अर्थतन्त्र जोगाउन यसरी ल्याउनुपर्छ राहत र सुविधा: सिए महेश गोदारको लेख

कोराना भाइरस (कोभिड १९) जसलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले विश्वव्यापी महामारीको रूपमा घोषणा गरेको छ । यसले विश्वको अर्थतन्त्रसँगै नेपालको अर्थव्यवस्थामा विनाशकारी प्रभाव पारिहेको छ ।

जनवरी २४ मा नेपालमा पहिलो कोरोना भाइरस फेला परेको थियो । यो संख्या अहिले ६ मा पुगेको छ । जसमा एकजना संक्रमित उपचारबाट निको भएको अवस्था छ भने बाँकी ५ जनाको अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।

सरकारले नेपालमा भाइरस संक्रमणको फैलावटलाई रोक्नका लागि लकडाउन गरेको हो । यो कती समयसम्म लम्बिने हो यसको अनिश्चिता कायमै छ । अहिले सबै उद्योग र व्यवसायहरू कोरोनाको महामारीबाट प्रभावित भएका छन् । कोरोनाबाट प्रभावित नभएको कुनैपनि क्षेत्र छैन ।

देशमा एकदिन पनि ठप्प भयो भने अर्थतन्त्रमा त्यसको ठूलो नकारात्मक असर पर्छ । यतिखेर हामीमात्र होइन, विश्वका कैयन मुलुक पनि लामो अवधिसम्म लकडाउनको संहिताभित्र रहनुपर्दा धेरै सामाजिक, आर्थिक गतिविधि निस्क्रिय हुन पुगेका छन्  ।

यसबाट जनजीवनमा ठूलो असर पारिरहेको छ । झन कमाएर खानुपर्ने वर्ग, बैंकबाट ऋण लिएर व्यवसाय चलाउँदै आएका व्यवसायी र सर्वसाधारण सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन् ।

सरकारले एकातिर सिंगो समूदायको जीवनरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपरेको छ भने अर्कातिर नागरिकलाई बचाउनु, टिकाउनु पनि छ । यी सबै समस्यालाई यथोचित सम्बोधन गर्न सरकारले राहतको घोषणा गरेको छ ।

राहतले दैनिक गुजारा चलाउन नै कठिन हुने श्रमिकदेखि लकडाउनले आफ्नो व्यवसायमा क्षति भोगिरहेका व्यवसायी र सर्वसाधारण सबैलाई सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ ।

सरकारले ल्याएको राहत प्याकेज अहिलेको महामारीमा स्वागतयोग्य छ । तर यो समस्याको दीर्घकालीन समाधानभन्दा तत्कालीन समस्याको समाधान र लोकप्रिय प्याकेज जस्तो देखिन्छ ।

राहत प्याकेज निर्धारण गर्दा प्रभावित भएका बृहत क्षेत्रहरुको अध्ययन र अनुसन्धान गरेर समस्याहरुको गहिराइको आधारमा निर्धारण गरिनु पर्छ । कोरोना भाइरसले पारेको प्रभाव र राहत प्याकेज तुलना अनुसार भएमा समस्याको दीर्घकालीन समाधानको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

एयरलाइन्स क्षेत्र

एयरलाइन्स क्षेत्र सम्भवतः महामारीको सबभन्दा बढी असर भएको क्षेत्र हो । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय उडान अहिले प्रतिबन्ध छ । अन्तर्राष्ट्रिय एयर ट्रान्सपोर्ट एसोसिएशनको अनुमानमा ११ अर्ब अमेकिरी डलरभन्दा बढी क्षति यो क्षेत्रमा हुने छ ।

क्यापा उड्यन केन्द्रले विश्वका धेरै जसो विमान कम्पनीहरू मे २०२० को अन्त्यसम्म आर्थिक समस्यामा हुने प्रक्षेपण गरिसकेको छ । नेपालमा यसको अधिकारिक तथ्यांक नभए पनि कोरोना भाइरसले एयरलाइन्स कम्पनीको करोडौ रुपैयाँको आम्दानी गुम्ने छ ।

विमान कम्पनीको वित्तीय अवस्था अवस्था आउँदा दिनहरुमा नाजुक हुँदै जानेछ । एयरलाइन्स कम्पनीहरुले कर्मचारीलाई तबल समेत दिन नसक्ने अवस्थामा पुग्ने छन् । यसका लागि सरकारले अनुदान नै दिनुपर्ने अवस्था आउने छ ।

होटल उद्योग

नेपालको होटल उद्योगले सायद सबभन्दा बढी नेपालीहरुलाई रोजगारी दिएको छ । प्रमुख पर्यटक गन्तव्यमा होटल हजारौं कामदारहरूलाई बिना तलब कामबाट हटाइएको छ । होटलमा पर्यटकको सन्ख्या लगभग शुन्य छ । अहिलेको महामारीको अवस्था अझै ३ महिना लम्बिने देखिन्छ । यो क्षेत्रले पनि ब्यापक रुपमा वित्तीय नोक्सान बेहोर्नु पर्ने हुन्छ । निकट भविष्यमा होटेल उद्योग समूहहरूले महामारीको यस क्षेत्रमा पर्न गएको क्षति र यो क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सरकारसँग सहायता प्याकेजको माग गर्नेछन् ।

चलचित्र हलहरू

अहिले केही समय भएको छ । स्वास्थ्यकर्मीहरुले राष्ट्रव्यापी सामाजिक दूरीको आग्रह गरेका छन् र चलचित्र हलहरूमा यो आग्रहको प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव परेको छ । यो क्षेत्रमा पनि कोरोनाको असर शुरुवातदेखि परिरहेको छ ।

खुद्रा ब्यापार

अहिले खुद्रा ब्यबसाय कोरोना भाइरसको प्रकोपको कारण विनाश भएको छ । धेरै स्टोरहरूले आफ्नो ढोका बन्द गरिसकेका छन् । त्यस्तै फेसन, खेलकुद सामान स्टोर र अन्य प्रमुख खुद्रा पसलहरु हरेक दिन बन्द हुँदै छन् । यो क्षेत्रको मुख्य समस्याहरु भनेको कर्मचारीको भाडा तलब र बैंकको किस्ता र ब्याज हो ।

यातायात

नेपाल सरकारको लकडाउन र कोरोनाको विश्वव्यापी असरले यातायात क्षेत्रमा पनि नकारात्मक प्रभाव देखिन्छ । यस क्षेत्रको मुख्य समस्या भनेको कर्मचारीको तलब र बैंकको किस्ता नै प्रमुख हो । अन्य क्षेत्रहरु जस्तै व्यायामशाला, रात्री क्लब, खेलकुद सम्बन्धि गतिविधिमा लकडाउन र कोरानो भाइरसको असर पर्छ ।

राहत प्याकेजको मोडेल

राहत तथा सहयोगको प्याकेज निर्धारण गर्न सरकारले एउटा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेर कोरोना र लकडाउनले विभिन्न क्षेत्रमा पारेको नकारात्मक प्रभावको अध्ययन र अनुसन्धान गरेर प्रभावित क्षेत्रको क्षति न्यूनिकरण र पुर्नजीवन सहितको बृहत प्याकेजको घोषणा गर्नु पर्दछ । प्याकेज निर्धारण गर्दा अहिले सरकारले दिएको अतिरिक्त तलका माध्यमबाट राहत वा सहयोग गर्दा दीर्घकालीन पनि र प्रभावको आधारमा राहात तथा अनुदान न्यायपूर्ण हुन आउँछ ।

सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदान त्यो क्षेत्रलाई दिनुपर्छ जहाँ उद्योगी वा ब्यापारी पहिलेदेखि नै घाटामा चलिरहेका थिए । त्यो क्षेत्र जुन तत्काल सरकारी अनुदान बिना पुनसंचालन हुन मुस्किल पर्छ ।

त्यस्तै खुद्रा, साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई नगद अनुदान प्रभावित समयको लागि पसलको भाडा र कर्मचारीका लागि तलब भुक्तान गर्न र ब्यापार पुनसंचालनको लागि आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै समितिले क्षतिको ब्यापकता, ब्यापारको गम्भीरता र अन्य सूचांकको आधारमा अनुदानको क्षेत्र निर्धारण गर्न सक्छ ।

सहुलियतपूर्ण ऋृण

जुन उद्योग पुनसंचालन हुनको साथै नगदको प्रवाह भएर ऋण तिर्न सक्ने क्षमता हुन्छ, ति क्षेत्रहरुलाई आवश्यकता र सम्भाव्यता रिपोर्टको आधारमा यस्तो सुबिधा दिन सकिन्छ ।

ऋण मिनाह

समितिले अध्ययन गरी ब्यापक नकारात्मक प्रभाव परेको क्षेत्रलाई ब्याज मिनाह र अन्य सबै क्षेत्रलाई साावा र ब्याजको भुक्तानी अबढी स्थगन गरी कम्तीमा प्रभावित समयको भुक्तानीका लागि कम्तीमा ६ महिनादेखि ९ महिनाको समय दिनु पर्दछ ।

राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर तथा शुल्कको मिनाहा र स्थगन

लकडाउनको प्रभावको आधारमा राज्यले उठाउनुपर्ने कर तथा शुल्कहरु कसलाई मिनाहा वा छुट गर्ने र कसलाई स्थगनको सुबिधा दिने भन्ने समितिले निक्र्यौल गर्नुपर्छ । स्थगनका लागी कम्तीमा ६ महिनादेखि ९ महिनाको समय दिनु पर्दछ ।

करका दरहरुमा पुर्नमूल्यांकन

सरकारले व्यक्तिगत कर तथा सस्थागत करको दरहरुमा कम गरी सम्पूर्ण नागरिक तथा उद्योगी र व्यापारीलाई राहत दिनसक्छ ।

यी बाहेक अन्य उपाय जस्तै मेडिकल सामानको आयात करमा छुट, ट्याक्स होलिडको अवधि बढाउने यो समयमा बेरोजगार भएकालाई रोजगार सम्बन्धि तालिम र नगद सहयोग हुनसक्छ ।

कुनै पनि प्याकेज वा योजनाको सफलता र असफलता समयमा लिइने निर्णय, लक्षित वर्ग र क्षेत्रमा राहत तथा सहयोग पुगे नपुगेको निश्चित अवधिमा गरिने अनुगमन तथा बिभिन्न संस्था र सरकारी निकायहरुसँग समन्वयनमा भर पर्छ ।

बरिष्ठ चार्टर्ड  एकाउन्टेन्स गोदार  राजएमस एण्ड कम्पनीका साझेदार हुन्