बिजुली बढी खपत गर्ने उद्योगमा नेपालको ठूलो सम्भावना छ, बजेटले स्थिरता दिनुपर्छ
हामीले घरका लागि बनाउने बजेट र राज्यले बनाउने बजेट एउटै हो । बजेटमा आम्दानी र खर्चबीच तालमेल मिलाउन सक्नुपर्छ । सरकार बलियो भयो भने खर्च गर्न समस्या हुँदैन । त्यसले, बटेजमार्फत सबैभन्दा पहिला स्रोत बढाउने ठाउँ खोज्नुपर्छ ।
मेरो विचारमा ४ वटा क्षेत्रमा इमानदारीपूर्वक काम गरियो भने स्रोत बढाउन सकिने अवसर छ ।
पहिलो कृषिको उत्पादन बढाउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । कृषिक्षेत्रमा ६ महिनाभित्र उत्पादन बढाउन सकिन्छ ।
कृषिक्षेत्रमा मलको ठूलो समस्या छ । सरकारले किसानलाई समयमा मल दिन सकेको छैन । जसले गर्दा उत्पादन बढ्न सकेको छैन । निजी क्षेत्रले रासायनिक मल ल्याएर बिक्री गर्न सक्छन् । त्यसैले सरकारले मलमा दिने अनुदान निजी क्षेत्रलाई पनि दिनुपर्छ ।
निजी क्षेत्रले गुणस्तरीय मल ल्याउन सक्छन् । निजी क्षेत्रले गुणस्तरीय औषधी उत्पादन गरेका छन्, रासायनिक मल गुणस्तरीण ल्याउँदैनन् कि भन्ने शंका गर्नु हुँदैन । गलत गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ । तर, निजी क्षेत्रलाई विश्वास गर्नुपर्छ ।
अर्काे, कृषिक्षेत्रमा हामीले आपूर्ति शृंखला निर्माण गर्न काम गर्नुपर्छ । किसानले उत्पादन गरेका छन् तर बजारमा सामान पुग्न सकेको छैन । गाउँ-गाउँबाट कृषि उपज ल्याउने व्यक्तिलाई विचौलिया भनेर धारेहात लगाउनुभन्दा अधिकतम नाफा कतिसम्म लिने भन्ने मापदण्ड बनाउँदै बलियो आपूर्ति शृंखला निर्माण गर्नुपर्छ ।
यस्तै, किसानलाई नगद अनुदान दिनुभन्दा सिँचाइ र बीउविजनको लागत कम गर्ने नीति लिनुपर्छ । कृषिक्षेत्रको सुधारले एक वर्षमा अर्बाैं रुपैयाँको आयात कम हुनसक्छ ।
राज्यको स्रोत बढाउने दोस्रो विकल्प हो, रेमिट्यान्स । हामीले रेमिट्यान्सलाई व्यवस्थित गर्न सकेका छैनौं । वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिको संख्या बढेको अनुपातमा रेमिट्यान्स बढेको जस्तो लाग्दैन । रेमिट्यान्स पठाउने माध्यमको विषयमा गम्भीर भएर अध्ययन गर्न सकियो भने विदेशी मुद्रा आर्जनको ठूलो स्रोत बढ्नसक्छ ।
तेस्रो, उद्योगलाई हेर्ने राज्यको नजर फेरिनुपर्छ ।
उद्योगले राष्ट्रलाई केही गर्दैन, उद्योगीलाई मात्रै फाइदा दिन्छ भन्ने सोच परिवर्तन गरिनुपर्छ । अहिले सरकारको नीतिले उद्योगभन्दा ट्रेडिङ व्यवसायमा बढी लाभ दिएको छ । व्यवसायीहरु बढी लाभ भएको क्षेत्रमा जानु स्वाभाविक हो । त्यसैले आगामी बजेटले उत्पादन र भ्यालु एडिसन गर्ने क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्दै आयात प्रतिस्थापन गर्ने क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ ।
यो वर्ष सरकारले सिमेन्ट निकासीमा नगद अनुदान दिने नीति लियो । नेपालबाट दुई वटा उद्योगले भारततर्फ सिमेन्ट निकासी गरेका छन् । अन्य उद्योगले अझै पनि सिमेन्ट निकासी गर्न सकेका छैनन् । बजेट आएको एक वर्ष भएको छ, दुईवटा बाहेक उद्योगले सिमेन्ट निकासी किन गर्न सकेनन् वा भारततर्फ सिमेन्ट निकासी गर्दा कस्तो समस्या आयो वा सरकारले कस्तो सहजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा सरकारले सामान्य चासोसमेत राखेको छैन ।
उद्योगमा भएको लगानी राज्यको भन्ने नसोच्दासम्म उत्पादन बढ्दैन । हामीले उद्योगमा स्थिर नीति लिन सकेका छैनौं । २ वर्षअगाडि बजेटमार्फत सरकारले स्टिल उद्योगको नीति परिवर्तन गर्यो । सरकारले कच्चा पदार्थको भन्सार घटाउने नीति लिएपछि नेपाली उद्योगले स्पन्ज आइरन र कवाडी फलामलाई प्रयोग गर्दै ब्लेड बनाउने हिटिङ फर्निस स्थापना गर्न २५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरे । अहिले फेरि स्पन्ज आइरनको भन्सार बढाउने भन्ने सुन्दै छु ।
नेपालमा हिटिङ फर्निसको प्लान्ट स्थापना हुँदा बिजुलीको उपभोग बढेको छ । सरकारले नेपालमै स्पन्ज आइरन कसरी बनाउने भन्ने सोच राख्नुभन्दा ब्लेड पनि नेपालमा बन्न नसक्ने नीति लिन थालेको छ । यसरी छोटो-छोटो समयमा उद्योग क्षेत्रको नीति परिवर्तन गरियो भने उत्पादन बढ्न सक्दैन ।
मेरो जानकारीमा भएसम्म, उत्पादन नबढ्दासम्म संसारको कुनै देश विकास भएको छैन । नेपालमा पनि उत्पादन नबढ्दासम्म देश बलियो बन्न सक्दैन ।
उद्योग मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयसँग निरन्तर समन्वय गर्न सक्नुपर्छ । भारतमा ‘मेक इन इन्डिया’ चल्छ भने नेपालमा ‘मेक इन नेपाल’ किन चल्न सक्दैन ? पाँच वर्षमा उत्पादन दोब्बर बनाउने रणनीति बनाउँदै काम गर्नुपर्छ ।
हामीहरु बिजुली बढी खपत गर्ने उद्योगमा प्रतिस्पर्धी बन्न सक्छौं । सिमेन्ट र सिमेन्टबाट बन्ने ब्लकलगायतका सामान, स्टिल, प्लास्टिकलगायतका क्षेत्रमा हामीले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात गर्न सक्छौं ।
भुटानमा भारतबाट कवाडी फलाम लगेर बिलेट बनाउँदै फेरि भारतमा निर्यात गर्ने गरिएको छ । हामीले पनि त्यो काम गर्न सक्छौं । त्यसका लागि नेपाल सरकारले भुटानमा जस्तै सस्तो मूल्यमा गुणस्तरीय बिजुली दिन सक्नुपर्छ ।
सरकारले संरक्षण दिनुपर्ने क्षेत्रमा खर्च गर्न सकेको छैन । तर, प्रतिस्पर्धी बन्न कठिन हुने क्षेत्रमा ठूलो सहुलियत दिएको छ। त्यसरी अब हुँदैन । नेपालले अहिले नै हेलिकप्टर र मेसिन उपकरण बनाउन नसक्ला । आजका दिनमा हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षेत्र भनेको धैरै विद्युत् उपभोग गर्ने उद्योग मात्रै हुन् ।
हामीले राज्यबाट ठूलो सहुलियत पनि खोजेका होइनौं । सरकारले कच्चा पदार्थ र उद्योगमा प्रयोग हुने अन्य सामानमा लिएको कर मात्रै फिर्ता गर्यो भने पनि नेपाली उद्योगले उत्पादन गरेर निकासी गर्न सक्छन् । अहिले सिमेन्टमा दिएको ८ प्रतिशत नगद अनुदान हटाउँदै विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा स्थापना भएका उद्योगले पाउनुपर्ने सुविधा दियो भने पनि उद्योग प्रतिस्पर्धी बन्न सक्छन् ।
आजका दिनमा राज्यले उद्योग चलाउने नीतिबाट उत्पादन बढ्न सक्दैन । राज्यले वातावरण बनाउने हो । कर लिने हो । उद्योग निजी क्षेत्रले चलाउने हो ।
बजेटले हेर्नुपर्ने चौथो क्षेत्र हो, पर्यटन । उच्च गुणस्तरका पर्यटक ल्याउन हामीसँग गुणस्तरीय पूर्वाधार छैन । यसमा राज्यले सहजीकरण गर्नुपर्छ । भारत हाम्रा लागि ठूलो बजार हो । हामीले पशुपतिनाथ र जानकी माताको पर्याप्त प्रचार गर्न सकेका छैनौं ।
भारतबाट आउने गाडीलाई भन्सार छुटमा १५ दिन नेपाल प्रवेश गर्न दिइयो भने ह्वात्तै भारतीय पर्यटक बढ्न सक्छन् । केही व्यक्तिहरु भारतले नेपाली नम्बर प्लेटको गाडी जान दिँदैन, हामी नेपालमा भारतीय नम्बरको गाडी किन आउन दिने भन्छन् । आजका दिनमा भारतलाई नेपाली पर्यटक आवश्यक छैन । तर, हामीलाई भारतीय पर्यटक आवश्यक छ । केही ठाउँमा गलत राष्ट्रवादले पनि हामीलाई नोक्सान गर्छ ।
नेपालमा भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीलाई गर्ने व्यवहार परिवर्तन हुनैपर्छ । अर्काे, भारतीय रुपैयाँ सटहीमा सहजीकरण गर्नुपर्छ । विगतमा पैसा साटेको छैन भन्दैमा भारतीय मुद्राको कारोबार गर्न कठिन हुने बाटो बनाउनु हुँदैन ।
चीन पनि हाम्रा लागि महत्वपूर्ण बजार हो । त्यसैले राज्यका निकायले गर्ने प्रवर्धन, भारत र चीनमा केन्द्रित हुनुपर्छ । युरोपबाट पदयात्रा र पर्वतारोहणमा जाने पर्यटक आएका छन् । हामीले प्रचारप्रसार नगर्दा पनि उनीहरु आउँछन् । हाम्रो प्रयास बढी खर्च गर्ने भारतीय र चिनियाँ पर्यटक ल्याउनमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
शिक्षा क्षेत्रलाई पनि थप खुकुलो बनाउँदै विदेशी विद्यार्थीलाई नेपालमा अध्ययन गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । त्यसमा भिसा, लगानी र अन्य क्षेत्रमा नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ ।
अहिले हाम्रो देशमा गाडी किन्दा ब्याजदर सस्तो छ तर उद्योग स्थापना गर्दा महँगो छ । उद्योगमा जोखिम हुने भएकाले ब्याजदर बढी लिनुपर्ने बैंकहरु तर्क गर्छन् । त्यसैले उद्योगको ब्याजदर सधैं स्थिर हुने नीति लिनु राम्रो हुन्छ ।
धेरै सस्तो ब्याजदरमा पैसा पाइयो भने अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढ्छ । त्यसले उद्योग र अन्य क्षेत्रलाई गर्ने व्यवहार फरक हुनैपर्छ ।
बजारमा पैसा प्रवाह नहुँदासम्म अहिले देखिएको समस्या समाधान हुन कठिन छ । आगामी दिनमा बजेटले लिने नीतिअनुसार कृषि उत्पादन बढ्यो, रेमिट्यान्स आप्रवाह बढ्यो र औद्योगिक उत्पादन बढ्यो भने उपभोग बढ्छ । त्यसले बजार चलायमान बनाउन सक्छ ।
राज्यले तत्कालै उपभोग बढाउने गरी खर्च गर्न सक्ने सम्भावना छैन । सरकारले विगतमा अनावश्यक परियोजनामा खर्च गरेकाले पनि अहिले अर्थतन्त्र सुस्त देखिएको हो ।
आगामी दिनमा यी ४ वटा क्षेत्रमा गम्भीर भएर काम गर्यो भने केही महिनाभित्र हामी फेरि चलायमान हुन सक्छौं । जिम्मेवार भएनौं र फेरि विगतमा जस्तै अनावश्यक परियोजनामा खर्च गर्यौं, अनुदानमात्रै बाढ्यौं, उत्पादन बढाउने नीति लिन सकेनौं भने ठूलो समस्यामा पर्न सक्छौं ।
(कुराकानीमा आधारित)
क्लिकमान्डु
