क्लोज आउटमा सर्ट सेलिङ क्या काइदा !: नीरव
बजारमा आउने अमुक सेयरको मूल्य घट्दैछ भनेर आफूसँग नभएको सेयर बढी मूल्यमा बेच्न र पछि उक्त सेयर किनेर राफसाफको प्रयास गर्नु नै सेयरमा सर्ट सेलिङको धारणा लागू गराउन खोज्नु हो
बजारमा आउने अमुक सेयरको मूल्य घट्दैछ भनेर आफूसँग नभएको सेयर बढी मूल्यमा बेच्न र पछि उक्त सेयर किनेर राफसाफको प्रयास गर्नु नै सेयरमा सर्ट सेलिङको धारणा लागू गराउन खोज्नु हो
कोभिड १९ भनिने कोरोना भाइरसको असर यतिबेला समग्र विश्वको अर्थतन्त्रमा परेको छ । रेमिट्यान्सको ठूलो योगदान रहेको हाम्रोजस्तो मुलुकको अर्थतन्त्र पनि यसबाट अछुतो छैन । यो भाइरस शुरुमा चीनमा देखिएको
व्यवसायिक संगठनहरुद्धारा समाजका विभिन्न गतिविधिहरुमा सहयोग गरी सामाजिक दायित्व वहन गर्ने कार्य नै संस्थापक सामाजिक उत्तरदायित्व हो । संगठनले आफ्नो व्यवसायिक कारोबारबाट कमाएको नाफाको केही प्रतिशत रकम समाज विकासका कार्यहरु,
कोरोना भाइरस (कोभिड १९) फैलिन नदिनका लागि सरकारले लकडाउन घोषणा गरेपछि कार्यालय संचालन गर्ने कुरा भएन । सरकारले बाहिर हिँड्यो भने ६ महिना जेल सजाय गर्ने कानून ल्याएको छ ।
मेरो घर झापा जिल्ला मेचीनगर १० धुलाबारीस्थित खयरडाँगी भन्ने गाउँमा हो । अहिले म ३४ बर्षको भएँ । घरमा आमा, बुवा, भाई, बुहारी, श्रीमती र २ छोराहरु छन् । ठूलो
विश्वभर महामारीकारुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस नेपालमा पनि देखिएको छ । कोरोनाको महामारी थप फैलिन नदिने उद्देश्यले सरकारले देशलाई लड डाउन गरेको पनि २ हप्ता पुग्न लाग्यो । कोरोना भाइरसका कारण
कोराना भाइरस (कोभिड १९) जसलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले विश्वव्यापी महामारीको रूपमा घोषणा गरेको छ । यसले विश्वको अर्थतन्त्रसँगै नेपालको अर्थव्यवस्थामा विनाशकारी प्रभाव पारिहेको छ । जनवरी २४ मा नेपालमा पहिलो
लकडाउन हुने खानेहरुका लागि त केही समस्या छैन । उनीहरुको जीवनशैलीमा पनि खासै फरक छैन । तर दैनिक काम गरेर जीवन निर्वाह गर्नेहरुका लागि त समस्या छ । उनीहरुलाई राज्यले
कहिलेकाहीँ कोही मान्छेलाई सम्झिन पनि सन्दर्भ आउनुपर्ने रहेछ । बिर्सिइसकेको कुरा आज राति मनको अन्तरकुनामा खेल्यो । र, तपाईहरुलाई सेयर गर्न गइरहेको छु । यो म स्वयंले भोगेको यथार्थ हो
कोरोना भाइरसका कारणले थला पर्न गइरहेको अर्थतन्त्रमा राहत व्यवस्थापन विभिन्न उपायहरु सम्बन्धित निकायले गरिरहेको परिपेच्छमा भखैरै नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत राहतका कार्यक्रमहरु घोषण गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार