहिले कोलकत्तादेखि हल्दिया पट्नमपुरसम्म मात्रै रेल सेवा थियो । अबका दिनमा अरु कुनै रेल सेवा खुल्ला गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा ट्रान्जिक्ट ट्रिटीको विषयमा छलफल भइरहेको छ ।

तर, अरु कुनै खुल्ला सम्झौताले स्वतः रेल सेवा विस्तार हुने व्यवस्था उनको भनाइ छ । त्यसैले उक्त कार्यको लागि कुनै थप संशोधन गर्न नपर्ने भएको उनले जानकारी दिए ।

हाल वीरगञ्जसम्म मात्रै रेल सेवा दिने सम्झौता थियो । अबका दिनमा वीरगञ्जबाहेक अन्य नेपालका आइसिडी/आइसीटी वा विपक्ष जति पनि ट्रान्जिक्टको नाकाहरू छन् । त्यहाँसम्म भविष्यमा रेलसेवा विस्तार हुने भयो भने सम्भावित सबै ठाउँमा रेल सेवा ल्याउने उनले दाबी गरिन् ।

‘हाल विरटनगर, जयनगरमा काम भइरहेको छ । नेपालगञ्ज र भैरहवा जोड्न भारतीय सरकारले अध्ययन गरिरहेको छ । त्यसैले रेल सेवा सञ्चालनले थप सहज र व्यवस्थित बनाउनेछ,’ उनले भनिन् ।

उक्त रेल सेवा विस्तारको लागि २००५ मै सम्झौता भएको थियो । ती ठाउँमा रेल उपलब्ध भएको अवस्थामा सबै सम्भावित ठाउँमा ल्याउन सकिने भएको छ ।

साथै, सो रेल सेवा विस्तारको लागि कुनै संशोधनको आवश्यक नहुने भएको छ । त्यसमा सरकारले उचित छ भन्ने लागेको खण्डमा सम्झौता संशोधनको प्रक्रियामा नगरी खोल्न सक्ने व्यवस्था भएको छ ।

तर, नेपाल रेलवे कम्पनीले रेल अपरेशन गर्न सक्ने स्थिति आयो भने नेपालको रेल भारतको नाकासम्म गएर ट्रान्जिक्ट प्रपोजको लागि सामानहरू बोकेर ल्याउन सकिन्छ । नेपालकै रेलले भन्सारमा पुगेर सीधै ल्याउन सक्ने सम्भावन रहन्छ । तत्कालको लागि सो क्षमता नरहे पनि आगामी दिनमा त्यो एउटा बाटो खुलेको छ ।

विगतको दिनमा रेल सेवा सम्झौता समय समयमा नवीकरण गरिराख्नुपर्ने अवस्था थियो । अहिले गरेको सम्झौता अनुसार १० वर्षको लागि स्वचालित विस्तार हुने भएको छ ।

त्यसपछि पनि प्रत्येक ५ वर्ष लगातार स्वचालित नवीकरण हुँदै जाने छ । जसमा नेपाल वा भारतले यो सेवा सम्झौतामा समस्या भएको अवस्थामा केही संशोधन गर्न लिखित नोटिस दिएमा त्यस विषयमा छलफल हुन्छ । तर, त्यसलाई निरन्तरता दिनको लागि भने कुनै छलफल आवश्यक नहुने उनले बताइन् ।

संशोधनमा मन्त्रालयले ट्राफिक इन ट्रान्जिक्टमा पनि पछि गएर ट्रान्ससीपमेन्ट मोडालिटी अबलम्बन गर्ने भएको छ । तर, उक्त विषय ट्रीटी अफ ट्रान्जिक्टको विषय भएकाले ट्रान्ससीपमेन्टको विषयमा केही संशोधन भएको अवस्थामा रेल सेवा सम्झौता गर्नु पर्ने छैन ।

हाल जति पनि ढुवानीको लागि कन्करहरूले सेवा दिइरहेको छ । उक्त कम्पनीलाई कोलकोत्तामै गएर तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । तर अहिले आर्थिक मामिलामा धेरै सुधार भएकाले नेपाल वाणिज्य बैंकमार्फत सीधै आयातकर्ताले त्यहाँको अपरेटरलाई पैसा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

‘साविकमा नेपालमा हुने आयात निर्यातका लागि रेल सेवामा लाग्ने सेवा शुल्क अग्रीमरुपमा कलकत्तामा तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा नेपाली वाणिज्य बैकमार्फत् सोझै भुक्तानी दिन सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ,’ उनले भनिन् । यसले गर्दा थप सहज भएको उनले दाबी गरिन् ।

त्यसैगरी, नेपाल लक्षित पारवहन कार्गो ढुवानीका लागि नेपाल रेलवे कम्पनीको स्वामित्वमा रहने रेल तथा वागनले विरगञ्ज र विराटनगर देखि कलकत्ता÷हल्दियासम्म रेल सेवा दिन सक्ने गरी रेल सेवा सम्झौतामा संशोधन भएको छ ।

हाल नेपालको वीरगञ्जसम्म रेल सेवा उपलब्ध भएकोमा विराटनगर, भैरहवा र इनरवामा रेल सम्बद्ध पूर्वाधार तयार भएपश्चात रेल सेवा उपलब्ध हुने गरी र नेपाल भारत सीमानाका अन्य पारवहन विन्दु तथा द्विपक्षीय व्यापार नाकाहरूमा सहमतीका आधारमा रेल सेवा विस्तार हुँदै जाने सहमति पनि भएको छ ।