मन्दीको संघारमा वित्तीय नीति तथा संकुचित मौद्रिक नीतिको

विगत सात दशकयताको आर्थिक इतिहासका आधारमा हेर्दा, देशमा सम्भवतः पहिलो पटक आर्थिक मन्दी देखापर्न सुरु भएको अनुभुति हुन्छ । जुन अहिले जनहरुले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने गरी देखिन थालेको छ ।

‘हाम्रो बैंकिङ प्रणाली सानो छ, सुरक्षित छ, डुबिहाल्ने अवस्थामा जान दिँदैनौं’

हाम्रो कार्यक्रमअनुसार आगामी वर्षको मौद्रिक नीति साउन पहिलो साता आउँछ । त्यसकारण यो खालको छलफलले हामीलाई सहयोग गर्ने नै छ । समग्रमा, यस्तो बैंकिङ डिस्कोर्स चलाइरहँदा यो छलफल हाम्रो बैंकिङ

गिटी, ढुंगा र काठ बेचेर ३ खर्ब कमाउन सकिन्छ, साना र ठूला उद्योगबीच भ्यालु चेनको नीति लिऔं

सीएनआईले स्थापनादेखि नै नेपालमा औद्योगिक विकासका लागि पहल गर्दै आएको छ । गत वर्ष मंसिरमा आयात बढेर विदेशी मुद्रा सञ्चिति छोटो अवधिमै साढे २ अर्ब डलरले घटेपछि हामी सबैले औद्योगीकरण

देश ठूलो संकटतिर जाँदैछ, हामी उठ्नै नसक्ने गरी पछारिन सक्छौं

अहिले राजस्व प्रशासनदेखि उत्पादन वृद्धि र कृषिमा आधुनिकीकरण र बजारीकरणसम्मको सम्पूर्ण शृंखला बिग्रिएको छ । यो सबै कुरामा सुधार नगरेसम्म देशको स्थितिमा आधारभूत सुधार हुन सक्दैन । कामचलाउ सुधार गर्दै

सेयर बजार र जग्गामा लचिलो नीति लिनु हुँदैन, घर कर्जा बढाए अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ

केन्द्रीय बैंकले लिएको कसिलो नीतिले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा सुधार हुनुका साथै शोधनान्तर स्थिति बचत भएको छ । अब राष्ट्र बैंकले आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुने क्षेत्रमा कर्जा विस्तार र सरकारी ऋणपत्रको

निजी क्षेत्रमाथि सरकारको विश्वास एकदमै न्यून छ: ढकाल

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष चन्द्र ढकालले निजी क्षेत्रमाथि सरकारको विश्वास एकदमै न्यून रहेको बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बुधबार आयोजना गरेको‘पूर्व बजेट अन्तरक्रिया’ कार्यक्रममा अध्यक्ष

अबको काम, डिजिटल ठगीको रोकथाम

अहिले स्मार्टको जमाना छ, फोनदेखि घडी तथा अन्य विभिन्न वस्तुहरु स्मार्ट भइसके । मानिस पनि कति स्मार्ट भए भन्ने कुराको मापन गर्ने एउटा प्रमुख आधार भनेको उसले कतिको नयाँ प्रविधिहरु

नेपाललाई ‘क्रिप्टोकरेन्सी माइनिङको हब’ बनाएर अर्बौं विदेशी मुद्रा कमाउन सकिन्छ

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको गन्तव्य बन्नुपर्छ । २०४८ सालपछि आर्थिक उदारीकरणमार्फत सुरु गरिएका सुधारले आज मुलुकमा निजी क्षेत्रको संस्थागत विकास हुन सकेको हो । सोही नीतिको

‘खोज्ने हो भने जति पनि फिस्कल स्पेस छ, अर्थमन्त्रीले मनिटरी स्पेस खोज्नु गलत’

हिजो पेस भएको विनियोजन विधेयक २०८० का सिद्धान्त र प्राथमिकतामा धेरै पर्नैपर्ने विषय परेका छन् । केही छुटाउन नहुने मुद्दा छुटेका छैनन् । भनिदिनुपर्ने, सुनाइदिनुपर्ने कुरा पनि ल्याइएको नै छ

देशको ढुकुटीमा वृद्धभत्ता र पेन्सन दिने पैसा छैन, पपुलिस्ट होइन खर्च कटौतीमा निर्मम हुनुपर्छ

हामीसँग तीन-चार सयवटा कानुनको नेपाल राज्य रहेदेखिको ‘बडी आफ लेजिस्लेसन’ छ, यसको भाष्य नै अलि अनुदार छ। निजी क्षेत्रमैत्री छैन । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न बसेको कर्मचारीतन्त्र या अदालतकै व्याख्या पनि