व्यक्ति र व्यवासायी विशेषका लागि करका दर हेरफेर

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले कुनै व्यक्ति र व्यवासायी विशेषका लागि आफूले करका दर हेरफेर नगर्ने स्पष्ट पारेका छन् । शनिवार सिंहदरबारमा बसेको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताएका

बजेटका सम्बन्धमा सार्वभौम संसदलाई एक गैरसांसदको २० बुँदे पत्र

सम्माननीय सभामुख महोदय, संसदको बजेट अधिवेशन जारी छ । जेठ ५ गते संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइसकेको छ । पूर्वबजेटमाथिको छलफल सम्पन्न भएको छ ।

व्यक्ति र पार्टीभन्दा माथि उठेर काम गरिरहेको छुः अर्थमन्त्री

स्वदेशमा अवसर छैन भने विदेशमा गएर आफ्नो उन्नति गर्ने ढोका बन्द गर्नु हुँदैन । तर हामीले नेपालमै अवसरहरु सिर्जना गर्दै लैजाने हो । यो कुरालाई हामीले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । यसमा

पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारलाई केन्द्रमा राख्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत भएको छ । शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा वार्षिक

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कडा कानुन बनाउने सरकारको घोषणा

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी) ले दिने सुझावका आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन संशोधन गरिने बताएका छन् । सरकारका तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति

सहकारी नीति परिमार्जन गरिने, बचत तथा ऋण सहकारीलाई श्रम क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय सहकारी नीतिमा परिमार्जन गर्ने भएको छ । शुक्रबार संघीय संसद्को दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक

यी हुन् कर नतिर्ने १११ फर्म: १५ दिनभित्र नबुझाए सम्पत्ति रोक्का, विदेश जान प्रतिवन्ध

काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व कार्यालय बालाजुले पटक पटक ताकेता गर्दा पनि कर नतिर्ने १११ कम्पनीहरुलाई १५ दिनभित्र कर बुझाउन निर्देशन दिएको छ । १५ दिनभित्र आय कर, मूल्य अभिवृद्धि कर

स्टार्टअप कर्जाका लागि ३८२ आवेदन, मापदण्ड नपुगेका २१३ को आवेदन रद्द

काठमाडौं । सरकारले नवप्रवर्तन व्यवसाय (स्टार्टअप उद्यम)हरुलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सुरु गरेको स्टार्टअप कर्जा लिनका लागि उद्योग विभागमा ३८२ आवेदन परेका छन् । उद्योग विभागले गत चैत १६ गते स्टार्टअप

ऊर्जा क्षेत्रमा काम गरिरहेकाहरुको प्रश्न- खाडीमा युवा पठाएर देश धनी बन्छ कि बिजुली बेचेर ?

काठमाडौं । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले जलविद्युत विकास नीति २०५८ संशोधनका लागि छलफल सुरु गरेको छ । २०५८ को नीति पुरानो, समयसापेक्ष नभएको भन्दै प्रतिष्ठानले संशोधनका लागि सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञसँग छलफल

बालेनको कमालः आर्थिक संकुचनका बीच पनि ७१% ले बढ्यो काठमाडौं महानगरको आम्दानी

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले चालु आर्थिक बर्षको वैशाख मसान्तसम्ममा ७ अर्ब ३९ करोड ४० लाख ११ हजार ७१८ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेर ७०.९६ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ । यस