कोरोनाको असर रोक्न राष्ट्र बैंकले दिएका सहुलियत पर्याप्त छैनन्ः अशोक राणा

विश्वभर महामारीकारुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस नेपालमा पनि देखिएको छ । कोरोनाको महामारी थप फैलिन नदिने उद्देश्यले सरकारले देशलाई लड डाउन गरेको पनि २ हप्ता पुग्न लाग्यो ।

कोरोना भाइरसका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पर्ने निश्चित छ । र, नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि यसले ठूलो असर गर्ने देखिन्छ । अहिलेदेखि नै असर देखिन थालिसकेको छ ।

उद्योग व्यवसायहरु ठप्प छन् । यसले बैंकहरुलाई खासगरी २ वटा ठूलो असर गर्छ । पहिलो लगानी योग्य पुँजी (तरलता) र दोस्रो ऋण नउठ्ने समस्या । किनभने देश यसरी लकडाउन भएपछि ब्यापार व्यवसाय ठप्प भएको छ । जसकारण राजस्व उठ्दैन । राजस्व नउठेपछि अर्थतन्त्रमा पैसाको प्रवाह कम हुन्छ । अर्थतन्त्रमा पैसाको प्रभाव भएपछि बैंकमा आउने निक्षेप पनि घट्छ । र, बैंकिंग प्रणालीको तरलतामा प्रभाव पार्छ ।

यस्तो अवस्थामा बैंकबाट ऋण लिनेहरुले पनि ऋण तिर्न कठिन हुन्छ । बैंकहरुले सक्नेजति त प्रोभिजनिंग गर्छन् । तर, कति गर्ने ? यसमा राष्ट्र बैंकले पनि केही सहुलियत दिएको छ । चैतमा तिर्नुपर्ने किस्तालाई असार मसान्तसम्म पुर्याइदिएको छ । किस्ता ढिलो हुँदा बैंकहरुले ऋणीसँग कुनै शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । चैत मसान्तमै ऋण तिर्नेलाई ब्याजमा १० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

बैंकबाट ऋण लिनेलाई राष्ट्र बैंकको बम्पर प्याकेज: ऋणको साँवा र ब्याज असार मसान्तमा तिर्दा हुने

यो गरेबापत बैंकहरुलाई नियमकीय र सुपरिवेक्षकीय अनुपातहरु पलन नगर्दा पनि कारबाही नहुने सहुलियत दिएको छ । अहिले हामी राष्ट्र बैंकले गरेका व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयन गरिरहेका छौं ।

राष्ट्र बैंकले दिएका यी सहुलियतले केही सहज अवस्था अवश्य पनि बनाउने छ । तर, पर्याप्त भने छैन । धेरै कुरा गर्न बाँकी छ जस्तो लाग्छ ।

अहिले हामीले एलसीहरु पनि खोल्न छाडेका छौं । किनभने हामीले एलसी खोलिदियौं । सामान पनि आयो । तर, आवश्यक कागजात छैनन् । भोलि यसले समस्या ल्याउन सक्ने देखिएकाले हामीले एलसी रोकेका हौं । यो विषयमा बैंकर्स संघमा पनि कुरा भएको छ ।

अहिले धेरै बैंको सीसीडी टाइट छ । यस्तो अवस्थामा बैंकहरुले थप लगानी गर्न सक्दैनन् । त्यसैले राष्ट्र बैंकले यसमा पनि सहुलियत दिन आवश्यक छ । मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिले यस विषयमा सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । किनभने लकडाउन खुलेपछि यसको असर अझ बढी देखिन थाल्छ ।

त्यसैले सरकारले कर छुट र ब्याजदरमा सहुलियत दिनुपर्ने देखिन्छ । जुन क्षेत्रलाई बढी असर परेको छ, ती क्षेत्रहरुको पहिचान गरि विशेष सहुलियतको व्यवस्था गर्नुपर्छ । कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सामान आयात गर्ने व्यवसायीलाई पनि सहुलियत दिएर प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

उद्योगी व्यवसायी साथीहरुले बैंकको ब्याजदर नघट्ने भयो भनेर सुन्छु । तर, त्यो माग अहिलेदेखिको मात्रै होइन । कम भएको अवस्था कम भयो भनेर उहाँहरुले कहिल्यै भन्नुभएको छैन ।

अर्को कुरा ठूलो प्रभाव परेकालाई सरकारले प्याकेज ल्याएर दिनसक्छ । तर, व्यवसायीहरुले कति नाफा कमाउँछन्, उनीहरुलाई कोरोनाले कति असर पर्छ भन्ने यकिन तथ्यांक छैन । उहाँहरुको कति मौद्रिक घाटा भयो भन्ने रेकर्ड छ भने त्यो अनुसार हामीले रिलिफ दिनैपर्छ ।

तर, बैंकहरुले यस्तो गरे, उस्तो गरे भनेर कराएर मात्रै हुँदैन । एक क्षेत्रले अर्को क्षेत्रलाई पेलेर त फाइदा छैन नि । (कुराकानीमा आधारित)