३ वटा स्याटेलाइट सिटीको गुरुयोजना मन्त्रिपरिषदमा लगिँदै, स्पष्ट योजनासहित पूर्णता दिने तयारी

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले उपत्यकाकाभित्र बनाउने भनिएका तीन वटा स्याटेलाइट सिटीको गुरुयोजना मन्त्रिपरिषदमा पठाउने भएको छ ।

प्राधिकरणले चारवटा स्याटाइट सिटी निर्माण गर्ने भनिए पनि ललितपुर महानगरपालिकाले असहमति जनाएपछि अन्य तीन वटा स्याटेलाइट सिटीको गुरुयोजना मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने भएको हो ।

प्राधिकरणले उपत्यकामा इशान, उत्तर (हरित) र आग्नेय गरी तीनवटा स्मार्ट सहरको गुरुयोजनाको कार्य अगाडि बढाएको छ । प्राधिकरणका आयुक्त जानुका ढकालले दुई हप्तामा गुरुयोजना तयार गरी भौतिक विकास समितिको बैठक बसेर सहरको गुरुयोजना मन्त्रिपरिषदमा पठाउने निर्णय भएको उनले बताइन् । प्राधिकरणले उक्त गुरुयोजनाका लागि स्पष्ट योजना बनाई अगाडि बढ्ने उनले दावी गरिन् ।

प्राधिकरणले चार वटा सहर बनाउनका लागि २०७४ वैशाख २५ गते मन्त्रिपरिषदले काम अघि बढाउन स्वीकृति दिएको थियो । साथै, ३ वर्षका लागि उक्त स्थानको भौतिक परिवर्तन गर्न नमिल्ने गरी जग्गा रोक्का गरेर मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको थियो ।

सरकारले गरेको निर्णय अनुसार सो क्षेत्रको जग्गाको म्याद सकिएको छ । तर, हालसम्म उक्त सहर निर्माण गर्ने कार्य अगाडि नबढ्दा अझै पनि उक्त जग्गा रोक्का गरेको अवस्था रहेको छ ।

प्राधिकरणको अनुसार २०७७ असारमा विभिन्न चरणमा अध्ययन तथा छलफल गर्दा कतिपयले सहमति कतिपयले विरोध जनाउँदै आएका थिए । जसमा भदौमा भौतिक विकास समितिबाट पास गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने भन्दै तत्कालिन यातायात तथा पूर्वाधार विकास मन्त्री वसन्त नेम्बाङको पहलमा अगाडि बढेको थियो ।

तर, प्राधिकरणले उपत्यकाभित्र बनाउने भनिएको तीन स्याटेलाइट सिटीको बिस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा नपठाइ प्राधिकरणमा फिर्ता पठाएका थिए ।

मन्त्रालयले सहर निर्माणका लागि कुन वर्ष के गर्ने र कार्य शुरु गरे पछि कसरी अन्त्य गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट नहुँदा मन्त्रालयबाटै फिर्ता पठाएको थियो ।

जसमा उक्त निर्माण गर्न लागिएको सहरका विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने, स्पष्टरुपमा भौतिक विकास योजनाको नक्सा र अवधारणापत्र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्न मिल्ने गरी तयार गर्नुपर्ने, लगानी सम्बन्धमा स्पष्ट धारणासहित अर्थमन्त्रालयसँग के–के विषयमा पूर्वसहमति लिनुपर्ने हो, सो विषयमा स्पष्ट खुलाउनुपर्ने मन्त्रालयले लिखितरुपमा पत्राचार गरी प्राधिकरणलाई दिएको थियो ।

साथै, सरकारबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने भौतिक विकास योजनाका कागजातहरु र नक्सासहित तयारी गरी पुनः पेश हुनुपर्ने मन्त्रालयले पठाएको प्राधिकरणले जनाएका थिए ।

त्यति मात्रै नभएर तयार पारिएको डीपीआरमा सामाजिक, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन समावेश नभएको, अर्थमन्त्रालयबाट राय लिनुपर्ने र सरकारबाट जमानी लिनुपर्ने वा नपर्ने खुलाउनुपर्ने भन्दै प्राधिकरणलाई लिखित रुपमा पत्राचार गरेको थियो ।

यसले गर्दा आगामी दिनमा उक्त गुरुयोजनाको कार्य अगाडि बढ्न नसक्ने प्राधिककरणकै कर्मचारीहरूले बताएका थिए ।

यसैबीच प्राधिकरणमा पनि आयुक्तको पद खाली भएकाले नयाँ आयुक्तले सो योजना अगाडि बढ्छ वा बढाउँदैन् भन्ने विषयमा अन्योलता छाएको थियो । तर, हाल नयाँ आयुक्तको नियुक्ति भएसँगै सो सहरको कार्य अगाडि बढाएको छ ।

सहरको निर्माणलाई पूर्णता दिनका लागि पूर्णगुरुयोजनासहित अगाडि बढेको आयुक्त ढकाल बताउँछिन् ।

‘सरकारले अगाडि बढाएको गुरुयोजना जुन आयुक्तको समयमा योजना शुरु भए पनि अर्को नयाँ आयुक्त आउने वित्तिकै अगाडि बढ्दैन् भन्ने हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले उक्त कार्य पूर्णताका लागि प्राधिकरणले गुरुयोजनासहित समितिमा पठाई मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने निर्णय भएको छ ।

विगतको दिनमा मन्त्रालयबाटै फिर्ता भए पनि प्राधिकरणले मन्त्रालयबाट प्राप्त सुझाव अनुसार आगामी डीपीआरमा सम्पूर्ण समावेश गरी पेश गर्ने आयुक्त ढकालले जानकारी दिइन् ।

‘अहिले प्राधिकरणले मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्नका लागि ऋणको सुनिश्चितमा ध्यान दिएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘नेपाली बैंकमार्फत् ३० अर्ब लगानी हुने भएको थियो । तर, उक्त बजेटले स्याटेलाइट सिटी निर्माण गर्नलाई बजेट अपुग भएकाले अन्य निजी क्षेत्रसँग पनि छलफल गरिरहेका छौं ।’

त्यस्तै प्राधिकरणले १ लाख रोपनी जग्गामा नयाँ स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने जनाएको थियो । अहिले प्राधिकरणले घना बस्तीलाई यथावत राखेर जहाँ खाली जग्गाको उपलब्धता छ त्यहाँ नै सहर निर्माण गर्ने भएको उनले बताइन् ।

उनका अनुसार सरकारले १ लाख ३० हजार रोपनीमा चार सहर विस्तार गर्ने जनाएपनि हाल ३ वटा सहरको निर्माणको लागि करिब ५६ रोपनीमा मात्रै निर्माण गर्न सक्ने क्षमता रहेको बताइन् । यसले गर्दा विकास भइसकेको वस्तीमा कुनै असर नहुने भएको छ ।

साथै, प्राधिकरणले अहिले भने कुन वर्षका के गर्ने, कसरी लगानी जुटाउने, कसरी अगाडि बढ्ने र कसरी लगानी उठाउने भन्ने विषयमा खाका तयार गरेर मात्रै मन्त्रिपरिषद्मा पेश हुने उनको भनाइ छ । जसमा अहिले बनाएको योजना अनुसार अगाडि बढेमा पूर्णता पाउने उनको विश्वास छ ।