किसान भन्छन्- ‘सुकुम्बासी थेँ, तरकारी खेती गरेरै मालिक
मोरङ । व्यावसायिक तरकारी खेती गर्दै आएका मोरङको महादेवा-१ का यामलाल दासको परिवार सुकुम्बासीबाट मालिक बनेका छन् । आजभन्दा करिब १० वर्षअघि रतुवा खोला छेउको ऐलानी जग्गामा सुकुम्बासीका रुपमा बसेका
मोरङ । व्यावसायिक तरकारी खेती गर्दै आएका मोरङको महादेवा-१ का यामलाल दासको परिवार सुकुम्बासीबाट मालिक बनेका छन् । आजभन्दा करिब १० वर्षअघि रतुवा खोला छेउको ऐलानी जग्गामा सुकुम्बासीका रुपमा बसेका
जुम्ला। यहाँको पटमारा गाविसका महिला उद्यमी यतिबेला फापर उत्पादनमा अकर्षित भएका छन् । यो बालीका लागि पटमारा–२ का महिलाले लघुउद्यम सुरु गरेका छन् । एउटै वडाका महिलाले प्रतिस्पर्धात्मक रुपले
डोटी । अधिकांस पढेलेखेका युवाहरुको उद्देश्य हुन्छ-जागिर । तर, समाजमा यस्ता मान्छेहरु पनि भेटिन्छन्, जो छँदाखाँदाको राम्रो जागिर छोडेर समाज परिवर्तन गर्न भन्दै कृषि पेशामा लाग्छन् । देशमा उत्पादकत्व बढाउने
दोलखा । पशुको बीमाबाट दोलखा जिल्लामा हालसम्म आठ करोड ९२ लाख ६४ हजार रुपैया राजस्व सङ्कलन भएको छ । पशु सेवा कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा मात्र करिब
मोरङ । तरकारी खेती गर्ने भन्नेबित्तिकै शैक्षिक योग्यता नपुगेर होला वा विदेशमा हन्डर खाएर फर्केका युवा सम्झने गरिन्छ । तर त्यसको विपरीत मोरङको ग्रामीण भेग कदमहा, रङ्गेली, अमाही बरियाती, सिसवनिजहदा
बेनी । कास्कीको पोखरामा बर्डफ्लु देखिएपछि म्याग्दी प्रवेश गर्ने नाकामा कडाइ गरिएको छ । दैनिकजसो सस्तो मूल्यमा पोखरा–बागलुङ सडकखण्ड हुँदै भित्रिने कुखुरा, अन्डा र चल्लालाई जिल्लामा भित्रिन नदिने गरी सतर्कता
रामपुर (पाल्पा) । अर्गानिक तरकारी उत्पादनलाई जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले जोड दिए पनि उत्पादन बढाउन सकिएको छैन । विषादीको प्रयोग न्यूनीकरण गरी अर्गानिक उत्पादन बढाउन जिल्लामा एकीकृत शत्रुजीव व्यवस्थापन तालिम
डडेल्धुरा । लामो समयदेखि खोटो सङ्कलन गर्दा सल्लाको वन सङ्कटमा पर्नुका साथै विनाश हुँदै गइरहेको छ । विगत ४० वर्षदेखि निरन्तर रुपमा खोटो सङ्कलन हुँदै आइरहेका जिल्लाको विभिन्न ठाउँका सल्लेरी
पोखरा। मिचाहा प्रजातिको माछा टिलापियालगायत कारणले लेखनाथ र आसपासका क्षेत्रमा पाइने रैथाने जातका माछा लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेका छन् । पछिल्ला वर्षमा टिलापियाको बढ्दो वृद्धिदरसँगै रैथाने जातका अन्य माछा उत्पादनमा कमी
कलैया। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अनुदानसहित सुपरजोन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि करिब रु ३३ करोड बजेट व्यवस्था भएकामा कार्यक्रमको लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना न्यून रहेको छ । सुपरजोन कार्यक्रमका प्रमुख भूगलकिशोर
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७