न्यूनतम वातावरणीय क्षति तथा प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त भएमात्रै निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्न सर्वोच्चको परमादेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कमभन्दा कम वातावरणीय क्षतिमा मात्रै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न परमादेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ। ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको बृहत् पूर्ण इजलासले उक्त परामादेश जारी गरेको छ ।

परामादेशमा कहाँ, कुन ठाउँको कति क्षेत्रफल जग्गामा, कति क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने हो ? भन्ने कुरा यकिन गरी न्यूनतम रुपमा मात्रै वातावरणीय क्षती हुने तथा प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त देखिएको स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्ने कार्य गर्नु गराउनु भनिएको छ ।

परमादेशमा भनिएको छ, ‘नेपालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सुविधा सम्पन्न विमानस्थलको आवश्यकता रहेको तथ्यमा विवाद देखिँदैन । विमानस्थल निर्माण गर्दा दिगो विकासको अवधारणा, जैविक विविधताको संरक्षण, अन्तरवंशीय समन्याय, वातावरण संरक्षणको अनिवार्यता जस्ता कुराप्रति अन्देखा गर्न वा त्यसप्रकारको कुरालाई अवमूल्यांकन गरी हेर्न भने हुँदैन । विकास निर्माणको कार्य गर्दा केही वातावरणीय क्षति हुनु स्वभाविक भए पनि त्यसप्रकारको क्षतिलाई हरसम्भव न्यूनिकरण गर्नेतर्फ पर्याप्त वैकल्पिक उपायहरु अपनाउनु नै पर्छ । पर्यावरण संरक्षण र दिगो विकास सम्बन्धी अवधारणा अहिले कानूनी रुपमा पनि निर्धारित र परिभाषित छनु । यस्ता समग्र कानूनहरुको समूचित अनुसरण गरी दिगो विकासको मान्यता अनुसार विकास आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्छ । यसका लागि वातावराण प्रभाव मूल्यांकन गर्ने विधि, पद्धति र प्रक्रिया अनुसार वसतुगत र विश्वसनीय तुल्याउनु आवश्यक हुन्छ । तसर्थ, हवाई उडानको आर्थिक तथा प्राविधिक सम्भाव्यता समेतका कुराहरु सम्बन्धमा वातावरण, वन, वन्यजन्तु, हवाई उडान व्यवस्थापन, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, प्रशासनविदलगायत सम्बन्धित विषयगत विज्ञता भएका आवश्यक संख्याका तटस्थ, निष्पक्ष तथा दक्ष–विज्ञहरुको समूहबाट उपलब्ध् विकल्पहरु सहित वातावरणीय क्षतीलाई हर सम्भव न्यूनिकरण गर्ने उपाय पहिल्याई विमानस्थल निर्माण गर्ने स्थलको उपयुक्तता सम्बन्धमा वस्तुगत र तार्किक रुपमा यकिन गरी छनोट गरिएको स्थानको वातावरण प्रभाव मूल्यांकन कानूनी विधि र प्रक्रिया अनुसार गराइ, विज्ञ समूहबाट राय ठहरसहितको प्रतिवेदन लिइ कहाँ, कुन ठाउँको कति क्षेत्रफल जग्गामा, कति क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने हो ? भन्ने कुरा यकिन गरी न्यूनतम रुपमा मात्रै वातावरणीय क्षती हुने तथा प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त देखिएको स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्ने कार्य गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरुका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।’