आर्थिक विधेयकको दफा २६, २७ र २९ संशोधन
बैंकहरुले केही बोल्दैनन्, कारोबार बन्द गर्दैनन्, खुरुखुरु कर तिर्छन् भन्ने सरकारको मानसिकता छ भने त्यो गलत हो । बाँच्नका लागि हामी सबै प्रकारका विरोध गर्छौं । सरकारले आर्थिक विधेयक २०८०
बैंकहरुले केही बोल्दैनन्, कारोबार बन्द गर्दैनन्, खुरुखुरु कर तिर्छन् भन्ने सरकारको मानसिकता छ भने त्यो गलत हो । बाँच्नका लागि हामी सबै प्रकारका विरोध गर्छौं । सरकारले आर्थिक विधेयक २०८०
राष्ट्र बैंकका लागि विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाबाट आउने सुझावलाई हामी विशेष रुपमा लिन्छौं । एउटा व्यवसायीले व्यवसायका कुरा गरिरहेको हुन्छ । बैंकरले आफ्नै रुचीको कुरा गरेको हुन्छ । पूर्वगर्भनरहरुले त्यही
काठमाडौँ भित्रिने र बाहिरिने लामो, मध्यम र छोटो दूरीका सम्पूर्ण सवारीसाधनहरु गोँगबुस्थित नयाँ बसपार्कभित्र लैजानुपर्ने, यात्रु चढ्न र ओर्लन बसपार्क नै पुग्नुपर्ने, टिकट बुकिङ काउन्टर बसपार्कभित्रै लैजानुपर्ने बसपार्कबाहेक अन्यन्त्र टिकट
करिब एक दशकदेखि जलविद्युत व्यवसायमा सक्रिया रहँदै आएका उत्तम भ्लोन लामा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)को नयाँ कार्यसमितिमा उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार रहेका छन् । जेठ ३२ गतेका लागि तय
बजेट आउँदा नागरिकले राहत पाउने आशा राखेका हुन्छन् । उद्यमी व्यवसायीले लगानीमैत्री वातावरणको अपेक्षा गर्छन् । प्रोफेसनलहरूले सरकारले प्रत्यक्षरुपमा आफुलाई केही नदिने भए पनि कम्तिमा करमा केही सहुलियत गरिदिँदा आफ्नो
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी गर्ने तयारी स्वरुप सरोकारवालाहरुलाई लागेका रायसुझाव पठाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । यो सूचना जारी भएपछि नेपाल राष्ट्र
लुम्बिनी केवलकारको उद्घाटनको यस क्षणमा ७ वर्षअघि, २०७३ मंसिरमा काठमाडौँको चन्द्रागिरिमा प्रधानमन्त्रीबाट भएको चन्द्रागिरि केबलकारको उद्घाटन मेरो स्मरणमा आइरहेको छ । त्यसबेला देशले महाभूकम्पको त्रासदी व्यहोर्नुपरेको थियो । त्यो कठिन
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संसदमा प्रस्तुत गर्नु भएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटका आफ्नै सीमाहरू छन् । बजेटले संयुक्त सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलका दृष्टिकोणहरूलाई प्रतिनिधित्व गरेको छ । सत्ता सहकार्यमा
आगामी अर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट फल्स ग्राउन्डमा तयार भएको छ । फल्स ग्राउन्ड भनेको स्ट्रक्चर बनाउन खोजेको तर कमजोर जगमा । जग अर्काले बनाइदियो स्ट्रक्चर तपाईंले बनाउन खोज्नुभएको छ
सरकारले बजेटमार्फत लिएको मर्जरको लाभमा कर लगाउने र एफपीओमा कर लगाउने नीतिप्रति हाम्रो विमत्ति छ । अहिले वित्तीय क्षेत्र समस्या भएको अवस्थामा यस्तो विषयले थप चुनौती सिर्जना गर्छ । मर्जर
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७