स्टार्टअप कर्जाका लागि ३८२ आवेदन, मापदण्ड नपुगेका २१३ को आवेदन रद्द

काठमाडौं । सरकारले नवप्रवर्तन व्यवसाय (स्टार्टअप उद्यम)हरुलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सुरु गरेको स्टार्टअप कर्जा लिनका लागि उद्योग विभागमा ३८२ आवेदन परेका छन् ।

उद्योग विभागले गत चैत १६ गते स्टार्टअप उद्यमका लागि कर्जा लिन प्रस्ताव पेस गर्न स्टार्टअप व्यवसायहरुलाई आह्वान गरेको थियो । सरकारले ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि, २०७९’ स्वीकृत गरेको केही समयपछि चैत १६ गते सूचना प्रकाशित गरि २१ दिनसम्म कर्जा लिनका लागि इच्छुक स्टार्टअपहरुलाई प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गरिएको थियो ।

सो अवधिमा ३८२ वटा स्टार्टअप उद्यमहरुले विभागमा प्रस्ताव पेस गरेका छन् । विभागका अनुसार प्रस्ताव पेस गर्नेहरुमध्ये कार्यविधिको दफा २ (झ) र दफा ४ (१) अनुसार मापदण्ड पूरा नभएपछि २१३ प्रस्ताव रद्द गरिएको हो ।

कार्यविधिको दफा २ (झ) भनिएको छ, ‘स्टार्टअप उद्यम भन्नाले उद्यमशिल समूहले वस्तु, सेवा र प्रक्रियाको विकास, उत्पादन, सञ्चालन र वितरणमा नविन अन्वेषण एवम् सृजनशिल सोचको प्रयोग गरी व्यवसायिक रुपमा सञ्चालन भई स्तरोन्नतीको सम्भावना रहेको उद्यम वा व्यवसायलाई सम्झनु पर्दछ ।’
त्यस्तै, दफा ४ (१)मा स्टार्टअप उद्यममा कर्जा प्रवाह गर्ने प्रयोजनको लागि उद्यम वा व्यवसाय स्थापना वा सञ्चालन भएको ७ वर्ष ननाघेको तथा अन्य मापदण्डहरु पुरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, प्रस्ताव पेस गर्ने २१३ स्टार्टअपहरुले मापदण्ड नै पूरा नगरेका कारणले उनीहरुको प्रस्तावलाई कर्जाका लागि समावेश नगरिएको स्टार्टअप समितिको सचिवालयले जनाएको छ ।

सरकारले गत फाल्गुनमा ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि, २०७९’ स्वीकृत गरेको थियो । उक्त कार्यविधि स्वीकृत भएसँगै स्टार्टअप व्यवसायहरुले बिना धितो ३ प्रतिशत ब्याजदरमा ७ वर्षका लागि २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लिन सक्ने बाटो खुलेको थियो । स्थापना वा सञ्चालनमा आएको ७ वर्ष ननाघेका र चुक्ता पुँजी ५० लाख तथा वार्षिक कुल आय ५० लाखभन्दा बढि नभएका उद्यमहरुले यो कर्जाका लिन पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

यी हुन मापदण्ड नपुगेका कारण समावेश नभएका स्टार्टअप