नयाँ सरकारले नयाँ बजेट ल्याउनुपर्छः पूर्वअर्थमन्त्री डा. महत

काठमाडौं । सत्तारुण दल नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता एवं पुर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले नयाँ सरकारले नयाँ बजेट ल्याउनुपर्ने बताएका छन् ।

सर्बोच्च अदालतले केपी ओली सरकारले विघटन गरेको संसद पुनस्थापना गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न आदेश दिएसँगै मंगलबार देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भएका छन् ।

कामचलाउ बनिसकेको ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत् गत जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०७८/७९का लागि बजेट ल्याएको थियो । संविधानलले जेठ १५ गते संघीय संसदमा अर्थमन्त्रीले बजेट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि ओली सरकारले बलमिच्याईं गरेर पूर्णबजेट ल्याएको थियो ।

सर्बोच्चले भन्यो: संसद छलेर बजेट ल्याउनु सरकारको जालझेल र धोखाधडी

‘ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको बजेट अवैधानिक हो, सर्वोच्च अदालतले पनि अवैधानिक भनिसकेकाले नयाँ सरकारले नयाँ बजेट ल्याउनुपर्छ,’ डा. महतले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘नयाँ बजेट पेश गर्न केही हप्ता लाग्ने भएकाले साउन १ गतेदेखिको खर्च अहिलेकैलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।’

ओली सरकारले कामचलाउ बजेट ल्याउनुपर्ने त्यो नगरेकाले देउवा सरकारले त्यसलाई खारेज गरी नयाँ बजेट ल्याउन आवश्य रहेको उनको भनाइ छ ।

कामचलाउ बजेटमा नयाँ कार्यक्रम समावेश गर्न सकिने अवस्था नरहँदा नरहँदै पनि ओली सरकारले बलमिच्याईं गरेर सपना बाँड्ने बजेट ल्याएको उनले बताए ।

‘अवैधानिक सरकारले करका दरहरुमा परिवर्तन गर्न सक्दैन,’ उनले भने ।

जनताको रगत पसिनाबाट सिर्जित राज्यको आम्दानीलाई ओली सरकारले मनपरी खर्च गर्न गर्न खोजेर सार्वजनिक अपराध गर्ने प्रयास गरेको उनको भनाइ थियो ।

अब आउने बजेट विकास निर्माणका स्पष्ट खाका हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘मन्त्रीहरु को बन्छन्, अर्थमन्त्री को बन्छन् अहिलेसम्म मलाई थाहा छैन तर जो बनेपनि सीमित साधन र स्रोतको अधिकतम उपयोग हुने ढंगले बजेट निर्माण हुनुपर्छ । कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने र नेपाली जनताको हालको प्राथमिकतामा नपर्ने कार्यक्रम ल्याउन हुँदैन ।’ उनले भने ।

मुलुकको सन्तुलित र दीर्घकालीन प्रकृतिको दिगो विकास, कोरोना महामारी नियन्त्रण, आर्थिक गतिविधिहरुको पुनरुत्थान, रोजगारीका अवसरको सिर्जना, कृषि, पर्यटन, उद्योग व्यवसाय आदि क्षेत्रको पुनस्र्थापना, पूर्वाधारको विकास, शिक्षाका साथै विभिन्न प्राथमिकताका क्षेत्रको अध्ययन गरेर आवश्यक्ता भएको ठाउँमा बजेट पुर्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अनुत्पादक क्षेत्रमा भैरहेको खर्चलाई जतिसक्दो न्यूनीकरण गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च वृद्धि गर्न सरकारलाई उनको सुझाव छ ।