बैंकले कर्मचारीलाई ‘टार्गेट’ दिँदा निम्तिएको त्रास र दशाको
नेपाली बैंकिङ उद्योगमा एउटा गलत अभ्यासले प्रश्रय पाइरहेको छ । बिडम्वना भन्नु पर्दछ, त्यही गलत अभ्यास, व्यवसायिक संस्कृति बन्दै जाने खतरा बढ्दै गएको छ । निक्षेप खाता ल्याउनुपर्ने लक्ष्य लगभग
नेपाली बैंकिङ उद्योगमा एउटा गलत अभ्यासले प्रश्रय पाइरहेको छ । बिडम्वना भन्नु पर्दछ, त्यही गलत अभ्यास, व्यवसायिक संस्कृति बन्दै जाने खतरा बढ्दै गएको छ । निक्षेप खाता ल्याउनुपर्ने लक्ष्य लगभग
२०औं शताब्दीकै डरलाग्दो महामारी कोभिड-१९ नामक भाइरस संक्रमणको आतंकका कारण लामो समयको लकडाउन र निषेधाज्ञाबाट अस्तव्यस्त बनेको विश्वको आर्थिक गतिविधि सामान्य हुन नपाउँदै युक्रेन र रुस युद्धको प्रभावले विस्तारै मन्दीतर्फ
मध्य असारको झरीमा चिनियाँ अर्बपति ज्याकमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उत्रिँदै गर्दा भक्तपुरका किसान धान रोप्न व्यस्त थिए । १२ असारमा काठमाडौंमै लन्च खाने गरि ज्याकमा उत्रिए लगत्तै काठमाडौं तरंगित बनेर
वित्तीय क्षेत्रको नियामकीय निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकका विषयमा हिजोआज अलि बढी नै चर्चा हुने गरेको छ । तर, यो चर्चा एकदमै स्वाभाविक छ, समयानुकूल छ र सान्दर्भिक पनि छ ।
बजारको न्यून मागका कारण आर्थिक गतिविधि सुस्ताएर सरकारले अपेक्षा गरेभन्दा करिब ६ प्रतिशत विन्दु कमले वृद्धि भएको थियो । निरन्तर ब्याजदर बढेका कारण धेरै बचतकर्ताहरुले बचत निक्षेपलाई मुद्दती निक्षेपमा परिवर्तन
नेपाल राष्ट्र बैंक अबको केही दिनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा जुटेको छ। सरकारले बजेटमार्फत् आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल र ६.५
चालु आर्थिक वर्षको संशोधित १५ खर्ब ४ अर्ब ९९ करोडको आंकडामा १६.३७ प्रतिशतको वृद्धिसहित आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट संघीय सरकारले प्रस्तुत गरिसकेको
बैंकमा कार्यरत हुँदा मैले एउटा आरोप धेरै ठाउँमा सुन्नुपर्थ्यो- बैंकका प्रमुख कार्यकरी अधिकृत (सीईओ) तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको तलब र सुविधा हुनुपर्ने भन्दा बढी भएकाले बैंकहरुको अधार दर बढी छ, जसले
सार्वजनिक वित्त प्रणाली अर्थात् सार्वजनिक स्रोत परिचालनको मुख्य ध्येय भनेको आय र उपभोगमा रहेको असमानता हटाई समाजमा रहेका कमजोर वर्ग, समुदाय र व्यक्तिलाई संरक्षण र सहयोग प्रदान गर्नु, सार्वजनिक खर्चको
आर्थिक जगत् तथा व्यवस्थापनको दुनियाँमा प्रयोग हुने शब्द इनसाइड डिलिङ नेपालको सन्दर्भमा खासै चर्चित छैन । वास्तवमा, नेपाली व्यवस्थापकहरूले यसलाई त्यति महत्त्व दिएको देखिँदैन । इनसाइड डिलिङ पूर्णरूपले गैरकानुनी कार्य
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७