भारतले सुनमा भन्सार कर बढाएर १२.५% पुर्यायो, नेपालमा
काठमाडौं । भारत सरकारले सुन आयातमा लाग्दै आएको भन्सार कर बढाएको छ । शुक्रबार भारत सरकारले यसअघि ७.५ प्रतिशत भन्सार करबाट बढाएर १२.५ प्रतिशत बनाएको हो । विश्वको दोस्रो ठूलो
काठमाडौं । भारत सरकारले सुन आयातमा लाग्दै आएको भन्सार कर बढाएको छ । शुक्रबार भारत सरकारले यसअघि ७.५ प्रतिशत भन्सार करबाट बढाएर १२.५ प्रतिशत बनाएको हो । विश्वको दोस्रो ठूलो
काठमाडौं । सरकारले गत जेठमा भूउपयोग नियामवलीमा कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै घरजग्गाको कारोबारमा कमी आएको छ । विभिन्न १० वटा क्षेत्रमा जग्गाको वर्गीकरण गरेपछि मात्रै किनबेच गर्न पाउने भनेपछि कारोबारमा कमी आएको
काठमाडौं । नेपाल सरकारले व्यापारमा अवरोध गर्ने कदम चालेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) असन्तुष्ट बनेको छ । स्रोतका अनुसार आईएमएफको नेपाल प्रतिनिधि टेरेसा डबान सांचेजसहितका उच्च अधिकारीले उद्योग वाणिज्य
काठमाडौं । सरकारले नेपाल आयल निगमलाई ८ अर्ब रुपैयाँ सोधभर्ना दिने भएको छ । आयल निगमले माग गरे अनुसार सरकारले ८ अर्ब रुपैयाँ निकासा दिन लागेको हो । गतसाता प्रधानमन्त्रीको
काठमाडौं । बीमा समितिले गत चैत १० गते निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको न्यूनतम चुक्ता पुँजी साढे २ अर्ब रूपैयाँ र जीवन बीमा कम्पनीको पुँजी ५ अर्ब रूपैयाँ पुर्याउन निर्देशन दिएको थियो
काठमाडौं । बैंकहरुले मद्दति निक्षेपमा आकर्षक ब्याज दिन थालेपछि सञ्चयकर्ताहरुले सञ्चय कोषबाट सस्तो ब्याजदरमा कर्जा लिएर मुद्दति निक्षेपमा राख्न थालेका छन् । सञ्चय कोषले दिने कर्जाको ब्याजदरभन्दा मुद्दति निक्षेपमा ३
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कमभन्दा कम वातावरणीय क्षतिमा मात्रै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न परमादेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ। ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र
काठमाडौं । अर्थतन्त्रका प्रायः सूचकहरु नकारात्मक बन्दै गएपछि बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा उच्च उच्चस्तरीय बैठक बसेको छ । बैठक दिउँसो १२ बजेदेखि २ बजेसम्म चलेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार बैठक
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बेरुजु फर्स्यौटलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरेका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ६४औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ‘यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेत
अर्थतन्त्रमा नीतिगत हस्तक्षेपको आवश्यकता तत्काल देखिएको वर्तमान अवस्थामा त्यसको विपरीत विभिन्न सरकोकारवालाको अनावश्यक हस्तक्षेप भइरहेको देखिन्छ । चाहे त्यो आर्थिक वर्ष २०७९/८० बजेट ड्राफ्ट गर्ने सिलसिला होस् वा करका दरहरु
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७