मन्दीको संघारमा वित्तीय नीति तथा संकुचित मौद्रिक नीतिको
विगत सात दशकयताको आर्थिक इतिहासका आधारमा हेर्दा, देशमा सम्भवतः पहिलो पटक आर्थिक मन्दी देखापर्न सुरु भएको अनुभुति हुन्छ । जुन अहिले जनहरुले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने गरी देखिन थालेको छ ।
विगत सात दशकयताको आर्थिक इतिहासका आधारमा हेर्दा, देशमा सम्भवतः पहिलो पटक आर्थिक मन्दी देखापर्न सुरु भएको अनुभुति हुन्छ । जुन अहिले जनहरुले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने गरी देखिन थालेको छ ।
हाम्रो कार्यक्रमअनुसार आगामी वर्षको मौद्रिक नीति साउन पहिलो साता आउँछ । त्यसकारण यो खालको छलफलले हामीलाई सहयोग गर्ने नै छ । समग्रमा, यस्तो बैंकिङ डिस्कोर्स चलाइरहँदा यो छलफल हाम्रो बैंकिङ
सीएनआईले स्थापनादेखि नै नेपालमा औद्योगिक विकासका लागि पहल गर्दै आएको छ । गत वर्ष मंसिरमा आयात बढेर विदेशी मुद्रा सञ्चिति छोटो अवधिमै साढे २ अर्ब डलरले घटेपछि हामी सबैले औद्योगीकरण
अहिले राजस्व प्रशासनदेखि उत्पादन वृद्धि र कृषिमा आधुनिकीकरण र बजारीकरणसम्मको सम्पूर्ण शृंखला बिग्रिएको छ । यो सबै कुरामा सुधार नगरेसम्म देशको स्थितिमा आधारभूत सुधार हुन सक्दैन । कामचलाउ सुधार गर्दै
केन्द्रीय बैंकले लिएको कसिलो नीतिले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा सुधार हुनुका साथै शोधनान्तर स्थिति बचत भएको छ । अब राष्ट्र बैंकले आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुने क्षेत्रमा कर्जा विस्तार र सरकारी ऋणपत्रको
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष चन्द्र ढकालले निजी क्षेत्रमाथि सरकारको विश्वास एकदमै न्यून रहेको बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बुधबार आयोजना गरेको‘पूर्व बजेट अन्तरक्रिया’ कार्यक्रममा अध्यक्ष
अहिले स्मार्टको जमाना छ, फोनदेखि घडी तथा अन्य विभिन्न वस्तुहरु स्मार्ट भइसके । मानिस पनि कति स्मार्ट भए भन्ने कुराको मापन गर्ने एउटा प्रमुख आधार भनेको उसले कतिको नयाँ प्रविधिहरु
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको गन्तव्य बन्नुपर्छ । २०४८ सालपछि आर्थिक उदारीकरणमार्फत सुरु गरिएका सुधारले आज मुलुकमा निजी क्षेत्रको संस्थागत विकास हुन सकेको हो । सोही नीतिको
हिजो पेस भएको विनियोजन विधेयक २०८० का सिद्धान्त र प्राथमिकतामा धेरै पर्नैपर्ने विषय परेका छन् । केही छुटाउन नहुने मुद्दा छुटेका छैनन् । भनिदिनुपर्ने, सुनाइदिनुपर्ने कुरा पनि ल्याइएको नै छ
हामीसँग तीन-चार सयवटा कानुनको नेपाल राज्य रहेदेखिको ‘बडी आफ लेजिस्लेसन’ छ, यसको भाष्य नै अलि अनुदार छ। निजी क्षेत्रमैत्री छैन । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न बसेको कर्मचारीतन्त्र या अदालतकै व्याख्या पनि