कृषिमा लगानी रोक्ने नीतिले उत्पादन बढ्दैन, बजेटले विदेशी लगानीको सीमा खारेज गर्नुपर्छ

निजी क्षेत्र, दातृनिकाय र सरकारको पुँजी नमिलाउँदासम्म देश विकास हुँदैन । बजेटले ब्लेन्डेड फाइनान्स प्रयोग गर्नेसम्बन्धी नयाँ नीति ल्याउँछ वा ल्याउँदैन भन्ने महत्वपूर्ण छ । सरकारले नयाँ-नयाँ अवसर नदिएकाले बैंकबाट ऋण लिँदै घरजग्गा, आयात र विलासी क्षेत्रमा लगानी भएको हो ।

अहिले नेपालको अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या पुँजीको अभाव हो । अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार नगरी वित्तीय स्रोतको खाडल पूरा हुन सक्दैन । देशभित्र पर्याप्त पुँजी नहुँदा लगानी बढ्न सकेको छैन । जसले गर्दा रोजगारीको अवसर सिर्जना भएन । त्यही कारणले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या बढिरहेको छ ।

देशभित्र पुँजी र वैदेशिक लगानी ल्याउँदै उत्पादन नबढ्दासम्म रोजगारीको अवसर सिर्जना हुँन सक्दैन । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला वैदेशिक लगानी ल्याउँदा पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ ।

भारत सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकता तोकिएका क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आउँदा पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यस्था हटाएको छ । भारतको अर्थतन्त्रको आकार निकै ठूलो छ । आन्तरिक स्रोत बलियो छ । तैपनि उनीहरुले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सहज बाटो बनाएका छन् ।

हामीसँग वित्तीय स्रोतको अभाव छ । कठिन बाटोमा राम्रो लगानी आकर्षित हुन सक्दैन । त्यसैले, हामीले विदेशी लगानी ल्याउँदा पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था किन नहटाउने ? बजेटले विदेशी वित्तीय स्रोत परिचालन हुने सहज बाटो बनाउनुपर्छ ।

दोस्रो, २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मात्रै वैदेशिक लगानी ल्याउन मिल्ने व्यवस्थालाई पनि खारेज गर्नुपर्छ ।

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा रहेको वैदेशिक लगानी ल्याउन नमिल्ने नेगेटिभ लिस्टलाई तत्काल हटाउनुपर्छ । परामर्श सेवामा विदेशी लगानी किन रोक्ने ?

परामर्श सेवामा विदेशी कम्पनी कम्पनी आउँदा नेपाली युवाहरुको पनि क्षमता बढ्छ । रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन्छन् । भोलिका दिनमा नेपाली युवाका कम्पनीले विदेशमा पनि सेवा दिन सक्छन् ।

अहिले उपनिवेशको सम्भावना छैन । हामीले औपनिवेशिक मानसिकता त्याग्दै लचिलो नीति बनाउनुपर्छ । चीन, कम्बोडिया र बंगलादेशले उपनिवेशको मानसिकता त्याग्दै लचिलो नीति बनाएरै छोटो अवधिमा ठूलो आर्थिक विकास गरेका हुन् ।

कसिलो नीति लिएको भए चीन अहिलेको अवस्थामा पुग्ने थिएन । खुकुलो नीति बनाउँदा कस्तो लाभ हुन्छ भन्ने चीन र भारतको उदाहरण छ । हाम्रो जस्तै आर्थिक र राजनीतिक अवस्था भएको देश बंगलादेशको उदाहरण छ ।

प्रत्येक वर्ष कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने घोषणा गरिन्छ तर कृषि औजारको विषयमा बजेटमा केही बोलिएको हुँदैन । कृषि उत्पादन बढाउन प्रविधिमा लगानी बढाउनुपर्छ ।

हिजोका दिनमा संयुक्त परिवार थियो र परम्परागत खेती सम्भव थियो । आजका दिनमा एकल परिवार छ । पढेलेखेका युवालाई कृषि गर्नु नै छैन । श्रीमान् वैदेशिक रोजगारीमा छ, महिला घरमा छन् । एक्लै कसरी कृषि गर्न सकिन्छ ? कसरी उत्पादन बढ्छ ?

त्यसैले कृषिलाई उद्योगको रुपमा विकास गर्दै कृषिमा लगानी ल्याउने नीति बनाउनुपर्छ । नेपालको निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन पनि कृषिमा वैदेशिक लगानी ल्याउनैपर्छ । आजको आधुनिक युगमा कृषिमा विदेशी लगानी रोक्ने नीति उपयुक्त होइन । कृषिमा वैदेशिक लगानी तत्काल खुला गर्नुपर्छ ।

जसरी सरकारले ढुंगा, बालुवा बिक्री गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरेको छ, त्यसरी नै बजेटमार्फत कृषिमा पनि विदेशी लगानी खुला गर्ने नीति लिनुपर्छ । अन्य देशले ढुंगा, बालुवा निर्यात गर्न हुने, अन्य देशले काठ बिक्री गर्न हुने नेपालले गर्न नहुने के छ ?

४४ प्रतिशत जंगल भएको देशमा इन्डोनेसिया र मलेसियाबाट काठ ल्याउनुपरेको छ । त्यसैले प्राकृतिक स्रोत प्रयोग गर्ने विषयमा हामी जिम्मेवारसहित लचिलो बन्नुपर्छ ।

४४ प्रतिशत जंगल भएको देशमा इन्डोनेसिया र मलेसियाबाट काठ ल्याउनुपरेको छ । त्यसैले प्राकृतिक स्रोत प्रयोग गर्ने विषयमा हामी जिम्मेवारसहित लचिलो बन्नुपर्छ ।

आगामी बजेटले केही व्यक्तिलाई लाभ हुने परम्परागत नीति लिन्छ कि उदार नीति लिन्छ, हेर्न बाँकी छ ।

हामीसँग भएको बायोडाइभरसिटीले उन्नत कृषिको ठूलो सम्भावना छ । नेपालको भविष्य भनेको कृषि, पयर्टन र डिजिटल सर्भिस हो ।

यो क्षेत्रमा प्रगति भएको छैन । यसलाई हामीले ग्लोबल भ्यालु चेनमा जोड्नुपर्छ ।

नेपालमा अलैची, चिया जस्ता कयौं बहुउपयोगी कृषि वस्तु छन् । विश्वबजारमा प्रतिकिलो ५ हजार रुपैयाँ पर्ने सामान हामी १ हजार रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेका छौं । त्यसैले नेपालमा प्रोसेसिङ गर्ने उद्योग लगाउन लचिलो व्यवस्था ल्याउनुपर्छ ।

नेपालमा बसेर मात्रै हामी यी क्षेत्रलाई ग्लोबल भ्यालु चेनमा जोड्न सक्दैनौं । त्यसले नेपाली कम्पनीलाई विदेशमा लगानी गर्न मिल्ने लचिलो नीति बनाउनुपर्छ ।

यस्तै, विदेशी आपूर्ति शृंखलामा नेपाली कम्पनीलाई जोड्न विदेशी मुद्राको सटही गर्न र शाखा कार्यालय स्थापना गर्न दिनुपर्छ ।

हामीले पुँजीगत खातामा सहजीकरण गर्ने नीति लिँदै कृषि, पर्यटन र डिजिटल सेवासँग सम्बन्धित कम्पनीलाई विदेशमा कारोबार गर्न सहटी गर्ने सुविधा दिनुपर्छ ।

विश्व बैंकको अध्ययनले नेपालको वार्षिक ९ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलरबराबरको निर्यात क्षमता भएको देखाएको छ । हामीले अहिले आधुनिक र विश्व बजारसँग जोड्न मिल्ने किसिमको नीति लिनुपर्छ ।

सरकारले कयौं क्षेत्रमा कर छुट दिएको छ । राज्यको आम्दानीको स्रोत कम गर्ने गरी मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार महसुल र आयकरमा दिने गरिएको छुट खारेज गर्न सक्नुपर्छ । एकातर्फ हामीले राज्यबाट अनुदान दिइरहेका छौं, अर्कोतर्फ राजस्व नै नलिने नीति लिएका छौं । यो राम्रो होइन ।

यस्तै, आगामी बजेटले फजुल खर्चको प्राथमिकीकरण र नियन्त्रण गर्दै पुँजीगत खर्चमा वृद्धि गर्नुपर्छ । अहिले देशमा पुँजीको अभाव छ । जसले गर्दा, नयाँ–नयाँ स्रोत परिचालन गर्न संरचनात्मक सुधारमा जोड दिनुपर्छ ।

हामीले एक महिनामा २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकमको आयात धान्ने किसिमले विदेशी मुद्राको स्रोत खोज्नुपर्छ ।

अर्थतन्त्र चलायमान हुन आयात बढ्नैपर्छ । अहिले आयात बढ्दा सरकारको आम्दानी बढ्ने तर त्यसले व्यापार घाटा बढाउने र विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा चाप पर्ने गरेको छ । यो चक्रबाट मुक्ति पाउन विदेशी लगानी बढाउँदै प्रतिस्पर्धी क्षेत्रमा आन्तरिक उत्पादन बढाउने नीति लिनुपर्छ ।

आयात घटाउने नीतिले अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन । अहिले आयात घट्दा विदेशी मुद्रा त बढ्यो तर अर्थतन्त्र सुकेको छ । त्यसैले आयात बढ्नुपर्छ । तर, आयात बढाउन विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत खोज्नुपर्छ । त्यो स्रोत भनेको विदेशी लगानी नै हो ।

बजेटले विदेशी लगानी आउने र वैदेशिक सहायता परिचालन हुने नयाँ–नयाँ बाटो खोल्नुपर्छ । आयात नबढ्दासम्म पुँजी परिचालन हुन सक्दैन । रोजगारी सिर्जना हुन सक्दैन । बजेटमार्फत सरकारले पिछडिएको क्षेत्रलाई विशेष प्याकेज घोषणा गर्नुपर्छ ।

काठमाडौं वरिवरिको विकासले मात्रै समग्र देशको विकास हुँदैन । कर्णाली र सुदूरपश्चिममा ठूला परियोजना छन् । फेरि पनि पोखरा र चितवन र बुटवलमा मात्रै ठूला परियोजना बन्ने घोषणा भयो भने त्यसले पनि बजेट कस्तो बन्यो भन्ने निर्धारण गर्छ । बजेटप्रति समग्र देशको अपनत्व सिर्जना गर्न पिछडिएको क्षेत्रलाई प्याकेज दिनुपर्छ ।

परियोजनालाई दूरदराजमा लैजाने नीतिले आर्थिक वृद्धिमा सहयोग गर्छ । तर, विकसित क्षेत्रमा नयाँ-नयाँ परियोजनामा खर्च गर्ने नीतिले समग्र देश विकास हुँदैन ।

भारत सरकारले पनि पछाडि परेका क्षेत्रमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्दै नयाँ-नयाँ परियोजना विकास गर्ने नीति लियो । त्यसले पन्जाब र उत्तर-पूर्वका कयौं राज्यमा ठूलो आर्थिक विकास भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा हिसाब-किताब गरेर केही समानीकरण अनुदान दिने नीतिले सन्तुलित आर्थिक विकास हुन सक्दैन ।

पश्चिम सेती परियोजना बन्दा समग्र सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकास हुन सक्छ । त्यस्तै प्रकृतिको कुनै ठूलो परियोजनाले कर्णालीको पनि विकास गर्न सक्छ । खुद्रा परियोजनामा बजेट छर्ने नीति राम्रो होइन ।

जस्तै, पश्चिम सेती परियोजना बन्दा समग्र सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकास हुन सक्छ । त्यस्तै प्रकृतिको कुनै ठूलो परियोजनाले कर्णालीको पनि विकास गर्न सक्छ । खुद्रा परियोजनामा बजेट छर्ने नीति राम्रो होइन ।

नेपालमा पर्यटनको ठूलो सम्भावना छ । कृषि, पर्यटन र डिजिटल सेवामा भारत हाम्रो प्रतिस्पर्धी हो । हामीले भारतबाहेकको बजार खोज्नुपर्छ । हामीले भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्यौं भने मात्रै भारतले हामीलाई आफ्नो बजारमा प्रवेश दिन्छ ।

अर्को, सरकारी संस्था बलियो बनाउने नीति अगामी बजेटले लिनुपर्छ । राष्ट्र बैंक स्वायत्त भएकाले अहिले वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम भएको हो । राज्यले स्वतन्त्र र स्वायत्त संस्था बनाउँछ वा बनाउँदै भन्नेमा त्यो देशको आर्थिक अवस्था र समग्र विकासको अवस्था चित्रित गर्छ ।

जवाहरलाल नेहरुले भारतमा स्वायत्त र स्वतन्त्र संस्था स्थापना गरेकाले अहिले भारत संसारभर कयौं क्षेत्रमा नेतृत्वमा पुगेको हो । बलियो विश्वविद्यालय, बलियो अनुसन्धान केन्द्र र समग्रमा बलियो संस्था नहुँदासम्म देशको आर्थिक समृद्धि हुन सक्दैन ।

नयाँ संस्था बनाउनुभन्दा पनि भएका संस्थामा स्वायित्व खोज्ने र बलियो बनाउने बाटो उपयुक्त हुन्छ । प्रविधिमा आधारित रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ । विज्ञान प्रविधि र इन्नोभेसनमा केन्द्रित युवा पुस्तालाई जोड्ने र अर्थतन्त्रलाई आधुनिकीकरण गर्ने क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ ।

वैकल्पिक लगानी कोषका उपकरणको सरकारले प्रयोग गर्नुपर्छ । भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटी, ब्लेन्डेड फाइनान्स जस्ता उपकरण प्रयोग गर्नुपर्छ ।

वाणिज्य बैंकमार्फत देश विकास हुँदैन । वाणिज्य बैंकले भुक्तानी प्रक्रियालाई मात्रै सहजीकरण गर्ने हो ।

अहिले ब्लेन्डेट फाइनान्सको रणनीतिमा हामी जानैपर्छ । निजी क्षेत्र, दातृनिकाय र सरकारको पुँजी संयुक्त रुपमा सार्वजनिक निर्माण र रोजगारी सिर्जना गर्न सहवित्तीयकरणको अवधारणामा लगानी गर्नुलाई ब्लेन्डेड फाइनान्स भन्ने गरिन्छ ।

निजी क्षेत्र, दातृनिकाय र सरकारको पुँजी नमिलाउँदासम्म देश विकास हुँदैन । बजेटले ब्लेन्डेड फाइनान्स प्रयोग गर्नेसम्बन्धी नयाँ नीति ल्याउँछ वा ल्याउँदैन भन्ने महत्वपूर्ण छ । सरकारले नयाँ-नयाँ अवसर नदिएकाले बैंकबाट ऋण लिँदै घरजग्गा, आयात र विलासी क्षेत्रमा लगानी भएको हो ।

अर्को महत्वपूर्ण विषय, दातृनिकायको वैदेशिक सहयोग बजेटमार्फत मात्रै परिचालन गर्ने नीति संशोधन हुनुपर्छ ।

भारतमा गैरबजेटरी सहयोग लिने प्रणाली छ । हामीले बजेटमार्फत मात्र सहयोग लिने नीति लियौं, त्यसले पनि वैदेशिक सहयोग घटेको छ । भारतमा दातृनिकाय र सरकारले स्थापना गरेका कोषमार्फत वैदेशिक सहायता परिचालन हुन्छ । हामीले पनि त्यस्तै प्रकृतिको नीति लिनुपर्छ ।

सरकारले गर्ने खर्चमा ठूलो प्रक्रिया हुने भएकाले वैदेशिक सहायता प्रभावकारी परिचालन हुन सकेको छैन । तर, बजेटबाहिर वैदेशिक सहयोग परिचालन गर्न सकियो भने पैसा खर्च हुने र जनताको हातमा पैसा पुग्ने र पुँजी निर्माण हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

(नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक थापासँग शरद ओझाले गरेको कुराकानीमा आधारित)