निजी क्षेत्र, दातृनिकाय र सरकारको पुँजी नमिलाउँदासम्म देश विकास हुँदैन । बजेटले ब्लेन्डेड फाइनान्स प्रयोग गर्नेसम्बन्धी नयाँ नीति ल्याउँछ वा ल्याउँदैन भन्ने महत्वपूर्ण छ । सरकारले नयाँ-नयाँ अवसर नदिएकाले बैंकबाट
हामीले घरका लागि बनाउने बजेट र राज्यले बनाउने बजेट एउटै हो । बजेटमा आम्दानी र खर्चबीच तालमेल मिलाउन सक्नुपर्छ । सरकार बलियो भयो भने खर्च गर्न समस्या हुँदैन । त्यसले,
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिन गइरहेको छु । नीति तथा कार्यक्रममा माननीयज्यूहरुले सुझाव र गुनासाहरु राख्नुभएको छ । हिजो मात्र प्रधानमन्त्रीज्यूले राष्ट्रिय सभा बैठकमा राष्ट्रिय सहमतिको रुपमा नीति
ओहो ! पासाः छु दु हालखबर, झीगू थाय् बाय्या ख्वाः खनेमदेक हिला च्वंगु दु नि ल्हाः । अले झी पासा पिन्स गय्ना काया च्वंगुदुले बालेनया दच्छीया ई, छु धया च्वंगु
अहिले अर्थ मन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । आन्तरिक आयले चालू खर्चसमेत नधान्दा दबाबमा परेका बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण
नीति तथा कार्यक्रमका रुपमा हामी कर्मकाण्डमै सामेल भएका त छैनौं ? विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता जस्तै नीति तथा कार्यक्रममा पनि त्यस्तै छ । सरकारले नचाहेसम्म फुलस्टप र कमसमेत परिवर्तन
काठमाडौं । नयाँ संविधान निर्माण भएयता सरकारले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हरेक जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको आय-व्यय विवरण अर्थात् बजेट सार्वजनिक गर्दै आएको छ । तर, व्यवस्था परिवर्तन भए पनि
नेपाल कृषि प्रधान देश भनेर चिनिन्छ । अझै पनि यहाँका ६६ प्रतिशत मानिस प्रत्यक्ष कृषिक्षेत्रमा श्रमशक्ति खर्च गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेका छन् । कृषि क्षेत्रमध्येको मत्स्यपालन केही वर्षयता उदीयमान व्यवसायका रुपमा
आर्थिक गतिविधि न्यून हुँदा स्वतःराजस्व घट्छ । यसले गर्दा बजेट घाटामा रहन्छ । अहिले हामी यही अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौँ । यसले गर्दा सार्वजनिक खर्च धान्न मुस्किल मात्र भएको छैन, बरु
स्वदेशमा अवसर छैन भने विदेशमा गएर आफ्नो उन्नति गर्ने ढोका बन्द गर्नु हुँदैन । तर हामीले नेपालमै अवसरहरु सिर्जना गर्दै लैजाने हो । यो कुरालाई हामीले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । यसमा
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७