बहसः राज्यको स्रोतमा व्यवसाय गर्न दिने कि नदिने

काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्र संघकाअनुसार भावी पुस्ताको आवश्यकता पूरा गर्ने क्षमतामा सम्झौता नगरी वर्तमान आवश्यकताहरू पूरा गर्नुलाई दिगो विकास भनिन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघले दिगो विकासका विषयमा थप स्पष्ट पार्दै

रेमिट्यान्स पठाउनेलाई आइपीओमा १०% आरक्षण र आयातमा १५% कोरोना कर लगाऔं: गोल्यान

काठमाडौ । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन)का अध्यक्ष पवन गोल्यानले बारम्बार बैंकको ब्याज बढ्न नहुने बताएका छन् । परिसंघको दोस्रो बार्षिक साधारणसभा उनले बारम्बार बैंकको ब्याज बढ्न नहुने र

माघभित्र तरलता अभाव हट्छ, ७% को आर्थिक वृद्धि नहुन सक्छः अर्थमन्त्री शर्मा

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले माघ महिनाभित्र तरलता अभावको समस्या समाधान हुने दाबी गरेका छन् । सोमबार बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन)को दोस्रो वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै अर्थमन्त्रीले यसका लागि

दरबारभित्र बतासद्वारा बिनाअनुमति १४ रोपनी जग्गामा संरचना निर्माण (प्रतिवेदनसहित)

काठमाडौं । नारायणहिटी दरबार संग्राहलयभित्र बसास समूहले अनुमतिबिनै १४ रोपनी जग्गामा संरचना निर्माण गरेको पाइएको छ । पर्यटन मन्त्रालयले गत पुस २२ गते गठन गरेको छानबिन समितिले सोमबार बुझाएको प्रतिवेदनमा

निगमसँग साढे ४२ अर्ब ऋण असुलीका लागि लगानी कोष र सञ्चय कोषले के गर्दैछन् ?

काठमाडौं । विमान खरिद गर्दाको किस्ता तिर्न नसकेर ऋणको भारमा पिल्सिएको नेपाल वायुसेवा निगमले सरकारसँग थप १५ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छ । एकातिर ऋण तिर्न नसकिरहेको निगमले थप ऋण

चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामा ३ करोड ३६ लाख कर फिर्ता

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ५ महिनाको अवधिमा सरकारले ३ करोड ३६ लाख ७६ हजार रुपैयाँ कर फिर्ता गरेको छ । अर्थमन्त्रालयका अनुसार चालु आवको मंसिरसम्ममा विभिन्न मन्त्रालयका

‘चाँदीको खाट बनाएर सुतेका छन् र आयात यसरी बढेको हो ?’

काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरत शाहले चाँदीको आयात अस्वभाविक रुपमा बढेको भन्दै प्रश्न उठाएका छन् । आइतबार लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै शाहले चालु आर्थिक वर्ष ४ महिनामा चाँदीको

निर्वाचन आयोगले स्थानीय चुनाव गर्न २५ अर्ब माग्यो

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न अर्थ मन्त्रालय सँग २५ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छ । सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा अर्थसचिव मधु मरासिनीले सुरक्षा निकाय र निर्वाचन आयोगले

किसान सूचीकरणका लागि २३ करोड खर्च, १ लाख २२ हजार सूचीकृत

काठमाडौं । सरकारले कृषक सूचीकरणका लागि २३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ र चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पुससम्ममा

रासायनिक मल किफायत गरी प्रयोग गर्न कृषकलाई आह्वान

काठमाडौं । सरकारले रासायनिक मलको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै अभाव र अत्यधिक मूल्यवृद्धि भएको जनाउँदै उपलब्ध मल किफायत (फारु) गरी प्रयोग गर्न कृषकलाई सुझाव दिएको छ । नेपालले मल आयात गर्दै आएका