गोल्छाको अगुवाईमा बिराटनगरमा ६० करोड लगानी गरेर १००
काठमाडौं । नेपालमा जुट खेती विस्तारै हराउँदै गएपछि १०० वर्ष पुरानो जुट उद्योग सञ्चालन गरिरहेका राजकुमार गोल्छालाई लाग्यो, ‘यो खेती आफैं गर्न सके स्वदेशी उत्पादन पनि हुने र उद्योग सञ्चालन
काठमाडौं । नेपालमा जुट खेती विस्तारै हराउँदै गएपछि १०० वर्ष पुरानो जुट उद्योग सञ्चालन गरिरहेका राजकुमार गोल्छालाई लाग्यो, ‘यो खेती आफैं गर्न सके स्वदेशी उत्पादन पनि हुने र उद्योग सञ्चालन
काठामाडौं । अनिल केशरी शाह बैंकिङ र कर्पोरेट जगतमा स्थापित नाम हो । उनी युवाहरुका लागि मोटिभेशनल स्पिकरकारुपमा पनि परिचित छन् । त्यतिमात्रै होइन, बेलाबेलामा उनी राजनीतिकरुपमा पनि चर्चामा आउने
काठमाडौं । नेपाली पेय पदार्थ जिरु र निम्बुपानी उत्पादन गरेर चर्चामा आएको सिंगापुर वेभरेजले पुँजी वृद्धि गरेर ८० करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ । झापाको धाइजनमा सञ्चालनमा रहेको कम्पनीले पुँजी वृद्धि
काठमाडौं । बालाजी इन्टरप्राइजेज प्रालिको आम्दानी १० प्रतिशतले घटेको छ । खाद्यान्न, फलफूल र जनावरको दाना उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्दै आएको कम्पनीको आम्दानी सन् २०२१ मा १० प्रतिशतले घटेको
काठमाडौं । कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गरी सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा सकारात्मक
काठमाडौं । वैशाख ३० गते मुलुकभर स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ सम्पन्न हुँदै गर्दा आर्थिक गतिविधि बढेको छ । योबेला बैंकबाट पैसा बाहिरिने क्रम बढ्यो भने सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग
काठमाडौं । सरकारले पहिलो चरणमा ७ वटा सरकारी उद्योगहरुलाई निजीकरण गर्ने भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ७ वटा उद्योग निजीकरण गर्ने योजना अगाडि बढाइरहेको छ । मन्त्रालयले
काठमाडौं । नेपालको अर्थतन्त्रको बारेमा पछिल्लो १५ वर्षदेखि सुक्ष्मरुपमा हेरिरहेका छन् हरकिरत सिंह बेदी । मुलुकको राजनीतिक र आर्थिक उतारचढावलाई नजिकबाट अनुभव पनि गरेका छन् । डाबर नेपालजस्तो स्थापित बहुराष्ट्रिय कम्पनीको
काठमाडौ । नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले २ दिन सार्वजनिक विदा दिनु गलत भएको बताएका छन् । मंगलबार अर्थसमितिको छलफलमा बोल्दै उनले २ दिन सार्वजनिक विदा दिनुको साटो सवारी साधनमा
काठमाडौं । अर्थसमितिले मंगलबार सरकारलाई बजेटमा समावेश गर्नका लागि १४ पृष्ठ लामो सुझाव दिएको छ । मंगलबार सरकारलाई बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्ने क्षेत्रमा के समावेश गर्ने भन्ने विषयमा सुझाव दिएको छ
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७