आगामी मौद्रिक नीति केही लचक हुनसक्ने आधार छ, तर आन्तरिक उत्पादन बढाउनुको विकल्प छैन

वित्तीय क्षेत्रको नियामकीय निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकका विषयमा हिजोआज अलि बढी नै चर्चा हुने गरेको छ । तर, यो चर्चा एकदमै स्वाभाविक छ, समयानुकूल छ र सान्दर्भिक पनि छ । देशमा वित्तीय क्षेत्रको दायरा र प्रभाव विस्तार हुँदै जाँदा स्वभावैले यसले प्रभाव पार्ने क्षेत्र पनि विस्तारित भएर जान्छ । ठूलो जनसंख्याले वित्तीय क्षेत्रबाट लाभ लिँदै गर्दा हरेक नयाँ आर्थिक वर्षमा लिइने नीतिले मात्र नभएर त्रैमासिक रुपमा हुने समीक्षा र गरिने सम्बोधनले पनि बृहत् अर्थ राख्छ ।

केही वर्षयता मौद्रिक नीतिप्रति मानिसको आकर्षण बढ्दो छ । मौद्रिक नीतिको गतिशीलता, बढ्दो वित्तीय पहुँच, ब्याजदरले मानिसको वित्तीय जीवनमा पार्ने प्रभाव, पुँजीबजारमा लगानीकर्ताको उपस्थितिलगायत कारणले मौद्रिक नीतिसँगको सम्बन्ध बढ्दै गएको छ । यस लेखमा राष्ट्र बैंकले लिने नीतिप्रतिको अपेक्षा, वित्त नीतिसँगको सम्बन्ध, उत्पादन शृंखला र आपूर्ति व्यवस्था, आयात प्रतिबन्ध र पोलिसी ट्रयाप, नीतिगत दरलगायतका विषयमा चर्चा गरिएको छ ।

मौद्रिक नीतिप्रतिको अपेक्षा

मौद्रिक नीति एउटा महत्वपूर्ण ‘बृहत् आर्थिक नीति’ हो । यसमा मानिसको चासो हुनु स्वाभाविक पनि हो । वित्तीय क्षेत्र जति विस्तार हुँदै जान्छ, वित्तीय क्षेत्रसँग मानिसको आबद्धता जति बढ्दै जान्छ, त्यति नै मौद्रिक नीतिप्रतिको चासो र अपेक्षा पनि बढ्दै जान्छ । अहिले अधिकांश मानिसका बैंक खाता छन् । कर्जा लिनेको संख्या पनि बढिरहेको छ ।

मौद्रिक नीतिले ब्याजदर र कर्जासँग सम्बन्ध राख्ने हुनाले जति मानिस बैंकिङ प्रणालीसँग जोडिन्छन्, त्यति नै ब्याजदर र तरलताबाट प्रभावित हुन पुग्छन् । अर्कोतर्फ मौद्रिक नीति बढी गतिशील हुन्छ । मौद्रिक नीतिमाथि त्रैमासिक रुपमा समीक्षा गरेर वस्तुस्थिति हेरेर केही न केही सम्बोधन भइरहेको हुन्छ । त्यसकारण मौद्रिक नीति वित्त नीतिभन्दा गतिशील हुन्छ । वित्त नीति वर्षमा एकपटक आउँछ । तर, अर्थतन्त्रको अवस्थामा दुई-तीन महिनामै फेरबदल आयो भने मौद्रिक नीतिले त्यही हिसाबले सम्बोधन गर्छ ।

मौद्रिक नीति गतिशील बन्न सक्नुका केही कारण छन् । मौद्रिक नीतिलाई संसदमा लैजानु पर्दैन, त्यसले गर्दा निर्णय गर्न सजिलो हुन्छ । मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले निर्णय गर्न सक्छ । कतिपय देशमा त मौद्रिक नीति अझ बढी गतिशील हुन्छ । विकसित देशमा मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने छुट्टै समिति पनि हुन्छन् । महिना-महिनामा बैठक बसेर त्यो समितिले मौद्रिक नीतिमा निर्णय गर्न सक्छ । हामीकहाँ पनि विगतमा कुनैबेला वर्ष-वर्ष दिनमा मात्र मौद्रिक नीतिगत परिवर्तन गरिए, केही पछि आएर अर्धवार्षिक समीक्षा गर्न थालियो, अहिले तीन-तीन महिनामा गर्ने गरिएको छ । वित्त बजार जति विस्तार हुँदै जान्छ, त्यसलाई त्यति नै सम्बोधन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ ।

तीन-तीन महिनामा समीक्षा भइरहने भएकाले मौद्रिक नीति वर्षभरि नै चर्चाको विषय बन्ने गरेको छ । यो भनेकै गतिशीलता हुनुको परिणाम हो । वित्त नीति ‘बजेट’ भनेर आउँछ । बजेट भनेपछि खर्चमा चासो बढी हुन्छ । वित्त नीतिका तीनवटा कम्पोनेन्ट हुन्छन्- खर्च, राजस्व र ऋण । संख्यात्मक रुपमा भने नेपालमा वित्त नीति धेरै छन् ।

संघीयता लागू भएपछि स्थानीय तहलाई जुन अधिकार र स्रोत दिइएको छ, त्यसले गर्दा स्थानीय तहले पनि वित्त नीति जारी गर्छन्। अहिले ७५३ स्थानीय तह, ७ वटा प्रदेश र केन्द्र गरेर ७६१ वटा निकायले वित्त नीति ल्याउँछन् । यसकारण संख्यात्मक र कार्यक्षेत्रका हिसाबले व्यापक छ तर वार्षिक रुपमा आउँछ । बीचमा परिवर्तन हुँदैन । कार्यान्वयन पाटो खासगरी पुँजीगत खर्चको पाटो सबै तहमा कमजोर छ । परिणामतः जनताले अपेक्षा गरेअनुसार छिटो प्रतिफल आउँदैन । मानिसहरु छिटो प्रतिफल खोजिरहेका हुन्छन् । वित्त नीतिको तत्काल प्रभाव पर्ने भनेको करमा मात्र हो । मौद्रिक नीति परिवर्तन भयो भने तत्कालै प्रभाव पर्छ । त्यही भएर पनि मौद्रिक नीति बढी आकर्षणमा पर्छ ।

वित्त नीतिसँगको सम्बन्ध

वित्त नीतिमा स्पेस नहुने होइन, झन् धेरै स्पेस हुन्छ । केही प्रयास अहिलेको बजेटले गरेको पनि छ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि प्रयास भएका पनि छन् । बरु मौद्रिक नीतिकै ‘लिमिटेड स्पेस’ हुन्छ । कतिपय अवस्थामा मौद्रिक नीतिले ब्याजदर नियमन गर्न खोज्छ तर धेरै हदसम्म ब्याजदर बजारले गाइड गर्छ । मौद्रिक नीतिको पूर्ण नियन्त्रणमा हुँदैन । हामी नियन्त्रित अर्थ व्यवस्थामा पनि छैनौं ।

वित्तीय उदारीकरण नगर्दासम्म या उदारीकरणपूर्व नेपाल राष्ट्र बैंकले नै कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर तोक्थ्यो । अहिले ब्याजदर निर्धारणमा बजारले नै भूमिका खेल्छ । तर, बजारले तोक्ने ब्याजदर अस्वाभाविक रुपमा धेरै या थोरै नहोस् भनेर राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत एक किसिमको स्थिरता ल्याउने कोशिश गर्छ । अर्थतन्त्रको अवस्थाअनुसार दिशानिर्देश गर्ने प्रयास गर्छ। तर, मौद्रिक नीतिले न सिधै ब्याजदर तोक्न सक्छ न त मूल्य नै तोक्न सक्छ ।

मूल्य स्थिरता गर्ने उद्देश्य भए पनि मौद्रिक नीतिले मूल्य तोक्न सक्दैन । बजारमा अप्रत्यक्ष रुपमा कर्जा र ब्याजदरमार्फत समष्टिगत मागलाई प्रभाव पारेर मूल्य स्थिरता खोज्ने हो, त्यसका पनि सैद्धान्तिक आधारहरु छन् । समग्र माग र समग्र आपूर्तिको अन्तर्क्रियाबाट मूल्य निर्धारण हुन्छ । अझै पनि मूल्यवृद्धि बढी छ, त्यसले गर्दा आगामी मौद्रिक नीति बढी लचक हुने आधार कम छ ।

अहिलेको नेपालको मुद्रास्फीति उच्च भएको आपूर्तिका कारण (सप्लाई साइड इम्प्याक्ट) हो । माग (डिमान्ड साइड) घटेको छ । आपूर्तितर्फ मौद्रिक नीतिले धेरै गर्न सक्दैन तर आपूर्ति उच्च भइरहेका बेला माग पनि बढेर गयो भने मूल्य अझ बढ्छ । त्यसकारण माग बढ्न नदिन मौद्रिक नीतिले प्रयास गर्नुपर्छ ।

अहिले मूल्य स्थिति सुधारको क्रममा छ । थप सुधार हुने संकेतहरु, आधारहरु देखापरेका छन् । भारतमा मूल्य घट्दै गएको छ। भारतको मूल्यसँग हाम्रो मूल्य बढी प्रभावित हुन्छ । विश्वबजारमा पेट्रोलियमको मूल्य घट्दो क्रममा छ । नेपालमा पनि घटिरहेको छ । अझै घट्ला । तर, मूल्य घट्न मौद्रिक नीतिका अतिरिक्त सरकारले पनि खासगरी आपूर्ति प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । आपूर्ति प्रणालीमा कुनै व्यवधान छ, कालोबजारी छ, कतै कृत्रिम मूल्यवृद्धि गरिएको छ भने सरकारले त्यस्तोमा निगरानी राख्नुपर्ने हुन्छ ।

उत्पादन शृंखला र आपूर्ति व्यवस्था

आपूर्ति व्यवस्था विभिन्न हिसाबले भत्किन सक्छ । बर्खामा सडक बिग्रिएर आपूर्ति प्रभावित हुनसक्छ । अरु प्राकृतिक विपत्ति आउन सक्छन्, त्यस्तो अवस्थामा सरकार अलि बढी नै क्रियाशील हुनुपर्छ । मातहतका निकायलाई ‘अलर्ट’ राख्नुपर्छ ताकि कृत्रिम हिसाबले बजारमा आपूर्तिमा कुनै व्यवधान सिर्जना नहोस् ।

हामीकहाँ आफ्नै आन्तरिक उत्पादन दह्रो छैन । आयातमा बढी निर्भर हुनुपर्ने स्थिति छ । भारतसँग खुला सीमा भएका कारण र आयात सजिलैसँग हुने भएका कारण हाम्रोमा मूल्यवृद्धि त्यति धेरै हुँदैन । आन्तरिक माग बढ्दा पनि औपचारिक-अनौपचारिक माध्यमबाट भित्रिने वस्तुका कारण सन्तुलनको स्थिति आइरहेको हुन्छ । इतिहास हेर्दा पनि नेपालमा ठूलो मूल्यवृद्धि भएको छैन। अहिलेसम्मको उच्च भनेको २१ प्रतिशत हो, त्यो पनि लामो समय रहेन । कतिपय देशमा धेरै नै उच्च मूल्यवृद्धि भएको पाइन्छ।

आयात प्रतिबन्ध र पोलिसी ट्रयाप

हाम्रो मुख्य समस्या भनेकै आन्तरिक उत्पादन नहुनु हो । त्यसकारण माग बढ्नेबित्तिकै आयात बढ्छ । आयात बढेपछि शोधनान्तर घाटा बढ्छ । त्यसले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब सिर्जना गर्छ । यस्तो अवस्थाको सामना नेपालले पटक-पटक गरेको छ ।

यसलाई पोलिसी ट्रयाप नै चाहिँ नभनौं । तर, हाम्रो अर्थतन्त्र दुईधारे तरबारजस्तो छ । सरकारको राजस्व पनि आयातमा आधारित छ । आयात बढी गर्दा विदेशी विनियम सञ्चितिमा असर गर्छ । आयात कम भयो भने राजस्व कम उठ्छ । त्यसले सरकारको वित्त व्यवस्थापनलाई असर गर्छ । त्यसकारण हामी एकदमै सन्तुलित भएर जानुपर्ने हुन्छ ।

मूलतः उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउँदै आयातमा निर्भरता कम गर्नु मात्रै हाम्रा लागि उत्तम विकल्प हो । आन्तरिक स्रोतबाट बढी राजस्व उठ्ने स्थिति भयो भने सरकार पनि बाह्य क्षेत्रमा बढी भर पर्नु पर्दैन । आन्तरिक उत्पादन गरेर आयात कम गर्ने र निर्यात बढाउने स्थिति रह्यो भने विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि दरिलो हुन्छ ।

गत वर्ष बाह्य क्षेत्रमा जुन दबाब भयो, शोधनान्तर घाटामा गएर विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्यो, त्यसमा अहिले सुधार भएको छ । तर, यसको अर्थ अब सबै समस्या समाधान भयो, अब हामी एकदमै ठिक ठाउँमा पुग्यौं भन्ने होइन । हिजोको दबाबलाई कम गर्न सकियो तर अर्थतन्त्रका तमाम समस्या जुन छन्, संरचनात्मक समस्या, त्यसमा चाहिँ हामी छँदै छौं । त्यसमा सुधार नगरेसम्म हामी पटक-पटक यो दुश्चक्रमा परिरहन्छौं ।

नीतिगत दर

तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत हामीले बैंक दर १ प्रतिशतले घटायौं । बैंक दर पनि नीतिगत दर नै हो । हामीले ब्याजदर करिडोर भनेर अवलम्बन गरेका छौं । त्यसमा माथिको दर हुन्छ, तल्लो दर हुन्छ र बीचको दर हुन्छ । त्यसमा माथिको दर घटायौं ।

त्यही दर हो, जुन दरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट ऋण लिन सक्छन् । स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) लिने दर भनेकै बैंकदर हो । बैंकहरुमा तरलता अभाव भयो भने राष्ट्र बैंकबाट उनीहरुले त्यही दरमा पैसा लिन्छन् । बाह्य स्थितिमा सुधार भएको र आन्तरिक अवस्था शिथिल रहेको अवस्थामा अर्थतन्त्रमा केही सहजता होस् भनेर राष्ट्र बैंकले त्यस्तो व्यवस्था गरेको हो। त्यसपछि ब्याजदर अलि घटेको स्थिति छ ।

मौद्रिक नीतिका केही सीमा हुन्छन् । अर्थतन्त्रमा तरलता भयो भने बैंकहरु राष्ट्र बैंकमा ऋण लिन आउँदैनन् । हामीले बैंकदर १ प्रतिशतले घटायौं तर उनीहरुले त्यो प्रयोग नै गरेका छैनन् । त्यो प्रयोग गर्न आवश्यकता नै परेन ।

अहिले विप्रेषण आप्रवाह राम्रो छ । आयात घट्दै गएको छ । सरकारले पनि पछिल्ला महिनामा खर्च बढाइरहेको छ । फलतः बैंकहरुसँग तरलता बढी भएर अन्तर बैंक ब्याजदर आफैं घटिरहेको छ । उल्टो बजारबाट पैसा तान्नुपर्ने स्थिति आएको छ । अर्थ मन्त्रालयले संकेत गरेअनुसार रिपो दर घटाएको भएको भए पनि अवस्था यही हुने हो । ओभरनाइट पनि त प्रयोग भएको छैन । माग र आपूर्तिले बजार आफैं सुधारिने स्थितिमा छ ।

मूल कुरा के भने हिजोका केही नीतिका कारण कर्जा प्रवाह कम भयो । कर्जा प्रवाह कम भएका कारण आयात कम भयो । आयात कम भएपछि विदेशी विनिमय सञ्चिति बढ्दै गयो । त्यसले तरलता बढाउँदै गयो । बजारको अटो मेकानिजमले पनि काम गरिरहेको हुन्छ ।

जब बजारमा तरलता अभाव बढेर जान्छ तब विभिन्न मौद्रिक औजारहरु प्रयोगमा आउँछन् । आफैं सहज हुन्छ भने यी औजार प्रयागमै आउँदैनन् । शोधनान्तर घाटा बढिरहेको र विदेशी सञ्चिति घटिरहेका बेला राष्ट्र बैंकले खुकुलो नीति लिएको भए अवस्था झन् प्रतिकूल हुने थियो ।

शोधनान्तर घाटासँग बैंकको तरलता जोडिएको हुन्छ । शोधनान्तर घाटा भयो भने औजारहरु प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। शोधनान्तर स्थितिमा सुधार हुँदै गयो भने बजार सहज हुँदै जान्छ । बजारमा सुधार भयो भने मौद्रिक नीति अप्रभावकारी हुन्छ।

बैंकहरुले गत वर्ष झन्डै अढाई खर्ब स्थायी तरलता सुविधा उपयोग गरेका थिए । राष्ट्र बैंकले अझै दिन सक्थ्यो तर दिएन किनभने यहाँबाट जति तरलता सुविधा उपयोग हुन्छ, त्यति नै शोधनान्तर स्थिति घाटामा जान्थ्यो । त्यसकारण आन्तरिक भुक्तानी प्रणालीलाई कुनै पनि प्रभाव नपर्ने अवस्थासम्म सुविधा दियौं तर कर्जा प्रवाहका लागि राष्ट्र बैंकले तरलता प्रयोग गरेन र गर्नु हुँदैन पनि । राष्ट्र बैंकको त्यही नीतिका कारण अहिले सुधार हुँदै आएको हो ।

हिजो कर्जाको माग बढी भयो । ब्याजदर बढ्यो । ब्याजदर बढेपछि निक्षेप आकर्षित भयो । आपूर्ति बढेर गयो, कर्जा माग कम भयो । अहिले फेरि कर्जा प्रवाह ज्यादै कम भएको छ । ब्याजदर पनि स्वतः घट्दै गएको छ । यसरी माग र आपूर्तिको अन्तर्क्रियाले बजार सन्तुलनमा आइरहन्छ । कतैबाट हस्तक्षेप गर्नै पर्दैन । अहिले १० प्रतिशत हाराहारीको ब्याजदरमा बैंकहरुले कर्जा दिन थालिसके । कर्जाको ब्याजदर घटेपछि फेरि माग बढ्न थाल्नेछ ।

कोभिड-१९ को समयमा अपवादका रुपमा लामो समयसम्म तरलता बढी भयो, ब्याजदर कम भयो । नत्र भने प्रि-कोभिडमा हामीसँग तरलता धेरै सहज थिएन । बीचमा फेरि असहज भयो र अहिले फेरि पहिलाकै अवस्थातिर जाँदै छौं ।

निष्कर्ष,

बजार र मूलत उद्योगी व्यवसायीले राष्ट्र बैंकबाट अपेक्षा गर्नु सामान्य कुरा हो । लागतका हिसाबले ब्याजदर घट्दा सजिलो हुन्छ, त्यसलाई सबैले स्वीकार्नुपर्छ । तर, त्यसका लागि त्यही हिसाबले आपूर्ति हुनुपर्छ । कर्जायोग्य साधनको आपूर्ति हुनुपर्छ । यो कसैले चाहेर हुने कुरा पनि होइन ।

मौद्रिक नीतिले सहयोग नगरेको भए पनि कोभिडका बेला ब्याजदर तलै जान्थ्यो । आर्थिक गतिविधि ठप्प थियो । माग थिएन। आपूर्तिमात्र थियो । बीचमा ब्याजदर बढी भएर माग कम भएको हो । फेरि आपूर्ति बढिरहेको छ । ब्याजदर कम हुँदै गएपछि फेरि माग बढ्छ ।

बजारमा ब्याजदर कम हुँदै जाने स्थिति छ । त्यसबेला हामी कर्जाको उपयोग कसरी गर्छौं भन्नेले फेरि फरक पार्छ । ब्याजदर सस्तो भएपछि फेरि आयात गर्न थाल्यौँ भने त केही महिनापछि फेरि ब्याज बढ्छ । हामीले विगतबाट पाठ सिक्ने हो भने ब्याजदर कम हुँदै गर्दा कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फ जानुपर्छ । कर्जाको माग उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने क्षेत्रबाट हुनुपर्छ। आगामी दिनमा आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने क्षेत्रमा कर्जा बढाउनुपर्छ ।

हामी छोटो अवधिमा धेरै औद्योगिक वस्तुमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ तर कृषि उपजको उत्पादन त बढाउन सक्छौं । कृषि उपजको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिले आयात प्रतिस्थापन हुन्छ । कृषिको कच्चापदार्थमा आधारित उद्योगको निर्यात पनि बढ्छ । त्यस्तै सूचना प्रविधि, पर्यटन र बिजुलीमा सम्भावना छ । दिगो स्रोतबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्यौं भने सबै सहज भइहाल्छ । ऋण लिएर पनि विदेशी मुद्रा त भित्रिन्छ । तर, त्यसरी भित्रिएको विदेशी मुद्रा जथाभावी खर्च गर्दा श्रीलंका ट्रयापमा परेको कुराबाट हामीले सिक्नुपर्छ ।

आन्तरिक उत्पादन र निर्यात बढाउने हो भने ठिक पद्धतिबाट विदेशी मुद्रा भित्रिन्छ । त्यसले तरलता पनि सहज हुन्छ । तरलता पर्याप्त हुनेबित्तिकै कसैले चाहेर पनि ब्याजदर बढ्दैन ।

(नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक एवं अनुसन्धान विभाग प्रमुख श्रेष्ठसँग डीआर आचार्यले गरेको कुराकानीमा आधारित)