निजी क्षेत्रमाथि सरकारको विश्वास एकदमै न्यून छ: ढकाल

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष चन्द्र ढकालले निजी क्षेत्रमाथि सरकारको विश्वास एकदमै न्यून रहेको बताएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बुधबार आयोजना गरेको‘पूर्व बजेट अन्तरक्रिया’ कार्यक्रममा अध्यक्ष ढकालले सरकारले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा भूमिका ८१ प्रतिशत भूमिका भएको निजी क्षेत्रलाई विश्वास गर्नु पर्ने बताए ।

‘केहि व्यवस्थापकीय, केहि नियामकीय समस्या छन् । राजनीतिक अस्थिरता र शुसासनको अभाव छ । सबैभन्दा ठूलो कुरो निजी क्षेत्रमाथिको विश्वास एकदमै न्यून छ’ उनले भने,’ हामी सबैलाई थाहा छ, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निजी क्षेत्रको भूमिका ८१ प्रतिशत छ । राजश्व संकलन र रोजगारीमा पनि निजी क्षेत्रको त्यति नै हिस्सा छ ।’

अध्यक्ष ढकालले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटलाई सुधारको प्रस्थानविन्दु बनाउनु पर्ने बताए । विद्यमान आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन आवश्यक रहेको र त्यसका लागि ब्याजदर स्थायित्व, कर्जाको पुर्नसंरचना, पुर्नतालिकीकरण आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । सरकारले पूँजीगत खर्च बढाइ अनुत्पादक खर्च घटाउन उनले सुझाव दिए ।

अध्यक्ष ढकालको सम्बोधनको पूर्णपाठ

माननीय अर्थमन्त्रीज्यू
श्रीमान् सचिवज्यूहरु
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीज्यूहरु
कार्यकारिणी समिति सदस्यज्यूहरु
जिल्ला एवं वस्तुगत संघका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिज्यूहरु
पत्रकार मित्रहरु
महिला तथा सज्जनवृन्द

यहाँहरु सबैलाई आर्थिक बर्ष २०८०।८१ को पूर्व बजेट अन्तरक्रिया कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछौ । मुलुकको वृहद आर्थिक परिसूचकहरुले अर्थतन्त्र प्रतिकुलतातिर गैरहेको देखाइरहेको समयमा हामी आगामी आर्थिक बर्षको बजेटको तयारी गर्दैछौं ।

मुलतः उद्योग, निर्माण र व्यापार क्षेत्रमा देखिएको संकुचनले पछिल्ला तीन त्रैमासमा अर्थतन्त्र ऋणात्मक रहेको राष्टिय तथ्यांक कार्यालयको तथ्यांक छ । यसले मुलुक मन्दीतर्फ उन्मुख भैरहेको देखाएको छ ।

तर म प्रतिकुलतामा सम्भावना खोज्ने व्यक्ति हुँ । तीन त्रैमासमा अर्थतन्त्र ऋणात्मक भएपनि यस बर्ष १.८६ प्रतिशत वृद्धि हुने प्रक्षेपण कार्यालयको छ । अबका दिनमा अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदैजाने आधारमा यो प्रक्षेपण गरिएको हुनुपर्छ ।

मलाई पनि आशा एवं विश्वास छ, अब अर्थतन्त्र विस्तारै लयमा फर्किदै जानेछ । मैले नेपाली अर्थतन्त्रमा सम्भावना देख्नुका पछाडि केहि आधार छन् । २०७२ को विनाशकारी भूकम्पपछि दुइ बर्ष लगातार ७ प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि भएको थियो।

अर्को, पछिल्लो कोभिड १९ महामारी पछिको पहिलो बर्ष ४ र दोस्रो बर्ष पाँच प्रतिशत वृद्धि सम्भव हुनु नेपाली अर्थतन्त्र रेजिलेन्ट हुनुको उदाहरण हो ।

नेपाली अर्थतन्त्रमा केहि मूलभूतः गुण छन्, जुन अन्यत्र विरलै पाइन्छ । हामीकहाँ स्वच्छ र नविकरणीय उर्जाका प्रायः सबै स्रोत उपलब्ध छन् । हरेक प्रकारको खेती गर्न सकिने मौसम र भू वनोट छ । नेपालमा संचालित प्रायः सबै वहुराष्टिय कम्पनी नाफामा छन् । नेपालीहरुको मेइडेन एज २४ बर्ष छ अर्थात यो युवाहरुको देश हो ।

विश्वका दुइ ठुला बजारसँग सिमा जोडिएको मात्र नभइ भन्सारररहित पहुँच पनि छ । हालसम्म युरोप अमेरिका लगायत बजारमा पनि नेपाली उत्पादनले भन्सारररहित पहुँच पाउछन् ।

सबै मौसममा पर्यटकहरु रमाउन सक्ने वातावरण छ । यस्तो अवस्थामा हामी गरिब भै रहनुपर्ने कुनै कारण देखिदैन ।

तर केहि व्यवस्थापकीय, केहि नियामकीय समस्या छन् । राजनीतिक अस्थिरता र शुसासनको अभाव छ । सबैभन्दा ठूलो कुरो निजी क्षेत्रमाथिको विश्वास एकदमै न्युन छ ।

हामी सबैलाई थाहा छ, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निजी क्षेत्रको भूमिका ८१ प्रतिशत छ । राजश्व संकलन र रोजगारीमा पनि निजी क्षेत्रको त्यति नै हिस्सा छ ।

भारत, चीन, रवान्डा, बंगलादेशजस्ता मुलुकमा गरिबी तिव्र गतिमा घटनुका मुख्य कारण निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा आर्थिक सुधारका कार्यक्रम अगाडि बढाउनु हो ।

अब आउने नीतिहरुले त्यो आँट गर्नुपर्छ । हामी यत्तिकै बस्यौ भने अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदैन । यो सुधार तत्कालै आउने मौद्रिक नीतिको चौथो त्रैमासिक समिक्षा, आगामी आर्थिक बर्षको बजेट र मौद्रिक नीति मार्फत गरिनुपर्छ ।

मैले महासंघको नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दा यी बिषयलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको छु । पहिलो विद्यमान आर्थिक अवस्थामा सुधारका लागि तत्कालीन सुधारका उपाय अबलम्बन गर्नुपर्छ ।

संगसंगै, आगामी दिनमा पनि यस्तो समस्या आउन नदिने केहि संरचनात्मक सुधार अहिले नै आवश्यक छ । जस्तो कि हामीकहाँ सात प्रतिशत माथिको आर्थिक वृद्धि हुँदा तरलतामा चाप पर्ने गरेको छ । त्यसैले बजारमा निरन्तर रकम प्रवाह भैरहने उपायको खोजी गरिनुपर्छ ।

त्यसैले हाम्रो दोस्रो प्राथमिकता, स्वदेशी र विदेशी लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्न विशेष कार्यक्रम संचालन गर्नु हो । नेपालमा बार्षिक करिब २० अर्ब विदेशी लगानी आउने गरेको छ । नेपालजस्तै अतिकम बिकसित मुलुकहरु बंगलादेश, क्याम्बोडिया भन्दा यो दश गुणा कम लगानी हो ।

सन २०१९ मा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन नया ल्याइयो । एकद्धार केन्द्र पनि स्थापना गरियो । तर पनि लगानी बढन सकेन । रोजगारी र राजश्वका लागि मात्र नभइ निर्यात बढाउन पनि विदेशी लगानी अपरिहार्य रहेको विश्व बैंकले गत बर्ष सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

उक्त प्रतिवेदनले सन २०२० को निर्यातका आधारमा १२ गुणा निर्यात बढाउन सकिने आधार पेश गरेको छ । तर यसको एउटा शर्त विदेशी लगानी विस्तार गर्नु पनि हो, जसले उच्च मुल्य अभिवृद्धिसंगै प्रविधि आकर्षित गर्नेछ ।

नेपालले विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिएयता निर्यात मात्र तीन गुणा बढेको छ । जबकि आयात ८ गुणासम्म बढ्यो । निर्यात बढाउन तीन पटक रणनीति वने । तर पनि उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन् ।

यसैबीच नेपाल अतिकम बिकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदैछ । त्यसपछि विशेष गरि युरोप र अन्य बिकसित मुलुकमा पाइरहेको भन्साररहित सुविधा गुम्न जानेछ । साना तथा मझौला उद्यमी यसबाट बढि प्रभावित हुनेछन् । यसबारे महासंघले अध्ययन गरेको छ । रणनीति तयार पारि मुख्य पाँच बिषय सम्बोधन गर्नुपर्ने हाम्रो राय छ ।

लक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य नभइ सम्भव छैन् । यस दिशमा गत साउनमा हामीले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसंग आर्थिक रुपान्तरणका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी गरेका छौं ।

अर्को दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा हामीले विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ । नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षणले मुलुकमा ११ प्रतिशत पुर्ण बेरोजगारी देखाएको छ । अर्ध बेरोजगारी त धेरै बढि छ । यता, उद्योग व्यवसायले दक्ष जनशक्ति पाइरहेका छैनन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने ७४ प्रतिशत युवा अदक्ष छन । त्यसैले आय बढाउन दक्षता बढाउनु आवश्यक छ । अर्को निजी क्षेत्रको मर्यादाको बिषय छ ।

माननीय मन्त्रीज्यू, हामीले यसपटकको बजेट सुझाव तयार पार्दा पनि यी बिषयलाई विशेष प्राथमिकता दिएका छौ । पहिलो विद्यमान आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउनु आवश्यक छ । त्यसका लागि ब्याजदर स्थायित्व, कर्जाको पुर्नसंरचना र पुर्नतालिकीकरण आवश्यक छ । यससंगै निर्माण, उद्योग एवं साना उद्योगहरुलाई पुर्नकर्जा आवश्यक परेको छ ।

सरकारले पूँजीगत खर्च बढाइ अनुत्पादक खर्च घटाउनुपर्छ । स्रोत सुनिश्चितता नभएका अनावश्यक दायित्व सिर्जना हुने कार्यक्रम आगामी बजेटमा समावेश गरिनु हुँदैन् । न्युन पूँजीगत खर्च रहने गरि बजेटको आकार बढाउदा राजश्वले थेग्न सक्दैन ।

यसैगरि रेमिट्यान्स विशेष प्रवद्र्धन कार्यक्रम मार्फत औपचारिक माध्यमबाट बढिभन्दा वढि रेमिट्यान्स भित्र्याउने योजना आवश्यक छ । देशभित्र विशेष गरि सानो आय भएका व्यक्तिहरुले प्रयोग गर्ने रेमिट्यान्स सेवा जुन रोकिएको छ, त्यसलाई सुचारु गर्नुपर्छ ।

वाह्य क्षेत्र सन्तोषजनक रहेकाले तत्काल मन्दीबाट बाहिर आउन सकिन्छ । मौद्रिक र वित्तिय नीतिले बजारमा माग सिर्जना गर्न सकिने उपकरण ल्याउनुपर्छ । आगामी आर्थिक बर्षदेखि अर्थतन्त्रमा क्रमशः सुधार देखिदै जानेछ ।

संकट दीर्घकालीन सुधारको अवसर पनि हो । पुर्नसंरचनाको आधार हामी अहिलेको बजेटबाट तयार पार्न सक्छौ । आर्थिक रुपान्तरणका लागि निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन नगरि सम्भव छैन । त्यसमा हाम्रो विशेष ध्यान आवश्यक छ ।

तुलनात्मक लाभ भएका लगानीका क्षेत्र र नया ठाउँमा पनि निजी क्षेत्रलाई अवसर दिइनुपर्छ । जस्तो कि नेपालको फलाम लगायत खनिजजन्य पदार्थको उत्पादन एवं निर्यातमा विशेष कार्यक्रम आवश्यक छ । विभिन्न खोलाहरुमा गिटि ढुंगा बालुवा थुप्रिएका छन् । एक अध्ययनले यसको उपयोगबाट बार्षिक करिब दुई अर्ब डलर आर्जन गर्न सकिने सम्भावना देखाएको छ । वातावरणीय प्रभाव न्युनिकरण गरि यी तुलनात्मक लाभका वस्तुहरुलाई हामीले प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ ।

उच्च मुल्य अभिवृद्धि हुने पर्यटन बिकासका लागि विजनेस र लिजर अर्थात ब्लिजर पर्यटनलाई वढावा दिइनुपर्छ । प्रकृतिसंग नजिकिने पर्यटक बढने हुँदा पर्यटन पुर्वाधार निर्माणमा सरकारी सहयोग आवश्यक हुनेछ ।

विगत १५ बर्षमा आधा घटेको अर्थतन्त्रमा उत्पादनमूलक उद्योगको हिस्सा बढाउन विशेष कार्यक्रम आवश्यक छ । यस्ता उद्योगलाई सहज र सस्तो दरमा बिजुली उपलब्ध गराई प्रतिष्पर्धि बनाउन सकिन्छ । नीतिगत र व्यवहारिक समस्या समाधानका उपाय अबवम्बन गर्नुपर्छ ।

साना तथा मझौला उद्यम प्रवद्र्धन गर्न परियोजना कर्जा, करमा सहुलियत, बजार विविधिकरणमा सहयोग पुर्याउनु आवश्यक छ । साना उद्यमको संरक्षण दिगो अर्थतन्त्रको निर्माण हो । किनभने यहाँ थोरै लगानीमा रोजगारी सम्भव छ ।

भोलीका ठूला उद्योग यिनै हुन । जसले थप अवसर सिर्जना गर्नेछन । यो किन पनि आवश्यक छ भने अबको २० बर्षमा हामी युवाहरुको देशको लाभबाट वन्चित हुनेछौ । त्यसैले गाउँगाउँसम्म रोजगारी र स्वरोजगारी यिनै उद्यमको बिकासबाट सम्भव छ ।

अर्को कृषि हो । कृषि खाद्य सुरक्षाका लागि मात्र नभइ उद्योगहरुका लागि पनि कच्चा पदार्थ हो । तर कृषिमा हालसम्म हामीले अवलम्बन गरेका नीति तथा कार्यक्रमले प्रभावकारी नतिजा निकाल्न सकेको छैन् । त्यसैले कृषिको इकोसिस्टममै सुधार आवश्यक छ । मुख्य पाँच वा दश यस्ता कृषि वस्तुको पहिचान गरौ जसको आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । तिनमा विशेष कार्यक्रम आवश्यक हुनेछ ।

यसबाहेक, सर्वसाधारण र व्यवसायीले सरकारबाट पाउने सेवाको गुणस्तरका बिषयमा बारम्बार गुनासो गरिरहेको हुन्छ । अब प्रविधिको उच्चतम प्रयोगबाट शुसासन कायम गर्ने तर्फ बजेटले विशेष पहल गर्नु आवश्यक छ ।

नीतिगत सुधारले राजश्व प्रसासन र संकलनमा पनि सुधार हुनेछ । राजश्व सम्बन्धि विभिन्न कानुनी व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनका क्रममा उद्यमी व्यवसायीले नीतिगत र प्रक्रियागत समस्या भोग्नु परिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा एकिकृत कानुन निर्माणसंगै कर प्रशासनको पुर्नसंरचना, प्रविधिको प्रयोग र दर समायोजन आवश्यक छ ।

धेरै मुलुकले लगानी आकर्षित गर्न संस्थागत आयकरको दर घटाइसकेको सन्दर्भमा प्रतिष्पर्धी व्यवसायिक वातावरणका लागि नेपालमा पनि दर घटाउन आवश्यक छ । यसैगरि द्धन्दका बेला बढाइएको मुल्य अभिवृद्धिकरको दरलाई अहिलेसम्म समायोजन गरिएको छैन । यसमा समय सापेक्ष सुधार आवश्यक छ । यो व्यवसायीको हितका लागि मात्र होइन । यसले उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढछ र समग्र अर्थतन्त्रमा गुणात्मक प्रभाव पर्नेछ ।

मैले माथि पनि भने संकट सुधारको अवसर पनि हो । किनभने यो समयमा सबैले सुधारको अपेक्षा गरेका हुन्छन् । साथ पनि प्राप्त हुन्छ । विगत ४५ बर्षमा प्रतिव्यक्ति आय औसत आम्दानी दक्षिण एसियामा सबैभन्दा कम दरमा बढेको छ । यस अवधिमा आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतभन्दा कम रह्यो ।

अब पनि हामीले छलांग लगाउन सकेनौ भने धेरै पछाडि पर्नेछौ । आगामी आर्थिक बर्षको बजेटलाई सुधारको प्रस्थानविन्दु बनाउनुपर्छ । यसमा विस्तृत प्रस्तुति हाम्रा कर तथा राजश्व समितिका सभापति अम्बिका पौडेलले गर्नुहुनेछ ।

अन्त्यमा फेरि एकपटक माननीय मन्त्रीज्यू, सचिवज्यूहरु, लगायत उच्च पदस्थ अधिकारीज्यूहरुलाई यहाहरुको महत्वपूर्ण समय दिनुभएको हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु ।