बजेटका सम्बन्धमा सार्वभौम संसदलाई एक गैरसांसदको २० बुँदे पत्र

सम्माननीय सभामुख महोदय,

संसदको बजेट अधिवेशन जारी छ । जेठ ५ गते संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइसकेको छ । पूर्वबजेटमाथिको छलफल सम्पन्न भएको छ । संघीय संसदले जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटको प्रतीक्षा गरिरहेको छ ।

सम्माननीय सभामुख महोदय,

म एक गैरसांसदको रुपमा सार्वभौम संसद, सम्माननीय सभामुख महोदय र माननीय सांसदज्यूहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु- के संसदको काम सरकारले ल्याएको बजेट पारित गरिदिने मात्रै हो ? संसदले पारित गरिदिएको बजेट कार्यान्वयन भयो भएन र भएन भने किन भएन भनेर सरकारलाई जवाफदेही बनाउने जिम्मेवारी संसदको होइन ?

पार्टीगत रुपमा संसदभित्र बहुमत भएपछि जस्तोसुकै बजेट ल्याए पनि पारित गरिदिने र उक्त बजेट लागू भयो वा भएन भनेर फर्केर नहेर्ने कस्तो प्रचलन हामीले बसाएका छौँ ? होइन भने चालू आर्थिक वर्षको बजेट सरकारले कार्यान्वयन गर्‍यो वा गरेन ? सरकारको पर्फमेन्स कस्तो रह्यो भन्ने कुराको समीक्षा संसदले गर्नुपर्ने होइन र ?

यस पृष्ठभूमिमा म एक गैरसांसदको हैसियतले गरिमामय संसदलाई बजेट कार्यान्वयनको वास्तविक अवस्था कस्तो भन्ने बारेमा जानकारी हासिल होस् भन्नाका लागि चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन अवस्थाका बारेमा निम्नअनुसार मोटामोटी विश्लेषण राख्न चाहन्छु ।

१. चालू आर्थिक वर्षको बजेटको पहिलो बुँदामा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले ‘प्रस्तुत बजेटलाई आयातबाट उत्पादनतर्फ, जोखिमबाट समष्टिगत आर्थिक स्थिरतातर्फ र वञ्चितीकरणबाट समावेशीतर्फको प्रस्थान बजेटको रुपमा प्रस्तुत गरेको छु’ भनेर उल्लेख गर्नुभएको छ ।

आयात घटाउने र निर्यात बढाउने थप स्पष्ट पार्न बजेटको बुँदा नम्बर १८ (ख)मा लेखिएको छ- निर्यात दोब्बर गर्ने, आयात न्यूनतम २० प्रतिशतले घटाउने र आगामी पाँच वर्षभित्र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने । एक वर्षपछि बजेटको समीक्षा गर्दा हामी आयातबाट उत्पादनतर्फ होइन, आयातबाट आयाततर्फ मात्रै लम्किरहेको तथ्यहरूले देखाउँछन् ।

आयात अनियन्त्रित भई निर्यात अत्यन्तै न्यून हुँदा देशले आयात धान्नका लागि आवश्यक वैदेशिक मुद्रा जोगाउन नसक्ने अवस्था हुँदा खास-खास वस्तुको आयातमाथि नै प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय सरकारले गर्नुपरेको अवस्थाबाट हामी गुज्रिएका छौँ ।

नेपालमा ९० रूपैयाँको आयात हुँदा १० रूपैयाँको मात्र निर्यात भइरहेको छ । यही कारण देशको व्यापार घाटा करिब ११ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, आयात नियन्त्रण गरिएको अवस्थामा समेत । वित्त जोखिम नियन्त्रणबाहिर जाने अवस्था छ । र, समावेशीताको कुरा यतिखेर प्राथमिकताबाहिर पुगिसकेको छ किनभने जब सरकारको ढुकुटी नै रित्तिएको छ भने त्यसलाई समन्यायिक हिसाबले वितरण गर्ने कुरा कागजमा मात्रै सम्भव हुन्छ ।

यो तस्बिर गत वर्ष चालू आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुअघिको भन्दा खराब छ । जब बजेटको मुख्य मर्म कार्यान्वयनको अवस्था नै उल्टो हुन्छ भने यस्तो बेला अर्थमन्त्रीले संसदमा जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन ? सम्माननीय सभामुखले यस्तो विषयमा जवाफ दिनका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्री, माननीय अर्थमन्त्री वा विभागीय मन्त्रीहरुलाई रूलिङ गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? माननीय सांसदहरुले आफूले पारित गरिदिएको बजेटको नतिजामाथि सार्वजनिक रुपमा गम्भीर प्रश्नहरु उठिरहँदा किन यस्तो भयो भनेर सरकारसँग जवाफ माग्नुपर्छ कि पर्दैन ?

२. सम्माननीय सभामुख महोदय, बजेटको बुँदा नम्बर १६ को (क) पल्टाएर हेर्नुस्, त्यहाँ लेखिएको छ ‘उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रको निर्माण गरी उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने’ । यसका आधारमा यस वर्ष ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने घोषणा सरकारले गर्‍यो ।

सरकारको बजेटलाई पछ्याउँदै नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी गर्दा भन्यो- सरकारको लक्ष्यअनुसारको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति जारी गरिएको छ । एक वर्षपछि नतिजा हेरौँ- आर्थिक वृद्धिदर १.८६ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशतभन्दा माथि छ ।

माननीयज्यूहरूलाई थाहै छ- देशमा कुनै आपतकालीन अवस्था, असोचनीय द्वन्द्व, राजनीतिक तनाव वा आर्थिक अवस्थामाथि नसोचिएको समस्या आएका कारण यसो भएको होइन । बरू यो वर्ष आमनिर्वाचन सम्पन्न भयो र औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा बजारमा पैसा प्रवाह राम्रो भएको हो । तर, नतिजा सरकारले संसदको विश्वास जितेर पारित गराएको भन्दा आधाको आधा पनि आउन सकेन । यो सरासर अर्थ मन्त्रालयको क्षमतामाथिको प्रश्न हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको क्षमतामाथिको प्रश्न हो ।

जब हामी कमजोर आधारबाट गुज्रिरहेका थियौँ भने किन ८ प्रतिशतको लक्ष्य लिइयो ? के यो विषय संसदको सरोकारको विषय होइन ? यस बारेमा संसदले सरकारसँग जवाफ माग्नु पर्दैन ? माग्नु हुन्न भने जेठ १५ गते फेरि यस्तै बजेट तपाईंहरूका सामु प्रस्तुत हुनेछ र बजेट अनुमोदनकर्ताका रुपमा माननीयज्यूहरुको क्षमतामाथि भोलि सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठ्नेछ ।

नजर नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मात्रै होइन, बनिरहेको बजेटमा पनि लगाऔं

३. बजेटको बुँदा नम्बर १६ (ख)मा लेखिएको छ, ‘प्राकृतिक स्रोतसाधन, पुँजी र प्रविधिको एकीकृत परिचालनबाट रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण गर्ने ।’ रोजगारी वृद्धिलाई थप स्पष्ट पार्दै बुँदा नम्बर १८ (ग)मा लेखिएको छ- मर्यादित रोजगारी वार्षिक ३० प्रतिशतका दरले वृद्धि गर्ने ।

तर, यो बजेट आउनुअघि दैनिक १८ सय युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान्थे । बजेट कार्यान्वयनमा आएपछि दैनिक २१ सय युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन् । माननीयज्यूहरू, रोजगारी सिर्जना बढ्यो कि घट्यो ? वार्षिक साढे ५ लाख युवा श्रम बजारमा आउँछन् र वर्षमा करिब ५० हजार रोजगारीमात्रै देशभित्र सिर्जना भएको अनुमान छ । बाँकी ५ लाख युवाको विकल्प वैदेशिक रोजगारी बनेको छ ।

श्रम बजारमा आउनुअघि नै हाम्रा युवा कोही विकसित मुलुक त कोही खाडी मुलुकको यात्रा तय गरिसकेका हुन्छन्। बरु सरकारले एजेन्टहरुमार्फत उनीहरुको शोषण गर्ने परिपाटीलाई संरक्षण गरिरहेको छ । यस वर्ष कुनै एउटा प्राकृतिक स्रोतमा आधारित परियोजना सम्पन्न भयो ? प्राकृतिक स्रोतसाधन, पुँजी र प्रविधिको एकीकृत परिचालनको एउटै उदाहरण सरकारले यस संसदसमक्ष पेस गर्न सक्ने अवस्था छ ? छैन भने बजेटमा शब्दहरूको फूलबुट्टा भरेर गरिमामय संसद र सार्वभौम नागरिकलाई किन गुमराहमा राखियो भनेर के माननीयज्यूहरूले सरकारसँग प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ ?

४. बुँदा नम्बर १६ (घ) मा भनिएको छ, ‘प्रदेश र स्थानीय तहमा साधन र स्रोतको हस्तान्तरण गरी संघीयतालाई समृद्धिको संवाहकको रुपमा स्थापित गर्ने’ । सम्माननीय सभामुखज्यू, प्रदेशहरूको अवस्था हेर्दा झनै टिठलाग्दो अवस्था छ । १० महिनामा ३० प्रतिशत पनि विकास बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन् तर चालू खर्च सीमाबाहिर छ । प्रदेशहरु समृद्धिका बाहक होइन, जनताको टाउकोमा राजस्वको भारी बोकाउने र भ्रष्टाचारका थप अखडामा परिणत भएका छन् ।

सातवटै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर २ प्रतिशतभन्दा कम छ । गरिमामय संसदले के यही नतिजा अपेक्षा गरेको थियो र यसमै चित्त बुझाउनेछ ? संसदप्रति सरकारलाई गम्भीर रुपमा उत्तरदायी बनाउने दिशामा अब पनि सोच्नु पर्दैन ?

५. बजेटको बुँदा नम्बर २७ मा ‘आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान वर्ष हुनेछ’ भनेर लेखिएको छ । त्यसलाई थप व्याख्या गर्दै बुँदा नम्बर २८ मा लेखिएको छ, ‘कृषकलाई सरल र सहज रुपमा बीउ, मल, प्रविधि र सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने, लघुवित्तमार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने, कृषि बिमा विस्तार गरी प्रभावकारी बनाउने, कृषि उत्पादन संकलन केन्द्र निर्माण गर्ने, कृषि उत्पादन ढुवानीका लागि कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने, उत्पादित वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्ने…’

किसानका लागि यति सुन्दर बजेट संसदमा प्रस्तुत गरिएको एक वर्षपछि हेर्दा किसान मल नपाएर जिल्ला–जिल्लामा आन्दोलित छन् । उनीहरूले मल नपाउने निश्चित छ किनभने किसानलाई आवश्यक पर्ने मल ल्याउने व्यवस्था सरकारले मिलाएकै छैन । धान रोप्ने बेलामा चाहिने मल धान काट्ने बेलातिर सरकारी गोदाममा आउने परम्परा यसपाली पनि जारी नै रहनेछ । किसानका लागि कृषिमा नयाँ प्रविधि, सिँचाइ, आधुनिक बीउबिजन आदि सबै बजेटमा लेखिएका अक्षरमात्रै हुन्, जुन किसानका खेतमा पुग्न सम्भव छैन । यस वर्ष दाल, भात, तरकारीलगायतका खाद्यान्न मात्रै करिब ४ खर्ब रुपैयाँको आयात हुने अवस्था छ ।

सम्माननीय सभामुख महोदय, किसानका नाममा गरिने राजनीतिक गफहरुलाई थाँती राख्दै के संसदले सरकारलाई अनिवार्य रुपमा किसानको मागअनुसार रासायनिक मल उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नू भनेर रूलिङ गर्न मिल्दैन ?

६. बजेटको बुँदा नम्बर ४९ र ५१ म उत्पादनमा वृद्धिः मुलुकको विकास समृद्धि विशेष अभियान दशक २०७९–२०८९ सञ्चालन गर्ने र जीडीपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउने भनिएको छ । तर, उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर यो वर्ष ऋणात्मक भयो । २०५० को दशकको प्रारम्भमा जीडीपीमा १६ प्रतिशतको योगदान गर्ने उद्योग क्षेत्र किन ४ प्रतिशतको हाराहारीमा खुम्चियो ? बजेटले ठूल्ठूला कुरा गर्ने तर नतिजा किन ऋणात्मकमा पुगेर टुंगिन्छ ? सरकारले कहीँ पनि जवाफ दिन नपर्ने हो भने जेठ १५ गते पनि संसदले यस्तै हावादारी वजेट वक्तव्य सुन्नुपर्नेछ ।

७. बजेटको बुँदा नम्बर ६१ मा ‘भैरहवा र सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई पूर्णरुपमा सञ्चालनमा ल्याइनेछ । पाँचखालस्थित विशेष आर्थिक क्षेत्रको निर्माण आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ’ भन्ने लेखिएको छ । भैरहवाका कुल ६८ प्लटमध्ये जम्मा ७ वटामा मात्रै उद्योग छन्, बाँकी सबै खाली छन् । सिमरा पनि ठिक यही हालतमा छ । माननीयज्यूहरू, तपाईँहरू एकपटक त सोध्नोस्– बजेटमा भनिएजस्तै पाँचखालको विशेष आर्थिक क्षेत्रको निर्माण सम्पन्न भयो ? कहिले उद्घाटन हुँदैछ भनेर ।

८. बुँदा नम्बर ७७ मा लेखिएको छ, ‘निजी क्षेत्रको लगानी, उद्यमशीलता र अनुभवलाई मुलुकको आर्थिक विकासमा परिचालन गर्न व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गरिनेछ । कानुन तथा कर प्रणाली सुधार र पूर्वाधार सुविधा उपलब्ध गराई उद्योग व्यवसाय गर्न लाग्ने समय र लागत घटाइनेछ ।’

वैशाख अन्तिममा सीएनआईद्वारा आयोजित मेड इन नेपाल कार्यक्रममा उक्त संस्थाका पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्माले भनेका छन्– देशमा दर्जनौँ कानुन छन्, जसले उद्यमी व्यवसायीका हातमा जुनसुकै बेला हतकडी लगाउन पाउने अधिकार सरकारलाई दिएका छन् । तर, एउटै कानुन छैन, जसले उद्यमीलाई काम गर्न प्रोत्साहित गरोस् र लगानीका लागि अभिप्रेरित गरोस् ।

माननीयज्यूहरू, देशको अर्थतन्त्रमा ८२ प्रतिशत योगदान गर्ने निजी क्षेत्रको यो आवाजलाई तपाईँहरुले पनि किन आफ्नो आवाज बनाउन सक्नु हुन्न ? तपाईँहरूको तलबभत्ता यही मलिन स्वरमा बोलिरहेको निजी क्षेत्रले तिरेको करबाट प्राप्त हुन्छ भन्ने हेक्का राख्नु भएकै होला । र, आज यही निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुँदा देश आर्थिक मन्दीमा फसेको छ भन्ने पनि यहाँहरुले बुझ्नुपर्छ । त्यसैले बजेटको ७७ नम्बर बुँदा कसरी कार्यान्वयनमा आयो जवाफ देऊ सरकार भनेर अर्थमन्त्रीलाई किन संसदमा उभ्याउनु हुन्न ?

९. बजेटको बुँदा नम्बर ८६ मा यस वर्ष १० लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउने भनिएको छ । बुँदा नम्बर ९८ मा निजगढ विमानस्थल निर्माणको लगानी ढाँचा निर्धारण गर्ने एवं भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा ल्याउने भनिएको छ । पर्यटनका यी चारमध्ये एउटै पनि पूरा भयो ?

यस वर्ष ६ लाखमात्रै पर्यटक नेपाल आउने अवस्था छ । निजगढ विमानस्थल अलपत्रै छ । पोखरा र भैरहवा विमानस्थलमा शून्य उडानको अवस्था छ । सभामुख महोदय, बजेटमा लेखिएका यी कुरा कार्यान्वयन गर्न के–के प्रयास भए भनेर संसदले विभागीय मन्त्रीहरूलाई एकपटक सोध्नसमेत सक्दैन भने संसददेखि सरकार किन डराउला र ? संसद झुटा आश्वासन पस्किने थलो हो भन्ने कुराबाट सरकार किन पो पछि हट्ला र ?

१०. बजेटको बुँदा नम्बर १३९ मा यो वर्ष ६५५ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने भनिएको छ । बुँदा नम्बर १४४ मा ‘रुपन्देहीको सैनामैना, नवलपरासी पूर्वको देवचुली, कैलालीको लम्की, कर्णाली करिडरको राकम र धादिङको बेल्खुमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गरिने’ भनिएको छ ।

संसदले सरकारलाई सोधोस्– पाँच वटामध्ये एउटै ट्रमा सेन्टर निर्माण भयो ? ६५५ आधारभूत अस्पतालमध्ये ५५ वटा निर्माण सम्पन्न भए ? तथ्यले देखाउँछ निर्माण भएनन् । यसको जिम्मेवार को हो भन्ने थाहा नपाइकन फेरि यस्तै लय र शैलीमा आउने बजेटलाई संसदले कसरी अनुमोदन गर्छ होला ?

११. बजेटको बुँदा नम्बर १७२ मा ‘अनुसन्धानका लागि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलगायत अन्य आविष्कार केन्द्रसँग सहकार्य र साझेदारी गरिने’ लेखिएको छ । ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सेडा, सेरिड, सिनास, रिकास्टलगायतका अनुसन्धान केन्द्रहरू तथा अन्य विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्रमार्फत हुने अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउने’ भनिएको छ ।

यो वर्ष नेपालमा एउटा मात्रै अनुसन्धानमा के उपलब्धि हासिल भयो भनेर के सरकारलाई सोध्नु पर्दैन ? आजको विश्वको गति अनुसन्धानमा निर्भर छ तर हाम्रा अनुसन्धान गर्ने संस्थाहरू सार्वजनिक संस्थानको हालतमा छन् । यो अवस्थाले आजको मात्रै होइन, भोलिको हाम्रो भविष्यलाई पनि सही संकेत गर्दैन ? माननीयज्यूहरुले यसतर्फ सरकारलाई जवाफदेही बनाउन आवश्यक छैन र ?

१२. बजेटको बुँदा नम्बर १७६ ले गत वर्ष बजेट प्रस्तुत हुनुअघि नै मेलम्चीको पानी काठमाडौंबासीको घर–घरमा झरेको जानकारी दिँदै याङ्ग्री र लार्के खोलाको पानी पनि मेलम्चीमा मिसाइने उल्लेख गरेको छ । तर, एक वर्ष बितिसकेको आजको दिनमा समेत मेलम्चीको पानी व्यवस्थित र नियमित वितरणमा अझै समस्या छ जबकि यो परियोजना सुरू भएको ३० वर्ष बितिसकेको छ ।

माननीयज्यूहरू, विकासको यो गतिप्रति नेपाली नागरिक हाँस्ने हो कि रूने हो ? विकासको यस प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न संसदमा दिन–रात छलफल हुनुपर्ने होइन र ? सरकार दिशाविहीन बनिरहँदा संसदले ट्रयाकमा ल्याउन निर्देशन दिनुपर्ने होइन र ?

१३. बुँदा नम्बर १८७ मा अर्थमन्त्रीले सगौरव भनेका छन्, ‘सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत हाल ७० वर्षमाथिको उमेर समूहका जेष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गरिएकोमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि यसको दायरा बढाई ६८ वर्षमाथिका जेष्ठ नागरिकलाई समेत सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।’

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा मात्रै सरकारको दायित्व २०० अर्ब पुगेको पृष्ठभूमिमा जेष्ठ नागरिकको भत्ता पाउने उमेर घटाइनु सर्वथा गलत थियो भनेर सबैले महसुस गरेका छन् । सरकारको राजस्व उल्लेख्य घटेका कारण सरकार वृद्ध भत्ता बाँड्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । तर, सरकार र अर्थमन्त्री सस्तो लोकप्रियताका कारण यही नियती दोहोर्‍याउन लाचार हुनसक्छन् । संसदले तिमीले लिएको निर्णय गलत थियो सच्याऊ भनेर सरकारलाई भन्न सक्नु पर्दैन सभामुख महोदय ? के संसद सरकारले गर्ने मनपरि निर्णयहरूको निरीह अनुमोदनकर्ता मात्रै हो ?

१४. सम्माननीय सभामुख महोदय, बजेटको बुँदा नम्बर २१३ मा ‘काठमाडौंदेखि चितवनको यात्रा एक घण्टामा गर्ने गरी चन्द्रागिरी–चित्लाङ–पालुङ–चितवन द्रुतमार्ग निर्माण गर्ने’ लेखिएको छ । यो द्रुतमार्ग खन्न कहाँनिर कोदालोको डोब परेको छ देखाऊ सरकार भनेर संसदले सोध्नु पर्दैन ? केपी ओली सरकारको पानीजहाज जस्तै एक घण्टामा चितवन पुग्ने सडकको सपना पनि निदाएका बेला देखिएको त होइन भनेर सोधिएन भने यस्ता कथा बारम्बार दोहोरिन सक्छन् ।

१५. बजेटको बुँदा नम्बर २१६ मा ‘आगामी वर्ष नारायणगढ–बुटवल खण्ड विस्तार कार्य सम्पन्न गरिने’ भनेर लेखिएको छ । चितवनदेखि रुपन्देहीसम्मका करिब एक १२–१४ माननीयज्यूहरू संसदमा हुनुहुन्छ । यो प्रश्नको जवाफ तपाईंहरू आफैँ दिने हो कि तपाईँहरुले बजेटमा यस्तो लेख्ने अर्थमन्त्री वा भौतिक योजनामन्त्री वा प्रधानमन्त्रीसँग माग्ने हो ? बिजोक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको यो परियोजनाको प्रगति अहिले पनि ३० प्रतिशतभन्दा कम छ । निश्चित छ- जेठ १५ मा आउने बजेटमा फेरि यिनै शब्द र वाक्य दोहोरिनेछन् । यस्तो वाक्य कतिवटा बजेटमा दोहोर्‍याइरहने हो भनेर सरकारसँग जवाफ माग्नु पर्दैन ?

१६. बजेटको बुँदा नम्बर २३० मा ‘सिस्नेखोला-नागढुंगाको सुरूङमार्ग आगामी आर्थिक वर्षभित्र खोलिनेछ’ भनेर लेखिएको छ । तर, यो परियोजनाले अर्को एक वर्षमा पनि काम नसक्ने संकेत दिइसकेको छ । गर्न नसकिने कामलाई बजेटमा सकिनेछ भनेर लेख्नैपर्ने बाध्यतामा सरकार किन हुन्छ ? वा सकिन्छ भनेर बजेटमा लेखिएको काम पूरा गर्न सरकार किन सक्दैन ?

१७. बजेटको बुँदा नम्बर २३३ मा यो वर्ष वीरगन्ज- काठमाडौं रेलमार्ग र काठमाडौं मेट्रोरेलको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारिनेछ’ भनिएको छ । माननीयज्यूहरू, एकपटक सरकारलाई सोधेर त हेर्नुस्- कतै यी प्रतिवेदन बनेर पनि सरकारले संसदलाई वा आमनागरिकलाई जानकारी दिन पो नभ्याएको हो कि ?

१८. बजेटको बुँदा नम्बर ३०० मा एक परिवार एक रोजगार, एक बस्ती एक आर्थिक पहिचान, एक वडा एक बजार’ कार्यान्वयन हुने भनिएको छ । माननीयज्यूहरूले यसको जाँच आफ्नै परिवार, आफ्नै बस्ती र आफ्नै वडामा गर्नुहोला अनि सरकारलाई सोध्नुहोला- किन गर्नै नसक्ने नारा जुराएर बजेटमा राख्यौँ ? संसदलाई किन गुमराहमा पार्‍यौं ?

१९. बजेटको बुँदा नम्बर ३६५ मा ‘सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई मुहाररहित, सम्पर्करहित र कागजरहित बनाउन आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ’ भनिएको छ । माननीयज्यूहरू, कृपया सरकारलाई संसदमा जवाफ दिन लगाउनुहोस्- एक वर्षमा कुन एउटा कार्यालयमा सेवाग्राहीले मुहार नदेखाई सेवा पाउने अवस्था आयो ?

२०. बजेटको बुँदा नम्बर ३७३ मा लेखिएको छ, ‘आर्थिक वर्षका सुरू महिनामा पुँजीगत खर्च अपेक्षाभन्दा कम हुने र पछिल्ला महिनामा अधिक हुने प्रवृत्तिले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । संरचनागत र प्रक्रियागत समस्या, आयोजनाको पूर्वतयारीको कमी, आयोजना बैंकको प्रभावकारी उपयोग नहुनु, आयोजना सञ्चालनमा एकीकृत कानुनको अभाव, अन्तरनिकाय समन्वयको अभाव, ठेक्का व्यवस्थापनमा समस्या र सुशासनमा देखिएका समस्याका कारण पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुन सकेको छैन । नीतिगत तथा व्यवस्थापकीय सुधारबाट यस्ता अवरोध हटाई पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाइनेछ ।’

माननीयज्यूहरू यही बुँदालाई उद्धृत गर्दै सरकारलाई एउटा प्रश्न सोधिदिनुस्- आर्थिक वर्षको १० महिना सकिँदा जेठ ५ सम्ममा विनियोजित रकमको जम्मा ३३ प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्च हुनु बजेटको यो बुँदा कार्यान्वयन हुनु हो कि होइन ? बाँकी दुई महिनामा बाँकी ७० प्रतिशत पुँजीगत बजेट सक्ने लक्ष्य लिनु वित्तीय अराजकता हो कि होइन ?

सम्माननीय सभामुख महोदय, बजेटमा सोध्नैपर्ने धेरै प्रश्न छन् । र, धेरै बुँदा छन् । यहाँ मुख्य-मुख्य बुँदालाई प्रस्तुत गरिएको हो । र, यी बुँदामा संसदले उत्तर पाउने वातावरणमात्र बनाइयो भने देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो सुधार आउनेछ। यो भूमिका संसदले मात्रै खेल्न सक्छ ।

जवाफदेहिता लोकतन्त्रको मुटु हो । र, प्रत्येक नागरिकको जीवनमा लोकतन्त्रको जीवन सञ्चार गराउने जिम्मेवारी संसदको हो ।

अन्त्यमा, सम्माननीय सभामुख महोदय,

एक गैरसांसदको पत्रलाई सम्माननीय संसदले आदर गर्नेछ र अर्थतन्त्रको सुधारमा संसदबाहिरका सवालहरूलाई पनि संसदले ग्रहण गर्नेछ भन्ने मेरो विश्वास छ । किनभने मैले भोट दिएका माननीयज्यूमार्फत म पनि संसदभित्र छु भनेर मैले महसुस गरिरहेको छु । धन्यवाद ।