कोरोना, लकडाउन र अर्थतन्त्रः डा हिमाल भट्टराईको लेख

डा हिमाल भट्टराई २०७६ चैत १२ गते ११:५२ मा प्रकाशित

काभिड-१९ को महामारीले विश्व अर्थतन्त्रको गति परिवर्तन हुनेमा अव दुइमत रहेन । विश्व अर्थतन्त्रका आधारभूत मान्यता, विश्वास र संरचनालाई चुनौति दिन सक्षम भएको यस महामारीको रोकथामका लागि गर्नुपर्ने अल्पकालीन र आपतकालिन प्रयासहरू जति छन्, त्यति नै दीर्घकालीन र दीगो स्वरूपका परिदृष्यहरू पनि ।

३ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर कोभिड-१९ का कारण घटेर १.५ प्रतिशतमा झर्नसक्ने आँकलन भैरहेको अवस्थामा १.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर पनि अधिक हुने हो कि भन्ने आशंका अर्थविद् तथा अन्तराष्ट्रिय वित्तिय संस्थाहरूले गरिरहेका छन् । तथापि यसको दीर्घकालीन असरको सुक्ष्म अध्यन हुन बाँकी नै छ ।

यस महामारीले सन् २००८ को विश्वव्यापी वित्तिय संकुचन तथा आर्थिक मन्दीभन्दा अझ बढी जटील र अझबढी संवेदनशील परिस्थीति ल्याउने सहझै आँकलन गर्न सकिन्छ । समग्र विश्व अर्थतन्त्रले कोरोना भाइरसको कारण ऋण तथा साखको अत्याधिक सिर्जनाका कारण मन्दीको सामना गर्नु पर्ने दखिन्छ । हरेक पल्टका आर्थिक मन्दीका कारणहरूमा ऋण तथा साखको अत्याधिक सिर्जना र ऋणको भुक्तानीमा हुने नगद संकटका कारण प्रमुख हुने गर्दछन् ।

व्यवसायमा नगद संकटका निम्ति केही आन्तरिक त केही बाह्य अवस्था मुख्य कारकको रुपमा भुमिकामा हुने गर्दछ । कोरोना भाइरसका कारणले धेरै भन्दा धेरै व्यवसायमा नगद संकट हुने देखिन्छ । अन्य वित्तीय संकट र कोरोना सिर्जित वित्तिय संकट यस अर्थमा पनि फरक र अझ बढी संक्रमित हुनेछ कि, यसले व्यवसाय र निजी क्षेत्रको नगद व्यवस्थापनलाई मात्र होइन कि लकडाउनका कारण हरेक व्यक्तिको नगद व्यवस्थापनलाई प्रभाव पारिरहेकोछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले तरलताका न्यूनतम मापदण्डका सीमालाई तोडेर भएपनि विकासशील र अविकसित अर्थतन्त्रमा ऋण विस्तार गर्नु पर्ने हँदा, अझ बढी ऋण सिर्जना हुन गई समग्र अर्थतन्त्रमा वित्तिय जोखिम कायम हुने दखिन्छ ।

यसकारण कोरोना अर्थतन्त्रले मूलभूतरूपमा खडा गरेको प्रश्न भनेको विश्वव्यापीकरणको हो । विश्वव्यापीकरणको यस कारोनारूपी विश्वरूपको अब उप्रान्त गरिने समाधान पनि विश्वव्यापीकरणकै अधिनमा रही गरिने प्रयासहरू नै हुन् । यसपल्टको महामारीबाट अर्थतन्त्रलाई रक्षार्थ उभ्याउन अर्थतन्त्रको सबलीकरणका लागि यस अघि कहिल्यै प्रयोगमा नल्याईएका विश्वव्यापी आर्थिक प्रयोगहरु आवश्यकछ ।

अर्थतन्त्र सुरक्षाका राष्ट्रिय प्रयोगहरू सफल हुने देखिदैनन् । जसरी यस महामारीले विश्व परिवेशलाई एक परिवार सरह आफ्नो पोल्टामा पारेकोछ, त्यसरी नै समग्र विश्व अर्थतन्त्रले पनि एक परिवार सरहनै आर्थिक कार्यक्रमहरुको विस्तार गर्नु पर्ने दखिन्छ । यसर्थ अर्थतन्त्रका विश्वव्यापी प्रयोगमा नेपालले पनि आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

कोरोनाको महामारीबाट बच्ने आपतकालीन र अल्पकालीन अचुक अस्त्र लकडाउन नै देखिएकोछ । आज झण्डै विश्वका ६० प्रतिशतभन्दा बढी भुभागमा लकडाउनको अवस्था छ । केही सप्ताह यसै गरी लकडाउनकै अवस्थामा विश्व समुदाय रहने हो भने, आर्थिक कारणले सिर्जना हुन सक्ने अन्य संकटहरूको पुर्वानुमान गरिरहन धेरै गाह्रो पर्दैन ।

नेपाल लगायत विश्वभरीनै यस महामारीबाट प्रत्यक्षरुपमा नकारात्मक प्रभाव परेका क्षेत्रहरूमा पर्यटन, मनोरञ्जन, यातायात, पुँजी बजार, सेवा र अन्तराष्ट्रिय व्यापार क्षेत्र पर्दछन् भने अप्रत्यक्ष प्रभावका क्षेत्रहरूमा निर्माण, उत्पादन, वित्तिय, सञ्चार, शिक्षा, बीमा, आप्रवास, विप्रषण लगायत व्यापार तथा वाणिज्य जगतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरू परेकाछन् । अर्थतन्त्रको ऐना मानिने पुँजी बजार नेपाल लगायत विश्वभरी निरन्तररूपले घटिरहेको छ ।

सरकारले कोरोना भाईरसको आपतकालीन अवस्थाको सम्बोधन गरिसके पश्चात आर्थिक क्रियाकलापको निरन्तरताका लागि पनि ध्यान दिन तदारुकताका साथ लागि पर्नुपर्ने देखिन्छ । बजारले वस्तु तथा सेवाको मुल्य निर्धारण गर्ने हुँदा उत्पादनसंकटको अवस्थामा स्वतः मूल्य वृद्धि हुन सक्छ । यस्तो बेला मुल्य नियन्त्रणका लागि पनि सरकारी प्रयासहरू तदारुकताका साथ हुनपर्ने देखिन्छ ।

असामान्य तथा अर्थतन्त्रका लागि विशिष्ट र अपवादजन्य सरकारी कदमहरू अनिवार्य हुन सक्दछन् । यसकारण अर्थतन्त्रका लागि सर्वप्रथम नेपाली अर्थतन्त्रको सम्भावित क्षतिको पुर्वानुमानको यथार्थ मापन गर्नु आजको मुख्य चुनौति पनि हो ।

कोरोना विश्वव्यापि महामारीको नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावको जति यथार्थपरक पूर्वानमान र मुल्याङ्कन गर्न सक्यो, समस्याको समाधान त्यति नै सहज हुने देखिन्छ । नेपाली अर्थतन्त्रमा यस संकटको सुक्ष्मतम पुर्वानुमान र मुल्याङ्कनका लागि यथासिघ्र एक अध्यन कार्यदल बनाइ अर्थतन्त्रको आकश्मिक सुधारका सम्भावनाहरु पहिल्याउन जरुरीछ । क्षेत्रगत वित्तिय विज्ञको सहभागितामा हरेक प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने गरी राष्ट्रिय योेजना आयोगको संयोजकत्व र अर्थमन्त्रालयको नेतृत्वमा एउटा रणनीतिक कार्यदल बनाउनु बुद्धिमानि हुनेछ ।

नेपाल सरकारले यथासिघ्र नेपाल राष्ट्रि बैङ्क, राष्ट्रिय योजना आयोग, वित्तिय विज्ञ, अर्थशास्त्री, तथा अर्थमन्त्रालयको सहकार्यमा यस महामारीले हुन सक्ने सम्भावित अर्थतन्त्रको क्षतिको पूर्वानुमानमा सक्रिय हुनु पर्दछ । सरकारको हालको प्राथमिकता राहत, लक डाउन र उपचार नै हुनुपर्छ तर आर्थिक व्यवस्थापनमा पनि समानान्तर सक्रियता नदेखाउने हो भने नेपाली अर्थतन्त्रले कालान्तरमा अर्को अव्यवस्थाको भार बोक्नु पर्ने हुनसक्छ ।

नेपालले संकुचित अर्थतन्त्रको अल्पकालीन समाधानका लागि पूजीँगत खर्चको विस्तारका लागि आन्तरिक तथा बाह्य ऋणमा निर्भर रहनु पर्ने दखिन्छ । यसैगरी नेपाल सरकारको अर्को प्राथमिकता दातृनिकायसँग यथासिघ्र सवांद थाली सम्पूर्ण अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थालाई परिचालन गरी वित्तीय तथा गैह्रवित्तीय सहयोगकालागि प्रादेशिक विपत्ति कोष स्थापना गरी अर्थमन्त्रायल मार्फत सहयोग स्रोत व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रादेशिक मन्त्रालय मार्फत यथासिघ्र परिचालन गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । हरेक दातृ राष्ट्रहरु आ–आफ्नै संकटमा परेका वेला सहयोगको आह्वान पनि निश्क्रिय हुन सक्छ । यसकारण बेलैमा स्रोत र साधन जुटाउनतिर सरकारी पहल अत्यावश्यक छ ।

कोरोना महामारीले निम्त्यायको अर्को प्रश्न स्वस्थ अर्थतन्त्रका लागि आवश्यक स्वास्थ्य अर्थतन्त्र हो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा अभूतपूर्व लगानीको आवश्यकता, लागानीमा निजि क्षेत्रको सहभागिता, नाफामुखी संरचनामा परिर्वतनको आवश्यकता र विश्व अर्थतन्त्रको सामुहिक सहभागिताले कोरोना सिर्जित आर्थिक चुनौतिसँग जुध्न सकिन्छ । यो विश्वयुद्ध भन्दापनि विषम परिस्थिति भएकोले विश्वव्यापीकरणले नछोएका स्थानीय व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्ने किसिमका कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्ने दखिन्छ । यस अवस्थामा एउटा दूरदर्शी नेतृत्वको खाँचो अझ बढी ट्डकारो रुपमा देखा परेकाछ ।

अर्थतन्त्रलाई राहत दिन मौद्रिक नीतिका माध्यमबाट मात्रै समस्याको समाधान हुने देखिदैन । वित्तिय नीति र बजेटबाटै दीर्घकालीन समाधानको बाटो पहिल्याउनु पर्ने आवश्यकताछ । तत्कालको लागि अर्थमन्त्रायले श्वेतपत्र मार्फत विभिन्न आर्थिक क्षेत्रका क्षतिहरुलाई कम गर्न राहतका कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने देखिन्छ । तंग्रिएको अर्थतन्त्रलाई गति दिनको लागि विशेषगरी सरकारी खर्चको विस्तारलागि अर्थमन्त्रालय आजैबाट आवश्यक काम कारवाही गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

पूजीँगत खर्चमा वृद्धि र मूल्यवृद्धिमा नियन्त्रण प्रमुख अभिभारा हुन सक्छ । निम्न वर्गीय परिवारलाई लकडाउनको बेला, गास, बास र कपालसको व्यवस्था गर्न विशिेष व्यवस्था राज्यकोषबाटै गर्नुपर्ने देखिन्छ । जनताको आर्थिक मनोविज्ञानलाई सम्बोधन गर्न अत्यावश्यकछ । महामारी तथा विश्वव्यापी जोखिमको अवस्थामा आपुर्ति संकट मात्र होइन मागको समेत संकट देखिने हुन्छ ।

आपुर्ति सिर्जित आर्थिक संकटको अवस्थामा समग्र बजार मागमा हुने संकटको असन्तुलनको अनुभव विगतका विश्व आर्थिक मन्दिले सिकायको हुँदा समग्र बजार मागको विस्तारमा मनोबैज्ञानिक रुपमा अर्थतन्त्र सवल भएको हुनु पर्दछ । विलाशिता, मनोरञ्जन, पर्यटन जस्ता क्षेत्रको मागको स्थितिमा सुधार आउन असहज हुने हो भने आर्थिक स्थिति अझै अनुदार हुन सक्छ ।

पुँजीगत श्रमलाई रोर्वट तथा आधुनिक विज्ञान तथा सुचना प्रविधिको सहयोगमा स्वचालित बनाउने तर्फ ध्यान दिनुपर्नेछ जसले उत्पादनलाई व्यक्तिगत श्रम विना उपभोगसँग जोड्न सकोस् र अत्यावश्व वस्तुको उपलब्धतामा निरन्तरता दिन सकियोस् । आयात निर्भरता कम गरी अत्यावश्यक वस्तुको संचयका लागि उपयुक्त कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।

समग्रमा, दोस्रो विश्वयुद्धपछि पूजिँवादी व्यवस्थाको स्वर्णीम युगको आरम्भ भए जस्तै यस महामारी पश्चात नवअर्थतन्त्रको उदय हुने निश्चित प्रायः छ, जहाँ उत्पादन प्रणाली, उपभोग, संचय, सम्पत्ति तथा सामाजिक मुल्य र संरचना अहिलेको भन्दा विषेश रुपले फरक हुदै जानेछ ।

ट्वीटरमा हामीलाई फलो गर्नुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

हाम्रो सिफारिस

सम्बन्धित
टिप्स