बैंकहरुले दिनसक्ने राहत र राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाहरुः डा. हिमाल भट्टराईको लेख
कोरोना भाइरसका कारणले थला पर्न गइरहेको अर्थतन्त्रमा राहत व्यवस्थापन विभिन्न उपायहरु सम्बन्धित निकायले गरिरहेको परिपेच्छमा भखैरै नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत राहतका कार्यक्रमहरु घोषण गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले २०७६ चैत्र मसान्तमा असूल गर्नुपर्ने मासिक÷त्रैमासिक किस्ताहरुको भुक्तानी २०७७ असार मसान्तसम्ममा हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । साथै सो किस्ताको असूली नभएमा त्यसलाई तल्लो वर्गमा वर्गीकरण गर्न समेत पाइने छैन ।
यस व्यवस्थाले कोरोनाको कारणले थला परेका र नगदकका कारण किस्ता तिर्न असहज व्यवसाय, व्यवसायी तथा व्यक्तिहरूलाई राहत मिलेका देखिन्छ ।
तर नेपाल राष्ट्र बैंकको यस व्यवस्थाले केही अन्यौलता समेत सिर्जना गरेकोछ । जस्तैः असार मसान्त सम्मको ब्याज तथा किस्ता एकैपल्ट असार मसान्तमा तिर्नुपर्ने अवस्थामा त्यसले नगद व्यवस्थापनमा अझै असहजता निम्त्याउन सक्छ ।
यसैकारण, राष्ट्र बैंकको एकिकृत निर्देशिका- २०७६ अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण पुर्नतालिकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था अनुसार कोरोना भाइरसका कारण निर्मित अर्थव्यवस्थाको सुस्तता तथा असहजतालाई मध्यनजर गरी किस्ता पुर्नतालिकीकरण तथा मासिक किस्ताका लागि मोराटोरियम अवधिको व्यवस्था गरी सुविधा तथा राहत व्यवस्था गर्नु वाञ्छनिय देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंकको मोराटोरियमको व्यवस्थाले कोरोना भाइरसको प्रत्यक्ष मारमा परेका यस्ता व्यवसायीको समेत माग सम्बोधन हुनगई बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अझ बढी विश्वासको वातावरण कायम हुन जाने देखिन्छ ।
किस्ता पुर्नतालिकीकरण तथा मासिक किस्ताका लागि मोराटोरियम अवधिको व्यवस्थाका लागि साँवा तथा व्याजलाई थाति राखेर असार मसान्तमा एकैपल्ट तिर्ने व्यवस्था गर्नुभन्दा पनि, यस अवधिको साँवा र व्याजलाई पुर्नतालिकीकरण गरी तिर्नुपर्ने साँवा व्याजलाई पुँजीकरण गरि मोराटोरियम अवधि कायम गर्ने र सोही अनुसारको ऋण भूक्तानी अवधि बढाउने नयाँ व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
तीन महिनाको किस्तालाई मोराटोरियम अवधिमा गणना गर्ने व्यवस्था गरि ऋणको भुक्तानी अवधिलाई तीन महिनाको लागि पर सार्नु नै हाललाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिनसक्ने विषेश राहत हुनसक्छ । यस व्यवस्थाले ऋणीलाई नगदको अतिरित्त भार नपर्ने तथा असार मसान्तमा एकैपल्ट तिर्नुपर्ने भारबाट ऋणी मुक्त हुन सक्छ ।
यसकारण, यो अवधिलाई मोराटोरियम अवधिमा गणना गरी ऋण भुक्तानी समयलाई सोही अवधिको लागि पर सार्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गरिदिने हो भने अर्थतन्त्रको राहत व्यवस्थापनका लागि यो प्रभावकारी उपाय हुनसक्छ ।
यसका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यो व्यवस्थाबाट अतिरिक्त जगेडाको व्यवस्था गरीरहन नपर्ने साथै ऋणलाई तल्लो वर्गमा वर्गीकत गरिरहन पनि नपर्ने हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वासलातलाई समेत नकारात्मक असर नपर्ने हुँदा यो व्यवस्थालाई यथाशिघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउनु अत्यावश्क देखिन्छ ।
यो व्यवस्थाले अस्थिर आय भएका व्यक्ति तथा व्यवसायलाई विषेश राहत मिल्न सक्छ । नगदको संकट तथा असहज परिस्थितमा परेका व्यक्ति, व्यवसायी तथा संस्थाहरूलाई मोराटोरियको व्यवस्थाले नगद व्यवस्थापनमा सहजता हुन गई पुरानै किस्ताको निरन्तरताले अतिरिक्त नगदको व्यवस्थापन गरिरहन पर्दैन ।
त्ययसैगरी यस व्यवस्थाले विप्रेषणबाट नगद व्यवस्थापन गरिरहेका व्यक्ति तथा व्यवसायीलाई समेत राहत मिल्न सक्छ । साथै असार मसान्तमा एकैपल्ट ठूलो किस्ता तिर्नु पर्ने झन्झटलाई समेत न्यूनीकरण गर्न सक्छ ।
कोरोना भाइरसको कारण थिचिएको अर्थतन्त्रलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिन सक्ने यो सहयोग र राहतको दीर्घकालीन तथा सन्तुलित असर अर्थतन्त्रमा देख्न सकिनेछ ।
यतिमात्र नभई विगत केही समयदेखि यातायात व्यवसायी तथा पर्यटन र होटल व्यवसायी समेतले नगद व्यवसथापनका कारण किस्ता तिर्न समस्या परेको कारण व्याज तथा साँवालाई यस विषम परिस्थितिमा तिर्न नपर्ने गरि व्यवस्था गर्न माग गरिरहेको अवस्था छ ।
राष्ट्र बैंकको मोराटोरियमको व्यवस्थाले कोरोना भाइरसको प्रत्यक्ष मारमा परेका यस्ता व्यवसायीको समेत माग सम्बोधन हुनगई बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अझ बढी विश्वासको वातावरण कायम हुन जाने देखिन्छ ।
(लेखक भट्टराई एभरेष्ट बैंकमा कार्यरत छन् । उल्लेखित बिचार उनका निजी बिचार हुन् ।)
पुष्प दुलाल
