काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागी ल्याएको बजेट संवैधानिक व्यवस्थाविपरित एवम् जालझेल र धोखाधडी गर्ने उद्देश्यले आएको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ । संसद पुनस्र्थापना सम्बन्धी सर्वोच्चको फैसलाको बुँदा नम्बर १०७ र १०८ मा सरकार संसद विघटन गरेको अवस्थामा ल्याइएको बजेटको वैधानिकताबारे पुनर्विचार गरिनुपर्ने उल्लेख छ । संसद छलेर पूर्ण बजेट ल्याउने … Continue reading सर्बोच्चले भन्यो: संसद छलेर बजेट ल्याउनु सरकारको जालझेल र धोखाधडी