सर्बोच्चले भन्यो: संसद छलेर बजेट ल्याउनु सरकारको जालझेल र धोखाधडी

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागी ल्याएको बजेट संवैधानिक व्यवस्थाविपरित एवम् जालझेल र धोखाधडी गर्ने उद्देश्यले आएको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ ।

संसद पुनस्र्थापना सम्बन्धी सर्वोच्चको फैसलाको बुँदा नम्बर १०७ र १०८ मा सरकार संसद विघटन गरेको अवस्थामा ल्याइएको बजेटको वैधानिकताबारे पुनर्विचार गरिनुपर्ने उल्लेख छ । संसद छलेर पूर्ण बजेट ल्याउने परिकल्पना संविधानले नगरेकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको औचित्य पुष्टि नभएको ठहर सर्वोच्चले गरेको हो ।

त्यस्तै, संसद विघटन गरेर मध्यावधि चुनावसमेत घोषणा गरिसकेको अवस्थामा सरकारले कामचलाउ मात्र हुने गरी पेश्की बजेट ल्याउनुपर्नेमा पूर्ण बजेट ल्याईनु संविधान विपरित रहेको सर्वोच्चको ठहर छ ।

सरकारले आफ्ना नीति र वार्षिक कार्यक्रमहरू ल्याएर ती सबै कार्यक्रमहरूका लागि संसदीय अनुमोदन गरेपछि मात्र बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर सरकारले अध्यादेश बाटै संचित कोषबाट रकम विनियोजित गर्ने र करको दरमासमेत परिवर्तन गर्ने गरी पूर्ण बजेट ल्याएको थियो ।

यसअघि २०५२ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको पालामा भएको संसद विघटन र त्यो बेलाको बजेटका सन्दर्भमा सर्वोच्चले दिएका फैसलालाई पनि नजीरका रुपमा राखिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे यस्तो छ सर्वोच्चको फैसलाः

नेपालको संविधानको धारा ११९ को उपधारा (३) बमोजिम नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको पन्ध्र गते संघीय संसदमा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको देखिन्छ । उक्त प्रावधान बमोजिम राजस्व र व्ययको अनुमान पेश गर्नुभन्दा केबल हप्ता दिन अगाडि २०७८ जेष्ठ ८ गते प्रतिनिधि सभाको विघटन गरिएको देखियो । तसर्थ बजेट सम्बन्धी विषयको सन्दर्भमा समेत विघटनको औचित्य विचार गर्नु पर्ने हुन आएको छ । यस सन्दर्भमा अधिवक्ता रविराज भण्डारीले सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री मनमोहन अधिकारीसमेत भएको विवादमा यस अदालतबाट भएको व्याख्याको निम्न अनुच्छेद उधृत गर्नु आवश्यक देखिन्छः

–प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्न सिफारिश गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिनुको प्रयोजन प्रतिनिधि सभाको अधिकारलाई प्रभावहिन बनाउन वा उत्तरदायी शासन व्यवस्थाको मर्मलाई निरादर गर्न होइन ।

प्रत्येक आर्थिक वर्षको अनुमानित राजस्व तथा संविधान र विनियोजन ऐनद्वारा विनियोजित हुने रकमहरू खुलाएर राजस्व र व्ययको बार्षिक अनुमान संसदको दुवै सदनहरूको संयुक्त अधिवेशनमा पेश हुनु पर्ने किटानी संवैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै अर्थमन्त्रीबाट बेग्लै किसिमको समारोहको आयोजना गरी संसद बाहेक अन्यत्र त्यस्तो अनुमान अर्थात वार्षिक बजेट पेश गर्ने, संविधानको धारा ३६ को उपधारा (७) अन्तर्गतको काम चलाउ मन्त्रिपरिषद्ले निर्वाचनको अवधिसम्मलाई अनिवार्य सरकारी खर्चको लागि मात्र संचित कोषबाट उधारो वा पेश्कीको रुपमा रकम खर्च गर्न आवश्यक अध्यादेश ल्याउनुको सट्टा आफ्नो नीति र वार्षिक कार्यक्रमहरू उदघोषित गरेर ती सबै कार्यक्रमहरूका लागि संसदीय अनुमोदन बिना अध्यादेश जारी गरेर संचित कोषबाट रकम विनियोजित गर्ने र करको दरमा परिवर्तन गर्ने र संचित कोषमाथि व्ययभार हुने गरी ऋण लिने अवान्छनीय र असंसदीय परम्परा विकसित गर्दै गएको हाम्रो देशमा मन्त्रिपरिषदले आफ्नो विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावको सामना नगरे पनि सत्तामा बसी रहन पाउने हो भने विघटनको अधिकारभन्दा अधिवेशन आव्हान गर्ने र अन्त्य गर्ने अधिकारको प्रयोग गरेरै पनि प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्षसम्म निरंकुश रुपमा शासन संचालन गर्न सक्ने हुन्छ ।

संवैधानिक औपचारिकताको निर्वाह गर्नसम्मको लागि धारा ५३ को उपधारा (१) अन्तर्गत अधिवेशन आव्हान गर्ने, आफ्नो प्रतिकुल कुनै प्रस्ताव आएमा अधिवेशनलाई अन्त्य गर्ने र शासन व्यवस्थाको संचालन गर्न आवश्यक पर्ने आर्थिक श्रोत अध्यादेशबाट जुटाउने गरी कुनै पनि मन्त्रिपरिषद्ले ५ वर्षसम्म अटूट रुपमा शासन चलाउन सक्ने हुन्छ । प्रजातान्त्रिक संस्कारको ज्यादै अभाव रहेको हाम्रो देशको यिनै वास्तविकताहरूलाई दृष्टिगत गरेर हाम्रो संविधानले मन्त्रिपरिषद् माथि जनप्रतिनिधिहरूको नियन्त्रण प्रभावकारी हुन सकोस भन्ने उद्देश्यले धारा ५३ को उपधारा (३) को व्यवस्था गरेको हो ।

यस अदालतबाट करिब पच्चीस बर्ष अगाडि गरिएको उपरोक्त अनुसारको ब्याख्याको अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिकता रहेको देखिन्छ । उत्तरदायी शासन व्यवस्थाको मर्मको निरादर हुने गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरिनु हुँदैन । यसका अतिरिक्त नेपालको संविधानको धारा ११९ को उपधारा (३) बमोजिम नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रीले राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको पन्ध्र गते संघीय संसदमा पेश गर्नु पर्ने संवैधानिक अनिवार्यता समेत रहेको देखिन्छ ।

यस अवस्थामा बजेट पेश गर्नु पर्ने मितिभन्दा हप्ता दिन अगाडि हठात प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेर अध्यादेशको माध्यमबाट राजस्व र व्ययको अनुमानको कुरालाई कानूनी स्वरुप दिइनु र कामचलाउ सरकारले अनिवार्य सरकारी खर्चको लागि मात्र व्ययको व्यवस्था गर्नु पर्नेमा दीर्घकालीन महत्व र प्रभाव राख्ने प्रकृतिका नीति तथा वार्षिक कार्यक्रमहरूको उदघोष गर्नु वाञ्छित कुरा हुँदैन । यस प्रकारको असंसदीय परम्परा विकसित गर्दै जाने हो भने संसदलाई छल्ने, संविधानले गरेका व्यवस्थाहरुको अवमूल्यन गर्ने र स्वेच्छाचारिताले थप प्रोत्साहन पाउने अवस्था रहन्छ ।

बजेट पेश गर्नुपर्ने भनी संविधानमा नै किटानी साथ उल्लेख गरिएको मितिभन्दा केबल हप्ता दिन अगाडि प्रतिनिधि सभा विघटन गरिनुलाई नेपालको संविधानको धारा ११९ को उपधारा (३ । को पालना र कार्यान्वयनमा जालझेल वा धोखाधडी गरेको अर्थमा पनि बुझ्न सकिन्छ । यो न लोकतान्त्रिक संस्कारको कुरा भयो, न त यसबाट सुशासनको नै प्रत्याभूति हुन सक्तछ । यसबाट गरीब मुलुकको सिमित श्रोत साधनको अनुचित, अपारदर्शी र स्वार्थ प्रेरित दोहन हुने तथा स्वेच्छाचारिताले प्रोत्साहन पाउने अवस्था रहन्छ ।

अध्यादेशकै माध्यमबाट बजेट लगायतका विविध विषयमा कानूनी बन्दोबस्त गरिने हो भने जनप्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्थाको कुनै सार्थकता वा प्रयोजन रहने हुँदैन । यस प्रकारको निरंकुशता तर्फको यात्रालाई वर्तमान नेपालको संविधानले निषेध गर्दछ । यस प्रकारको प्रवृत्तिबाट संविधानले हासिल गर्न खोजेको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित अभिष्ट पुरा हुनमा अवाञ्छित अवरोध नै हुन जान्छ । यस दृष्टीले हेर्दा समेत विवादित विघटन कार्यको संवैधानिक वैधता वा औचित्य प्रमाणित हुने अवस्था देखिएन