ऊर्जा क्षेत्रमा काम गरिरहेकाहरुको प्रश्न- खाडीमा युवा पठाएर देश धनी बन्छ कि बिजुली बेचेर ?

काठमाडौं । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले जलविद्युत विकास नीति २०५८ संशोधनका लागि छलफल सुरु गरेको छ । २०५८ को नीति पुरानो, समयसापेक्ष नभएको भन्दै प्रतिष्ठानले संशोधनका लागि सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञसँग छलफल सुरु गरेको हो ।

प्रतिष्ठानका अनुसार सरोकारावाला क्षेत्रका विज्ञले दिएको सुझावका आधारमा नीति संशोधनका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाइनेछ । कार्यक्रममा ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरुले विभिन्न सुझाव दिएका छन् ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)का उपाध्यक्ष गणेश कार्कीले विद्युत प्राधिकरणले समयमै प्रसारणलाइन नबनाउँदासम्म केही पनि गर्न नसकिने स्थिति रहेको बताए । उनले प्राधिकरणले गर्नुपर्ने काम समयमा नगर्ने हो भने दण्ड र जरिवानाको व्यवस्था गर्न सुझाव दिए ।

त्यस्तै इप्पानका सदस्य प्रकाश दुलालले ‘जलविद्युत विकास नीति २०५८ सम्बन्धी नीति संवाद’ कार्यक्रममा बिजुलीको बजार छैन, बेच्न सकिँदैन भन्ने स्लोगन रहेको र विद्युत बिक्री गर्न दिनु हुँदैन भन्ने भनाइप्रति आपत्ति जनाए । विद्युत बिक्रीलाई राष्ट्रियतासँग जोडेर हेर्न नहुने उनको भनाइ छ ।

‘क्रसबोडर ट्रान्समिसन लाइन बनाएर नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत बिक्री गर्दा राष्ट्रियता जाग्ने, क्रस बोर्डर पाइपलाइन बनाउँदा कसैको राष्ट्रियता जागेको, देश सकिन्छ भनेर कसले देखेको छ ? बिजुली बिक्री गरेर देश धनी नहुने हो भने के मजदुर बेचेर, शरणार्थी बेचेर धनी हुने हो अब यो सोच बदल्नुपर्छ ।’

हाल कायम रहेको नीतिले लिएका उद्देश्य किन कार्यान्वयन हुन सकेनन् भन्नेमा ध्यान दिन उनले आग्रह गरे । यो नीति कार्यान्वयन गर्ने गरी ऐनको संशोधन नभएको, मन्त्रीले पनि ध्यान दिन नसकेको उनको भनाइ छ ।

कर्मचारीले पनि मन्त्रीलाई जानकारी नगराउँदा नीतिले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न नसकेको उनले बताए । ‘त्यो नीतिले जलस्रोतको उपयोग गरेर कम लागतमा विद्युत उत्पादन गर्ने, यसबाट सबै मानिसलाई विद्युत सेवा पुर्‍याउने, आर्थिक क्रियाकलापलाई विद्युतसँग जोड्ने र अर्थतन्त्रमा ग्रामीण विद्युतीकरणले टेवा पुर्‍याउने भनेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसबाहेक बढी भएको विद्युत निर्यात गरेर वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने, भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्ने भन्छ ।’

उपलब्ध स्रोतको अधिकतम उपयोग गरेर आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति आवश्यक भएको दुलालको भनाइ छ । अहिले निजी क्षेत्रको आकर्षण जलविद्युतमा रहेको भन्दै यसलाई आकर्षित गर्न वैदेशिक लगानी आवश्यक रहेको बताए । उनले नीति बनाउँदा व्यवस्थापन पक्षमा पनि जोड दिन आग्रह गरे ।

विद्युत ऐनमा विद्युत महसुलमा मूल्य अभिवृद्धि कर लागेमा सोही अनुसार उपयुक्त सामग्री र मेसिनरीमा विद्युतको मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने भनिएको छ । अहिले विद्युतमा मूल्य अभिवृद्धि कर लागेको छैन ।

विद्युतमा मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्दा विद्युत सस्तो होला भन्ने लाग्न सक्छ । तर विद्युत भ्याट नलगाएका कारण विद्युत महँगो भएको छ ।

‘हामीले आयोजना बनाउँदा ६० प्रतिशत सामग्रीमा भ्याट तिर्छौं तर हामीले भ्याट रिटर्न लिन पाउँदैनौँ । हामी भ्याटमा दर्ता हुँदैनौँ । हामी प्यानमा दर्ता हुन्छौं । २० करोडमा १ मेगावाटको आयोजना बन्यो भने १२ करोडको भ्याट करिब डेढ करोड जति तिर्छौं,’ उनले भने, ‘व्यापार गर्नेले भ्याट फिर्ता पाउँछ । हामीले पाउँदैनौं ।’

गलत नीति लिएर साढे १८ करोडमा बन्ने आयोजनालाई सरकारले २० करोड बनाएको उनको तर्क छ । यस्ता विषय नीति संशोधनमा ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

कतिपय गाँउपालिका र नगरपालिकाले प्रति मेगावाट कर लगाउँदा विद्युत महँगो भएको उनले बताए । ‘संखुवासभाको खाँदबारी नगरपालिकाले ट्रान्समिसन लाइन बनाउँदा प्रतिमेगावाट प्रतिवर्ष ५० हजार तिर्नुपर्छ,’ उनले प्रश्न गरे, ‘अनि सरकारले विद्युत महँगो नबनाए कसले बनायो ?’

विद्युत ऐनले लाइसेन्समा ५० वर्ष म्याद दिएको र नीतिमा ३० वर्ष भनिएको प्रति उनले प्रतिष्ठानको ध्यानाकर्षण गराए ।

विद्युत दरमा एकाधिकार, विद्युत मूल्यमा एकाधिकार, खरिद र बिक्री गर्ने निकाय एक मात्र भएकाले समस्या छ ।

ऊर्जा विज्ञ डा. डम्बरबहादुर नेपाली विद्युत खपत गर्ने नीति र हिउँदमा बढी भएको बिजुली खपत हुने नीति चाहिएको बताए । विद्युत आयोजना ३० वर्षपछि सरकारको हुँदा जनताको पैसा के हुने भन्ने विषय पनि स्पष्ट हुन आवश्यक रहेको उनले बताए ।

नेपाली कम्पनीले २० करोडसम्ममा बनाउने आयोजना विदेशीले बनाउँदा ३०-४० करोडसम्म लाग्ने गरेको भन्दै उनले यसमा विचार गर्नुपर्ने बेला भएको बताए । ‘निजीले बनाउँदा पैसा खायो भन्ने विदेशीले गरेको राम्रो हुने मान्यता राम्रो होइन,’ उनले भने, ‘नेपालीले बनायो भने सस्तो रेटमा राम्रो बन्छ । यस्ता विषय नीतिमा समेट्न आवश्यक छ ।’

निजी क्षेत्र नभएको भए अहिले पनि १२-१४ घन्टा अन्धकार हुनेतर्फ उनले सचेत गराए । विद्युतमा यति धेरै सहयोग गरेको निजी क्षेत्रलाई बिजुली बेच्न दिनुपर्ने सुझाव उनले दिए ।

६ अर्बभन्दा बढीको आयोजना बनाउँदा बोर्डबाट जानुपर्ने र लगानी बोर्ड विद्युत विकास विभागलगायत निकायमा एउटै कागजात बुझाउनुपर्ने र कतै एकैखाले कागजातले नपुग्ने भन्दै यसलाई नीतिमा प्रष्ट पार्न उनले सुझाव दिए ।

भूमिशास्त्री तारानिधि भट्टराईले सबै नदीलाई बिजुली निकाल्न उपयोग गर्न नहुने सुझाव दिए । केही नदीलाई त्यसै पनि छाड्न उनले सुझाव दिए ।

अर्का जलविद्युत विज्ञ द्वारिकानाथ ढुंगेलले विद्युत बिक्री गरेर देश धनी नहुने तर्क गरे । भारतले नेपालको विद्युतभन्दा पनि पानी मात्रै आवश्यक ठानेको भन्दै उनले नेपालको विद्युतमा भारतले खेल खेलिरहेको दाबी गरे ।

आगामी विद्युत नीतिमा छिमेकीलाई हेर्ने र गर्ने लगानीमा पनि ध्यान दिन सुझाव दिए । केही विज्ञले नीति संशोधन गर्दा जलाशययुक्त आयोजनामा पनि ध्यान दिन सुझाव दिए ।

कतिपयले नीति संशोधन गर्दा पश्चिम सेती आयोजना प्रभावित भएको स्थानमै गएर सुझाव लिए आग्रह गरे । यस्तै जग्गा प्राप्ति, वन तथा वातावरण नीति पनि संशोधन आवश्यक रहेको सुझाव उनले दिए ।