आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने र एलसी खोल्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था हटाउन आईएमएफको दबाब

काठमाडौं । नेपाल सरकारले व्यापारमा अवरोध गर्ने कदम चालेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) असन्तुष्ट बनेको छ ।

स्रोतका अनुसार आईएमएफको नेपाल प्रतिनिधि टेरेसा डबान सांचेजसहितका उच्च अधिकारीले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्र बडु र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटी आयात निरुत्साहित गर्ने गरी कदम चालेको भन्दै असन्तुष्टी व्यक्ति गरेका छन् ।

विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले गत पुस ५ गते २० बस्तु आयातका लागि एलसी (प्रतितपत्र) खोल्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

अपेक्षा अनुसार आयात नघटेपछि गत माघ २६ गते राष्ट्र बैंकले थप २७ वस्तु आयातका लागि एलसी खोल्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले गत चैत २२ गते निजी सवारीलगायतका विभिन्न समानको आयातका लागि एलसी नै नखोल्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई निर्देशन दिएको थियो ।

यस्तै, गत वैशाख १३ गते उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले समेत १० वटा वस्तुहरु असार मसान्तसम्म आयात गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

मन्त्रालयले कुरकुरे, कुरमुरे, सबै प्रकारका तयारी मदिरा, चुरोट तथा सुर्तीजन्य वस्तु, हिरा, मोबाइल सेट, रंगिन टेलिभिजन (३२ इञ्चभन्दा माथि), जीप, कार र भ्यानहरू (एम्बुलेन्स र शवबाहन बाहेक), २५० सीसीभन्दा माथिका मोटरसाइकल, सबै प्रकारका खेलौनाहरू र खेल्ने तासको आयात बन्द गरेको थियो ।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरेको सन्धी सम्झौता विपरीत हुने गरी आयातमा प्रतिबन्ध लगाएकाले तत्काल यो निर्णय सच्याउनु पर्ने आईएमएफका अधिकारीको भनाइ छ ।

‘६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने गरी विदेशी मुद्राको सञ्चिति हुनु खराब अवस्था होइन्,’ आईएमएफको नेपालस्थित कार्यालले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लेखेको इमेलमा भनेको छ, ‘यदि नेपालको विदेशी मुद्राको सञ्चिति रित्तिने अवस्था आयो भने आर्ईएमएफले समेत सहयोग गरिहाल्छ । नेपालले गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौता अनुसार पनि व्यापारमा प्रतिबन्ध लगाउन मिल्दैन् ।’

राष्ट्र बैंकका अधिकारीलाई भने गत माघदेखि नै आर्ईएमएफका अधिकारीले नगद मार्जिन राख्नु पर्ने नीति सच्याउन दबाब दिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीले नगद माजिर्नको नीतिले व्यापारलाई अवरोध नगरेको जवाफ दिने गरेका छन् ।

‘नगद मार्जिनको नीतिले वस्तु तथा सेवा आयात गर्न रोकेको छैन्,’ राष्ट्र बैंकले आर्ईएमएफलाई भनेको छ, ‘हामीले क्षमता भएका व्यक्तिले मात्रै आयात गरुन भन्नलाई नगद मार्जिन राख्नुपर्ने नीति लिएका हौं । नगद मार्जिनको नीति आयात रोक्नभन्दा पनि वित्तीय प्रणालीलाई बलियो बनाउन लिइएको हो ।’

आईएमएफका अधिकारीले व्यापारमा प्रतिबन्ध लगाउन आवश्यक भए अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट अनुमति दिन समेत दबाब दिने गरेका छन् ।

उद्योग मन्त्रालयका अधिकारीहरुले असार मसान्तसम्म मात्रै आयात प्रतिबन्ध लगाइएकाले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौता प्रति नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताउने गरेका छन् ।

नेपालमा सन् १९८३ मा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेपछि व्यापार उदारिकरणको नीति लिने प्रतिवद्धता जनाउँदै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट सहयोग लिएको थियो ।

त्यसबखत नेपालको अर्थतन्त्र निकै खराब अवस्थामा थियो ।

अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार २०३९ असार मसान्तमा नेपालमा २ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्राको सञ्चिति थियो । एक वर्षको अवधमिा विदेशी मुद्राको सञ्चिति ८८ करोड रुपैयाँले घटेर २०४० असाढ मसान्तमा १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँमा झरेको थियो । त्यसबखत १ अमेरिकी डलर बराबर १७ रुपैयाँ नेपाली पाइन्थ्यो ।

असारमा खुलेका एलसी (प्रतितपत्र)बाट उत्पन्न दायित्व भुक्तानी गर्न समेत ५५ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा आवश्यक थियो । २०४० साउनमा वास्तविक १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मात्रै विदेशी मुद्राको सञ्चिति कायम थियो । पहिले पूरा गर्नुपर्ने अवस्था थियो ।

२०४० सालमा जारी भएको बजेटमा मुख्यतः विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्ने प्रवृत्ति निकै चिन्ताजनक रहेको उल्लेख थियो । बजेटमा भनिएको थियो, ‘यो प्रवृत्तिमा रोक लगाउनु अपरिहार्य छ ।’

जसले गर्दा नेपाल सरकारले २०४० सालमा २३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बराबरको आयात अनुमति दिएको थियो । जबकी २०३९ सालमा ९२ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरको आयात अनुमति दिइएको थियो ।

अहिले जसरी नै २०४० सालमा समेत आयात र निर्यातको सन्तुलन बिग्रिएपछि विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेको थियो । त्यसवर्ष नेपालले ‘वासिङ्टन कन्सेन्सस’मा हस्ताक्षर गर्दै आईएमएफबाट ५२ लाख ५६ हजार अमेरिकी डलर सहयोग गरेको लिएको थियो ।

के हो वासिङ्टन कन्सेन्सस ?
सन् १९८० को दशकमा विश्वमा आर्थिक मन्दी भएपछि अमेरिकाको ट्रेजरी विभाग, विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको नेतृत्वमा सहयोग गरिएको थियो ।

ती निकायले विभिन्न देशलाई सहयोग गर्दा आर्थिक उदारिकरण र सरकारी संस्थानलाई निजीकरण गर्नुपर्ने सर्त राखेको थियो ।
यस्तै, वित्तीय अनुशासन पालना गर्नुपर्ने, कर प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने, प्रतिस्पर्धी विनिमय दर बनाउनु पर्ने, व्यापार उदारिकरण गर्नुपर्ने, बौद्धिक सम्पत्तिलाई कानूनी रुपमा संरक्षण गर्नुपर्ने, ब्याजदरलाई बजारले तोक्नुपर्ने लगायतका सर्त राखेको थियो ।

सन् १९८३ मा नेपालको माथि उल्लेखित सबै सर्त मान्ने प्रतिवद्धता जनाएपछि आईएमएफले स्पेसन ड्रोइङ राइट (एसडीआर)मार्फत सहयोग गरेको थियो ।

सन् १९८४ मा एसडीआरमार्फत् ५२ लाख ५६ हजार अमेरिकी डलर सहयोग गरेको आईएमएफले सन् १९८५ पनि ५२ लाख ५६ हजार अमेरिकी डलर सहयोग गरेको थियो । यस्तै, आईएमएफले १ करोड ३६ लाख अमेरिकी डलर कर्जा समेत दिएको थियो ।
सन् १९८४ देखि १९९२ सम्म नेपालले एसडीआरमार्फत् आईएमएफसँग ३ करोड ५३ लाख अमेरिकी डलर सहयोग गरेको लिएको थियो । यस्तै, नेपालले आईएमएफबाट ६ करोड ७१ लाख अमेरिकी डलर कर्जा लिएको थियो ।

जसले गर्दा नेपालले विदेशी मुद्राको अभाव भोग्नु परेन ।

आईएमएफका अधिकारीले यसपटक पनि विदेशी मुद्राको सञ्चिति रित्तिने अवस्था भए आपूmहरुले सहयोग गर्ने भन्दै आयात नरोक्न दबाब दिने गरेको छन् ।

आईएमएमले आगामीले तीन वर्षमा नेपाललाई ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । उक्त रकममध्ये पहिलो किस्ताको ११ करोड अमेरिकी डलर गत पुस २८ गते निकासा भइरहेको छ ।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जनाएका प्रतिवद्धता विपरीत हुने गरी काम गरे उक्त रकम समेत दिन नसकिने चेतावनी आईएमएफका अधिकारीले दिएका हुन् ।

विदेशी मुद्राको सञ्चिति जोगाउन सरकार असफल भए आईएमएफ र विभिन्न अन्य निकायको कर्जाको जालमा देश पर्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘हामीले पढ्दै नपढी विभिन्न सन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छौं,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसले हामी स्वतन्त्र भएर निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं ।’