वर्गीकरणको नीतिले घट्यो घरजग्गाको कारोबार र कित्ताकाट, राजस्व संकलनमा असर

काठमाडौं । सरकारले गत जेठमा भूउपयोग नियामवलीमा कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै घरजग्गाको कारोबारमा कमी आएको छ । विभिन्न १० वटा क्षेत्रमा जग्गाको वर्गीकरण गरेपछि मात्रै किनबेच गर्न पाउने भनेपछि कारोबारमा कमी आएको हो ।

सरकारले कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, वन क्षेत्रलगायत विभिन्न क्षेत्रमा जग्गाको वर्गीकरण गरे मात्रै खरिद बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले तत्कालका लागि कृषि क्षेत्र वा गैरकृषि क्षेत्र हो वा होइन भन्ने सिफारिस समावेश गरेर मात्रै जग्गा बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, आगामी ६ महिनापछि भने सरकारले तोकेको १० वटा क्षेत्रमा जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

हाल कृषि वा गैरकृषिमा मात्रै वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थाले देशभर नै जग्गा कित्ताकाट प्रभावित भई कारोबारमा पनि समस्या आएको छ ।

सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा कृषि क्षेत्र भएमा ५ सय वर्गमिटरभन्दा कम क्षेत्रफल कित्ताकाट गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

तराई र भित्री मधेशमा ६ सय ७५ वर्गमिटर क्षेत्रफलभन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाउने जनाएको छ । त्यसैगरी, खण्ड (क) र (ख) मा उल्लेखित क्षेत्रबाहेकका भूभागमा १ हजार वर्गमिटर क्षेत्रफलभन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाउने राजपत्रमा उल्लेख थियो ।

सरकारले ऐनको दफा (४) बमोजिम आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको जग्गालाई न्यूनतम १०३ वर्ग मिटरभन्दा कम क्षेत्रफल र अनुपातमा फरक पर्ने गरी हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

साथै, आवासीय क्षेत्रमा ५ सय वर्गमिटरभन्दा सानो कित्ताको हकमा चौडाइभन्दा लम्बाई ४ गुणाभन्दा बढी हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाउने भएको छ ।

उपनियम (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेलिएको भएपनि कुनै कित्ताको आकार र क्षेत्रफल अमिल्दो भई सिमानाको अर्को कित्ताकाट निश्चित क्षेत्रफल समावेश गरी प्लट मिलन गर्न उपयुक्त देखिएमा सोको प्लट मिलानको लागि कित्ताकाट गर्न सकिनेछ ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले सरकार भूउपयोग नियामवलीको आधारमा जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरेसँगै घरजग्गा कारोबार घटेको जनाएको छ ।

दैनिक २३ सयको हाराहारीमा किनबेच हुँदै आएको घरजग्गा कारोबार अहिले १५ सयमा सिमित हुन पुगेको छ ।

त्यस्तै, असारको १५ दिनमा मात्रै देशभरको मालपोत कार्यालयबाट ५४ हजार ५९५ सेवा प्रवाह हुँदा २२ हजार ४१९ घरजग्गा किनबेच भएको छ । असारको १५ दिनमा १३ हजार १ सय रोक्का र ८ हजार ३७५ घरजग्गा फुकुवा भएको तथ्याङ्कले उल्लेख गरेको छ ।

वैशाख र जेठमा चुनाव र तरलता अभावको कारण चालु आर्थिक वर्षको सबैभन्दा कम घरजग्गा कारोबार भएको थियो । जसमा वैशाखको १५ दिनमा देशभरका मालपोत कार्यालयबाट ६३ हजार ६०३ सेवा प्रवाह हुँदा २८ हजार ५९४ घरजग्गा किनबेच भएको थियो भने जेठमा ४५ हजार ६३८ सेवा प्रवाह हुँदा १८ हजार ४५९ घरजग्गा किनबेच भएको विभागले जनाएको छ ।

चैतमा ७० हजार घरजग्गा किनबेच हुँदा १५ दिनको अवधिमा ३५ हजार ५५३ घरजग्गा किनबेच हुँदा, फागुनमा ३९ हजार ४१ वटा, माघमा २८ हजार ७५२ वटा, पुसमा ३५ हजार २०४, मंसिरमा ३८ हजार २५० वटा, कात्तिकमा ३० हजार ९४३, असोजमा ३५ हजार ८२१ वटा, भदौमा २९ हजार ८२५ वटा र साउनमा ३५ हजार २४७ वटा घरजग्गा किनबेच भएको थियो ।

उक्त तथ्याङ्कको हेर्दा भूउपयोग नियामवलीले तोकेको मापदण्डको आधारमा जग्गा वर्गीकरण गर्नुपर्ने नीतिले पनि घरजग्गा कारोबारमा मन्दी आएको विभागको बुझाइ छ ।

विभागका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले भूउपयोग नियामवलीले जग्गा बिक्रीका लागि वर्गीकरण अनिवार्य भएकाले अहिले देशभर जग्गाको कारोबार निकै कम भएको बताए ।

उनकाअनुसार अहिले देशभरको कारोबारमा प्रभावित हुनुको मुख्य कारण कित्ताकाट रहेको छ ।

कित्ताकाट चार गुणाले घट्यो
सरकारले भूउपयोग नियामवलीमार्फत् कित्ताकाटमा कडाइ गरेसँगै सामान्य अवस्थाको तुलनामा कित्ताकाट चार गुणाले घटेको छ । दैनिक २९ सयको हाराहारीमा कित्ताकाट भई किनबेच हुँदै आएको जग्गा अहिले दैनिक १३ सयको हाराहारीमा कित्ताकाट भइरहेको छ । तर, उक्त कित्ताकाट भएको जग्गा भूउपयोग नियामवली आउनुभन्दा अगाडि सिफारिस भएको कित्ता रहेको विभागको भनाइ छ ।

विभागका प्रवक्ता भण्डारीले अहिले केही सिमित स्थानीय तहले मात्रै वर्गीकरण गरी कित्ताकाट गरेको पाइन्छ । तर, अधिकांश स्थानीय तहले हालसम्म कित्ताकाट गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘कित्ताकाटका लागि भूउपयोग परिषद्ले सिफारिस दिनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहको सहकार्यमा कृषि वा गैह्रकृषि भन्ने मात्रै सिफारिस प्राप्त गरे कित्ताकाट गर्न पाउनेछन्,’ उनले भने, ‘तर देशभरका स्थानीय तहले उक्त कार्यमा अग्रसर भएर कित्ताकाट गर्न सकेको छैन ।’

सरकारले जग्गा किनबेचको लागि जग्गाको वर्गीकरण अनिवार्य गरेसँगै अधिकांश मानिसले आफ्नो जग्गा कृषि क्षेत्रमा समावेश गर्न हिच्किचाइरहेको उनको बुझाइ छ । साथै, भूउपयोग नियामवली लागू भएपश्चात कित्ताकाट लगभग शून्य जस्तै रहेको उनले बताए ।

देशभरको मालपोत कार्यालयले दिएको तथ्याङ्कअनुसार असारको १५ गतेसम्ममा ८ हजार ४७४ जग्गा कित्ताकाट भई १९ हजार ५९७ कित्ता कायम भएको छ । जबकी, जेठको सोही अवधिमा देशभर १८ हजार ३८८ जग्गाको कित्ताकाट भई ४२ हजार ५१५ कित्ता कायम भएको थियो ।

त्यस्तै, वैशाखको १५ दिनको अवधिमा २९ हजार ७७३ जग्गा कित्ताकाट भई ७१ हजार ७१८ कित्ता कायम भएको थियो । चैतमा ३७ हजार ५२१ जग्गा कित्ताकाट भई ८६ हजार ९६९ कित्ता, फाग्नमा ३६ हजार १६२ जग्गा कित्ताकाट भई ८४ हजार ७९१ कित्ता कायम भएको छ । साथै, अन्य महिनामा पनि सोहीअनुसार कित्ताकाट भएको तथ्याङ्कले उल्लेख गर्दछ ।

वैशाख र जेठ महिनामा कित्ताकाटको तुलना गर्दा करिब ५० प्रतिशतले कित्ताकाट कमी आएको देखिएपनि अन्य महिनाको तुलनामा करिब चार गुणाले कम जग्गाको कित्ताकाट भएको देखाउँदछ ।

राजस्व संकलनमा असर
जग्गा वर्गीकरणको व्यवस्थाले जग्गा कारोबार, कित्ताकाट घटेसँगै राजस्व संकलनमा असर परेको छ । वैशाख र जेठमा कम कारोबार भई राजस्व संकलनमा निकै असर परेको थियो । अझ असारमा भूउपयोग नियमावलीको व्यवस्थाले झनै असर पर्ने देखिन्छ ।

विभागका कर्मचारीहरूका अनुसार असार महिनामा सबैभन्दा कम राजस्व संकलन हुने अनुमान गरेको छ । विभागले प्रदान गरेको विवरणअनुसार असारको १५ दिनको अवधिमा १ अर्ब ९३ करोड ३२ लाख ७२ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।

जेठको सोही अवधिमा विभागले १ अर्ब ५५ करोड २६ लाख ४८ हजार राजस्व संकलन गरेको थियो । जेठ महिनामा चालु आर्थिक वर्षको सबैभन्दा कम राजस्व संकलन भएको थियो ।

वैशाखमा पनि १५ दिनको अवधिमा २ अर्ब ६० करोड १६ लाख ५७ हजार, चैतमा २ अर्ब ९८ करोड ५५ लाख ९५ हजार, फागुनमा ३ अर्ब ३१ करोड ८७ लाख ४९ हजार र माघमा २ अर्ब ६३ करोड ६४ लाख ३२ हजार रुपैयाँ रकम संकलन गरेको थियो ।