कोरोना रोकथाममा उद्योगी/व्यवसायीको सहयोग देखिएन, कुन ‘क्वारेनटाइन’मा छन् ?

व्यवसायिक संगठनहरुद्धारा समाजका विभिन्न गतिविधिहरुमा सहयोग गरी सामाजिक दायित्व वहन गर्ने कार्य नै संस्थापक सामाजिक उत्तरदायित्व हो । संगठनले आफ्नो व्यवसायिक कारोबारबाट कमाएको नाफाको केही प्रतिशत रकम समाज विकासका कार्यहरु, संकट व्यवस्थापनका आयामहरुमा खर्च गर्ने गर्दछन् ।

चर्चित एप टिकटकले करिब १०० करोड भारतीय मुद्रा बराबर कोकारोना भाइरसबाट बच्नका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्रीहरु भारत सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको घटनाबाट कम्पनीहरु संस्थागतरुपमा संकटको व्यवस्थापनमा कसरी सहयोग गरिरहेका छन् भन्ने प्रष्ट देखिन्छ । यतिखेर संसार नै कोरोना भाइरसको महामारीबाट आक्रान्त छ । संसारभरका देशहरुले यसको महामारीबाट बच्नका लागि विभिन्न राहत प्याकेजहरुको घोषणा गरिरहेका छन भने ठूला कम्पनीहरुलाई यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा सरकारलाई सहयोग गर्नका लागि सार्वजनिक आव्हान गरिरहेका छन् ।

चीनमा रहेको ज्याकमा फाउण्डेसन, अलिबाबाजस्ता भिमकाय संस्थाहरु यस कार्यमा अझ अगाडी रहेको देखिन्छ । भर्खरै नेपाल सरकालाई चिनियाँ राजदुतले यीनै संस्थाहरुबाट प्राप्त विभिन्न सामाग्रीहरु स्वास्थ्य मन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरेको देखियो । यसले उनीहरुको विश्वव्यापी सहयोगको क्षेत्र सोझै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

बिडम्बना के छ भने यस्तो संकटको घडीमा पनि उद्योगीहरु सरकारलाई कानूनत जम्मा गर्नुपर्ने क्षेत्रगत रकम रोकथाम कोषमा जम्मा गर्नु त के ब्याज मिनाहा, ब्याजदर र कर घटाउन सरकारलाई दबाब दिन पछि परेका छैनन् । सरकारले सबैभन्दा बढी कर तिर्ने करदाताको रुपमा घोषणा गरी खादा पहिर्याएका उद्योगी व्यवसायीहरु आज कुन क्वारेन्टाइनमा छन् अत्तोपत्तो छैन ।

नेपाल सरकारले पनि कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियण्त्रण तथा उपचारमा सहयोग पुर्याउनका लागि कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियण्त्रण तथा उपचार कोषको स्थापना गरेको छ । उक्त कोषमा २०७६ चैत्र २१ गते सम्ममा .१ अर्ब १८ करोड ९५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा भएको छ भने जम्मा हुने क्रम बढ्दो छ । यो कोषमा जम्मा गर्नेहरुमा अधिकांश संस्थाहरु सरकारी निकाय, बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरु लगायतका छन् ।

नेपालमा स्थापित निश्चित रकमभन्दा बढी व्यवसायिक कारोबार गर्ने संस्थाहरुले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको खडा गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा ५४ मा मझौला, ठूला उद्योग वा वार्षिक १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार हुने घरेलु वा साना उद्योगले व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्ने प्रयोजनका लागि प्रत्येक आर्थिक वर्षमा वार्षिक खुद मुनाफाको कम्तीमा एक प्रतिशत रकम छुट्याउनु पर्नेछ । यसरी छुट्याएको रकम आयकर प्रयोजनार्थ खर्च कट्टी गर्न पाईनेछ ।

कोरोना नियन्त्रण गर्न सरकारलाई आर्थिक सहयोगको ओइरो, अर्ब बढी जुट्यो, कस्ले कति दिए ?

उद्योग विभागका अनुसार २०७६ चैत्र ७ गतेसम्म दर्ता भएका उद्योगको विवरण अनुसार नेपालमा ठूला उद्योगको संख्या १ हजार १ सय ६५ र मझौला उद्योगको संख्या १ हजार ८ सय ४९ रहेको छ । तर ती उद्योगमध्ये कति उद्योगहरु हाल संचालनमा रहेका छन् भन्ने बारेमा स्वयं उद्योग विभाग नै जानकार छैन । यसबाट नियमनकारी निकायको रुपमा उद्योग विभागको सक्षमता स्पष्ट हुन्छ । जे होस् ठूलो संख्यामा रहेका करोडौंका उद्योग तथा अर्बपति व्यापारीहरुले वार्षिकरुपमा करोडौं नाफा कमाउँछन् भन्ने कुरा केही विदेशी लगानीमा संचालित उद्योगको विदेशी लगानीकर्ताको हिस्साको नाफा फिर्ता लैजानका लागि राष्ट्र बैंकबाट प्रदान हुने सटही स्वीकृतिबाट पनि अनुमान गर्न सकिन्छ ।

तर बिडम्बना के छ भने यस्तो संकटको घडीमा पनि उद्योगीहरु सरकारलाई कानूनत जम्मा गर्नुपर्ने क्षेत्रगत रकम रोकथाम कोषमा जम्मा गर्नु त के ब्याज मिनाहा, ब्याजदर र कर घटाउन सरकारलाई दबाब दिन पछि परेका छैनन् ।

यसैगरी नेपाल सरकारले सबैभन्दा बढी कर तिर्ने (क्षेत्रगत रुपमा समेत) करदाताको रुपमा घोषणा गरी खादा पहिर्याएका सूर्य नेपाल, डाबर नेपाल, जगदम्बा स्टिल, अन्नपूर्ण एग्रो, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, मणिपाल, वल्र्डलिंक, तारागाउँ रिजेन्सी, सिद्धार्थ समशेर आदिमध्ये केही प्रतिनिधि संस्था बाहेक उद्योगी/व्यवसायीहरु आज कुन क्वारेन्टाइनमा छन् अत्तोपत्तो छैन ।

अब नेपालको सन्दर्भमा धेरै हदसम्म नियमनकारी निकायको नियमनभित्र रहेको क्षेत्र बैंकिङ्ग क्षेत्रको कुरा गरौं । राष्ट्र बैंकले यसको नियमन क्षेत्रभित्र रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका सम्बन्धमा कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन-२०७६ को निर्देशन ६ को बुँदा नं १६ मा देहायको व्यवस्था रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी कार्यमा थप क्रियाशील हुन आफ्नो हरेक आर्थिक वर्षको खुद मुनाफाको कम्तीमा १ प्रतिशत रकम छुट्ट्याई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोष खडा गरी जम्मा गर्नु पर्नेछ । सो कोषमा जम्मा भएको रकम निम्नअनुसार हुने गरी अर्को आर्थिक वर्ष खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।

(क) संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा भएको रकमबाट निम्न क्षेत्रहरुमा हुने खर्च व्यहोर्न सकिनेछ:-

(१) सामाजिक परियोजनाहरुमा हुने खर्चः शिक्षा, स्वास्थ्य, दैवी प्रकोप व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण, सांस्कृतिक प्रबद्र्धन, दुर्गम क्षेत्रमा पूर्वाधार सुधार, सामाजिकरुपले पिछडिएका वर्गको आय आर्जन क्षमता अभिबृद्धि, वित्तीय साक्षरता, ग्राहक संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम आदिमा गर्ने प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष खर्च । परियोजना छनौट गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रमा कार्य गरिरहेका विशिष्टिकृत संस्थाहरुबाट सार्वजनिक सूचना मार्फत् प्रस्ताव माग गरी छनौट गर्नु पर्नेछ ।

(२) प्रत्यक्ष अनुदान खर्चः अति विपन्न वर्गका लागि शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा हुने खर्च व्यहोरिदिने गरी हुने प्रत्यक्ष अनुदान खर्च वा त्यस्ता क्षेत्रमा संलग्न तथा क्रियाशील संस्थाहरुको भौतिक संरचना निर्माण, साधन खरिद सञ्चालन खर्च आदिमा दिइने प्रत्यक्ष अनुदान खर्च ।

(३) दिगो विकास लक्ष्यः नेपालको दिगो विकास लक्ष्य, २०१६-२०३० ले पहिचान गरेका १७ वटा क्षेत्रहरुमा तोकिएका लक्ष्यहरुको प्राप्तिमा सहयोग हुने गरी गरिने अन्य प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष खर्चहरु ।

(४) बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुका लागि चाइल्ड डे केयर सेन्टरको व्यवस्था गर्दा लाग्ने खर्च ।

(५) व्यवसायिकरुपमा स्थापना भएका वाहेकका अनाथालय, बालमन्दिर र वृद्धाश्रमलाई दिइएको अनुदान तथा गरिएका खर्चहरु ।

(६) खोलौ बैंक खाता अभियान, २०७६ अन्तर्गत खोलिएका खातामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका तर्फबाट जम्मा गरिएको प्रतिखाता १०० रुपैयाँसम्मको खर्च रकम ।

(ख) संस्थाको ब्राण्ड प्रवद्र्धन हुने गरी गरिने खर्च यस कोषबाट व्यहोर्न पाइने छैन । तर, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा गरेको खर्चमा संस्थाको नाम सौजन्यको रुपमा उल्लेख गर्न भने बाधा पुगेको मानिने छैन ।

(ग) बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च गर्दा एकै भौगोलिक क्षेत्र तथा बिषय (जस्तैः शिक्षा, स्वास्थ्य आदि) मा मात्र सीमित नभई आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र तथा बिषयहरुमा न्यायोचित ढङ्गले खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।

(घ) सञ्चालक समितिका सदस्यहरुलाई व्यक्तिगत तथा राजनैतिक लाभ हुने गरी खर्च गर्न पाइने छैन ।

(ङ) सञ्चालक समितिले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि यस व्यवस्था अनुसार पहिचान हुने क्षेत्रहरु, सो क्षेत्रमा खर्चका लागि प्राप्त हुने प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्ने प्रक्रिया, कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रक्रिया लगायतका बिषयहरु समेटी छुट्टै कार्यविधि बनाई लागूगर्नु पर्नेछ ।

(च) बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो कोषको व्यवस्था तथा सोबाट भएको खर्चको क्षेत्रगत तथा प्रदेशगत विवरणआफ्नो वार्षिक वित्तीय विवरणको लेखा सम्बन्धी टिप्पणी अन्तर्गत खुलाउनु पर्नेछ ।

(छ) वाणिज्य बैंक तथा राष्ट्रिय स्तरका वित्तीय संस्थाहरुले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्याएको रकमलाई आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि लागू हने गरी वित्तीय साक्षरता प्रवद्र्धन गर्ने लगायतका क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गर्न प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम १० प्रतिशत हुनेगरी खर्च गर्नुपर्नेछ ।

हाल नेपालमा संचालनमा रहेका २७ वटा वाणिज्य बैंकहरुको आ.व.२०७५/७६ को वित्तीय विवरणका आधारमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा रहेको रकम तथा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मिति २०७६ चैत १६ गतेको निर्देशनमा सरकारको कोषमा जम्मा गरेको रकम सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा गणना गर्न मिल्ने उल्लेख भएपश्चात बैंकहरुले नेपाल सरकारले स्थापना गरेको कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियण्त्रण तथा उपचार कोषमा जम्मा गरेको रकम निम्न बमोजिम रहेको देखिन्छ ।

नेपालका २७ वटा वाणिज्य बैंकको आ.व. २०७५/७६ को वित्तीय विवरणअनुसार संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा रहेको जम्मा रकम ९६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको र उक्त रकमको २५.८६ प्रतिशत रकम नेपाल सरकारको कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियण्त्रण तथा उपचार कोषमा जम्मा हुनुले नेपालका बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले मुलुकलाई अप्ठेरो परेको अवस्थामा राज्यलाई सहयोग गरिरहेको देखिन्छ ।

यस क्षेत्रको कार्यशैली पनि व्यवसायिक रहेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम उक्त कोषबाट रकम खर्च गर्दा प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम १० प्रतिशत हुनेगरी खर्च गर्नुपर्ने तथा एक आर्थिक बर्षमा भएको खर्चको क्षेत्रगत तथा प्रदेशगत खर्चको विवरण वित्तीय विवरणमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई थप कडाईका साथ पालना गर्न लगाउनुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालमा रहेको ठूला, मझौला उद्योग वा वार्षिक १५ करोड रुपैंयाभन्दा बढी कारोबार हुने घरेलु वा साना उद्योगले व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्ने प्रयोजनका लागि प्रत्येक आर्थिक वर्षमा वार्षिक खुद मुनाफाको कम्तीमा एक प्रतिशत रकम छुट्याई सो रकमको केही भाग नेपाल सरकारको कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सकेको खण्डमा भोलि आउने विपदको बेलामा सोको व्यवस्थापनमा आवश्यक सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

(भट्टराई हाल उद्योग विभागको एकल विन्दु सेवा केन्द्रमा कार्यरत छन् । उल्लेखित बिचार लेखकका निजी हुन्)