बैंकरदेखि व्यवसायी र व्यवसायीदेखि बैंकर डराउने अवस्थाले खराब कर्जा व्यवस्थापनको चुनौती

२०औं शताब्दीकै डरलाग्दो महामारी कोभिड-१९ नामक भाइरस संक्रमणको आतंकका कारण लामो समयको लकडाउन र निषेधाज्ञाबाट अस्तव्यस्त बनेको विश्वको आर्थिक गतिविधि सामान्य हुन नपाउँदै युक्रेन र रुस युद्धको प्रभावले विस्तारै मन्दीतर्फ उन्मुख भइरहेको हो कि जस्तो देखिँदै छ । हाम्रो देश नेपाल पनि यसबाट अछुतो हुने कुरै भएन ।

बजारमा जता हेर्‍यो उतै आर्थिक गतिविधि मन्द गतिमा चलायमान भएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर बैंकिङ क्षेत्रको खराब कर्जाको वृद्धिदरबाट देख्न सकिन्छ । विगतका वर्षहरुमा बैंकिङ क्षेत्रमा १-२ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको खराब कर्जाको अनुपात पत्याउनै नसकिने असामान्य हो भन्ने विश्व बैंक, आईएमएफजस्ता विदेशी दातृसंस्थाहरुको बहसलाई समर्थन गर्ने गरी आजको दिनमा यसको अनुपात बढेर ३-४ प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्दासमेत अझै अरु बढ्न सक्नेतर्फ संकेत गरिरहेको जस्तो देखिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले हालसालै बैंकिङ क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । जसमा कोभिड महामारीले थला परेको मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई सामान्यीकरण गर्ने सोचका साथ तत्कालीन समयमा केन्द्रीय बैंकबाट बैंकिङ क्षेत्र र ऋणीहरुलाई जे-जस्ता सुविधा प्रदान गरिएको थियो, त्यसको सदुपयोग होइन, दुरुपयोग भयो कि भन्ने आशंका देखाएको छ ।

जुन हिसाबले कर्जाको आक्रामक वृद्धि भयो त्यो सही ठाउँमा लगानी नभएको र त्यसको गुणस्तरमा समेत ध्यान नदिइएको आशंका जनाएको छ । आजको दिनमा खराब कर्जाको दर वृद्धि हुनुमा कर्जा लगानीको गुणस्तरमा ध्यान नपुर्‍याउनु नै प्रमुख कारण हो भन्ने निष्कर्ष प्रतिवेदनबाट बुझ्न सकिन्छ ।

लगभग एक वर्षअघि राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका तयार गरी लागू गर्ने जनाउ दिएको थियो । त्यही समयदेखि एकथरी ऋणीहरु खासगरी व्यापारिक वर्गहरु उक्त निर्देशिकामा उल्लेख भएअनुसारको मापदण्ड लागू गर्‍यो भने नयाँ कर्जा पाउन त कता हो कता हाल उपभोग गरेको कर्जा पनि तिर्नुपर्ने अवस्था आउने देखेर त्यसविरुद्ध हुनेसम्मका हतकण्डा अपनाउँदै विरोधमा उत्रिएका थिए ।

यतिबेला प्रचलित प्राचिन उखान ‘जोगीदेखि भैंसी डराउने भैंसीदेखि जोगी डराउने’ भने जस्तै ऋणी र बैंकरको सम्बन्ध एकअर्कासँग त्रसित बन्दै कर्जा असूलीमा गम्भिर समस्या देखिएको छ ।

तर, राष्ट्र बैंकको अडानले यो निर्देशिका मिति २०७९ कात्तिक १ देखि लागू भइसकेको छ । केही मापदण्डमा परिमार्जनसहित मिति २०७९ पुस २० मा प्रथमपटक संशोधनसमेत भइसकेको छ । चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका लागू भएपश्चात् विगतमा बैंकहरुले आफ्नो तजबिजी अधिकारमा दिँदै आएको चालु पुँजी कर्जाको सीमामा एकरुपता आएको छ ।

व्यवसायको प्रकृतिअनुसार वार्षिक बिक्री भोल्युममा तोकिएको प्रतिशत एवं चालु सम्पत्तिमा चालु दायित्व घटाइसकेपछिको सीमामा तोकिएको प्रतिशतमा मात्र चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्ने व्यवस्था हालको निर्देशिकाले गरेको छ । विगतमा बैंकिङ क्षेत्रमा एउटै ग्राहकलाई विभिन्न बैंक वित्तीय संस्थाले हारालुछ गर्दै मनपरी ढंगले दिँदै आएको कर्जाको सीमामा अब बन्देज लागेको छ । सायद यसैको उपज पनि हुनसक्छ, हाल बजारमा कर्जाको माग भए पनि निर्देशिकाको कारण लगानी गर्न नसकिएको भन्ने विषयले चर्चा पाएको छ ।

कुनैबेला कर्जा र निक्षेपको अनुपात ९० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेर यसलाई ९५ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने आवाजसमेत उठेको थियो तर आज अवस्था फरक देखिएको छ । हाल समग्र बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा र निक्षेपको अनुपात लगभग ८२-८३ प्रतिशतको हाराहारीमा छ, जसलाई ९० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउन सकिने प्रावधान केन्द्रीय बैंकले दिएको छ । लगानीयोग्य पुँजीको कुनै कमी देखिँदैन । तर, निर्देशिकाको प्रावधानका कारण ऋणीले चाहेजति ऋण लिन सक्ने क्षमता देखिँदैन ।

समस्यामा परेका ऋणीको आवश्यकता हेरिकन बक्यौतामा रहेको साँवा तथा व्याजलाई केही समयको लागि पुँजीकरण गर्न दिने र सो पुँजीकृत कर्जा भुक्तानीको लागि उचित पुनर्तालिकीकरणसहितको यथोचित व्यवस्था गरिदिने प्रकृतिको मौद्रिक नीतिको प्रतीक्षा छ ।

सामान्य अवस्था भएको भए असारको महिना आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना, बैंक वित्तीय संस्था यतिखेर जति सक्दो कर्जा नियमितता तथा बाँकी बक्यौता असुलीमा जोडतोडका साथ लागिरहेका हुने थिए । ऋणीहरु पनि भुक्तान गर्नुपर्ने किस्ता साँवा व्याज तिर्नका लागि केही न केही जुगाड गरिहेका हुने थिए तर हालको परिस्थिति अरु समयभन्दा पृथक छ ।

यतिबेला प्रचलित प्राचीन उखान ‘जोगीदेखि भैंसी डराउने भैंसीदेखि जोगी डराउने’ भने जस्तै ऋणी र बैंकरको सम्बन्ध एक-अर्कासँग त्रसित बन्दै कर्जा असुलीमा गम्भीर समस्या देखिएको छ । केही समयअघि एकथरी जमात बैंकको व्याज तिर्न नपर्ने यो त मिनाहा गराउन लगाइन्छ, बैंकका कर्मचारी असुलीका लागि आए भने कालोमोसो दल्ने एवं भौतिक कारबाही गर्ने भन्दै दस्ता नै खडा गरेर निर्लज्ज धरपकड एवं धर्ना जुलुसमा उत्रिएका थिए ।

सुरुमा राज्य नै निरीह बनेर रमिता हेरिरहेको थियो । सायद अति नै भएर होला बल्लतल्ल यस्ता गतिविधि गर्नेलाई कारबाही गरिने भन्दै उर्दि जारी गरियो । तर, पनि यसको असर भने अद्यापि रहेको देखिन्छ। अहिले पनि कतिपय ठाँउमा कर्जा असुलीका लागि जाने बैंकका कर्मचारीलाई आतंकित बनाइएको स्थिति छ ।

वर्तमान अवस्थामा कर्जा असुली गर्ने विषय पहिलेजस्तो नियमित सामान्य प्रक्रिया नभई असामान्य र जटिल बन्दै गइरहेको छ । फलस्वरुप चालू आर्थिक वर्षको त्रैमासिक प्रतिवेदनलाई हेर्ने हो भने समग्र बैंकिङ क्षेत्रको खराब कर्जा बढ्दो क्रममा देखिन थालेको छ ।

ऋणीले साँवा, व्याज नियमित भुक्तान नगरेको खण्डमा बैंकको खराब कर्जा स्वतः वृद्धि हुँदै जान्छ । बढ्दो खराब कर्जाका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्था कुनै पनि बेला समस्यामा पर्न सक्छ । समस्यामा परेको वित्तीय संस्थाले बचतकर्ताको निक्षेप भुक्तान गर्न नसकेर विगतमा थुप्रै संस्था बन्द भइसकेका उदाहरण पनि छन् । सानो संख्यामा रहेको ऋणी र वित्तीय संस्थाको गैरजिम्मेवारीपनका कारण करोडौंको संख्यामा रहेका बचतकर्तालाई कुनै समस्या नपरोस् भन्नेतर्फ सरोकारवालाहरु सबै बेलैमा सचेत हुन जरुरी छ ।

आजको दिनमा एकातिर ऋणीहरु बैंकले मनपरी हिसाबले ऋणको व्याज बढायो, अन्याय गर्‍यो, कहाँबाट ल्याएर तिर्ने भन्ने गुनासो गरेको देखिन्छ भने बैंकरहरु ऋणको व्याज समय सापेक्ष घटबढ गरेको हो कुनै अन्याय गरेको छैन भन्ने तर्क प्रस्तुत गरिरहेका छन् । समाधान ऋणी र बैंकरहरुसँगै छ, एक-अर्कामा त्रास होइन, विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्दै सम्बन्ध सुमधुर गराउनुको विकल्प छैन ।

ऋणीमाथि मनपरी र अन्याय नै गरेको छ भने सम्बन्धित बैंक वित्तीय संस्थालाई नियमाकीय प्रावधानअनुसार कारवाही हुनैपर्छ । यसमा नियमन निकायले पक्कै हेरिरहेकै छ । ऋणीले पनि ऋण लिँदाको सर्त बन्देजअनुसारको साँवा, व्याज एवं आवश्यक कागजात बुझाउनैपर्छ । हुलहुज्जत गर्दै लिएको ऋण मिनाहा हुने वा तिर्नै पर्दैन कि भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्छ ।

ऋण लिएपछि ढिलो-चाँडो तिर्नैपर्ने हुन्छ । अटेरी गरी बसेमा आफ्नो शेषपछिका सन्ततिसमेत कालोसूचीमा समावेश हुने भएका कारण धेरै दुःख पाउने सम्भावना हुन्छ । बैंकले दिने ऋणको पैसा आम सर्वसाधारणको निक्षेप संकलनबाट नै दिएको हुन्छ, जसलाई बैंकले निक्षेपकर्ताको मागबमोजिम कुनै पनि बेला फिर्ता गर्नैपर्ने हुन्छ ।

ऋणीले साँवा, व्याज नियमित भुक्तान नगरेको खण्डमा बैंकको खराब कर्जा स्वतः वृद्धि हुँदै जान्छ र बढ्दो खराब कर्जाको कारण बैंक वित्तीय संस्था कुनै पनि बेला समस्यामा पर्न सक्छ । समस्यामा परेको वित्तीय संस्थाले बचतकर्ताको निक्षेप भुक्तान गर्न नसकेर विगतमा थुप्रै संस्था बन्द भइसकेका उदाहरण छन् ।

राष्ट्र बैंकको हालसालैको तथ्यांंकलाई हेर्ने हो भने बैंक वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने ऋणीहरुको संख्या जम्मा करिब १८ लाख ५० हजार हाराहारी छ भने निक्षेप कारोबार गर्ने खाता संख्या ५ करोडभन्दा पनि माथि छ । सानो संख्यामा रहेको ऋणी र वित्तीय संस्थाको गैरजिम्मेवारीपनका कारण करोडौंको संख्यामा रहेका बचतकर्तालाई कुनै समस्या नपरोस् भन्नेतर्फ सरोकारवालाहरु सबै बेलैमा सचेत हुन जरुरी छ ।

तसर्थ ऋणी र बैंकरको सम्बन्ध एक-अर्कामा सुमधुर बनाउँदै समग्र वित्तीय प्रणालीलाई मजबुद बनाउनु आजको आवश्यकता हो । साथै केन्द्रीय बैंकले पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गर्ने मौद्रिक नीतिमा ऋणी र बैंकरको सम्बन्धलाई सुमधुर हुने खालको समस्यामा परेका ऋणीको आवश्यकता हेरिकन बक्यौतामा रहेको साँवा तथा व्याजलाई केही समयका लागि पुँजीकरण गर्न दिने र पुँजीकृत कर्जा भुक्तानीका लागि उचित पुनर्तालिकीकरणसहितको यथोचित व्यवस्था गरिदिएको खण्डमा ऋणी एवं बैंक वित्तीय संस्था दुबै थरीको सम्बन्ध सुमधुर बन्न सक्छ । यतिखेर ऋणी एवं बैंक वित्तीय संस्था यस्तै सहुलियत र चलायमान प्रकृतिको मौद्रिक नीतिको प्रतीक्षा गरिरहेका छन् ।

(लेखक अधिकारी सिटिजन्स बैंकका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन् । उल्लिखित विचार उनका निजी हुन् ।) [email protected]