बिग मर्जरमा राष्ट्र बैंकको एक्सनः भदौ २५ भित्र मर्जरको प्रगति बिबरण बुझाउन बैंकहरुलाई निर्देशन

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुसँग मर्जरको प्रगति विवरण मागेको छ । मौद्रिक नीतिअघि बैंकहरुले राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम मर्जरको प्रतिवद्धता बुझाए पनि त्यसपछि भने थप काम अघि बढाएका थिएनन् ।

राष्ट्र बैंकले भदौ १५ गते आइतबार बैंकहरुलाई  छुट्टाछुट्टै बैंकलाई छुट्टाछुट्टै पत्र पठाउँदै १० दिनभित्र मर्जरको प्रगति विवराण राष्ट्र बैंकमा पेश गर्न निर्देशन दिएको हो ।

‘मर्जरको प्रतिवद्धता कार्यान्वयनको अवस्था के छ विवरण बुझाउनू भन्दै राष्ट्र बैंकले पत्राचार गरेको छ,’ एक बैंकरले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘मौद्रिक नीतिले मर्जरमा जानका लागि बैंकहरुलाई आकर्षक प्याकेज नल्याएपछि बैंकहरु चुपचाप बसेको देखिन्छ ।’

मौद्रिक नीतिअघि नै मर्जरको प्रतिवद्धता बुझाएका बैंकहरु मौद्रिक नीतिपछि भने चुपचाप बसेको भन्दै प्रगति विवरण मागेर दबाब सिर्जना गरिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘अहिलेसम्म हामीले उहाँ (बैंक)हरुलाई स्वतस्फूर्तरुपमा मर्जरका थप काम गर्न छाडिदिएका हौं, उहाँहरु सक्रिय नदेखेपछि हामीले सम्झाइदिनु परेको हो,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘मर्जरमा जान्छौं भनेर बोर्डबाट निर्णय गराएर राष्ट्र बैंकमा बुझाउने अनि अहिले चुप लागेर बस्ने बैंकलाई हामी छाड्दैनौं ।’

राष्ट्र बैंकले फलोअप शुरु गरेपछि बजारमा मर्जरको माहौल तातिने ती अधिकारीले बताए ।

संचालक समितिले नै निर्णय गरेर पठाएको प्रतिबद्दता बैंकहरुले कार्यान्वयन गर्छन् भन्नेमा राष्ट्र बैंक विश्वजस्त रहेको प्रवक्ता लक्ष्मी प्रपन्न निरौला बताउँछन् ।

‘बैंकहरुले राष्ट्र बैंकमा बुझाएको मर्जरको प्रतिवद्धतापत्र अनुसार काम भइरहेको छ कि छैन भनेर प्रगति विवरण माग गरिएको हो,’ निरौलाले भने ।

बलिया बैंकमा कमजोर बैंक गाभ्न दबाब

वाणिज्य बैंकहरुलाई मर्जरका लागि जोडी खोज्न निर्देशन दिँदै थर्काएको राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा भने प्रोत्साहन गर्न सुविधा प्याकेजको घोषणा गर्यो । सुविधा दिँदा पनि बैंकहरु मर्जरमा आकर्षित नभएपछि राष्ट्र बैंकले फोर्स गर्ने तयारी थालेको हो ।

त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले बैंकमा भएको क्रश होल्डिङ लगानीको विवरण मागिसकेको छ । पहिलो चरणमा क्रश होल्डिङ भएका संस्थालाई मर्जरमा जान दबाब दिने नीति भएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

भदौसम्ममा बैंकहरुले स्वत स्फूर्तरुपमा मर्जरको प्रक्रिया अघि नबढाए राष्ट्र बैंकले कमजोर संस्थालाई बलियो संस्थासँग मर्जरका लागि निर्देशन दिनेछ।

‘हामी फार्सफुल मर्जरको पक्षमा छैनौं तर भदौसम्ममा पनि बैंकहरु स्वतस्फूर्तरुपमा मर्जरमा जाने प्रक्रिया शुरु नगरे हामी बलियो र कमजोर संस्थाहरु मर्जरमा जान निर्देशन दिन्छौं,’ स्रोतले भन्यो ।

राष्ट्र बैंकले कमजोर बैंक कुनु–कुन हुन् भनेर सूची तयार पारिसकेको छ। राष्ट्र बैंकले सीआरआर, सीसीडी, क्यापिटल एडुकेसी रेसियो, क्यापिटल चार्ज , निक्षेपको विविधीकरण, ऋणको गुणस्तर, इनसाइड र आउट साइड सुपरिभिजन रिपोर्ट लगायतलाई आधार मानेर विश्लेषण गर्दै बलिया र कमजोर संस्थाको सूचि तयार पारेको हो ।

‘सकेसम्म कमजोर कमजोर संस्थाहरु मर्जरमा नजाउन् भन्ने हाम्रो रणनीति हो, कमजोर संस्थाहरु बलिाये संस्थामा गाभिउन् भन्ने हाम्रो चाहना हो,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरिन्जीवी नेपालले बैंक वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष तथा सीईओहरुलाई बोलाएर मौद्रिक नीतिअघि नै मर्जरका लागि पार्टनर खोजेर लिखित प्रतिवद्धता बुझाउन निर्देशन दिएपछि बैंकहरुले भटाभट राष्ट्र बैंकमा मर्जरको लिखित प्रतिवद्धता बुझाएका थिए ।

गभर्नर डा. नेपालले गत असार १२ गते त्यस्तो निर्देशन दिएका थिए । सञ्चालनमा हरेका २८ बैंकमध्ये असार मसान्तसम्ममा २२ वटा बैंकले प्रतिवद्धता बुझाएका थिए । जसमध्ये ग्लोबल आइएमइ र जनता बैंकले मर्जरको सैद्दान्तिक समझदारी नै गरेर राष्ट्र बैंकमा बुझाएका थिए ।

विदेशी लगानीको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले आफ्ना लगानीकर्ताको मर्जरमा जाने कुनै योजना नरहेको जवाफ दिँदै बैंकहरुको मर्जरमा आफूले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो । त्यस्तै, एनबी बैंकले पनि आफ्नो विदेशी साझेदारसँग थप छलफल गरेपछि मात्रै मर्जरमा जानेरनजाने भन्नेबारे निर्णय गर्ने जवाफ दिएका थिए ।

नविल, एभरेष्ट, नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले प्रतिवद्धता बुझाएका थिएनन् । प्रतिवद्धता बुझाउनेमध्ये अधिकांशले मर्जर कमिटि गठन गरेर पार्टनर खोजिरहेको भन्दै राष्ट्र बैंकमा बुझाएका थिए ।

साउन पहिलो साता राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजानिक गर्यो । बैंकरहरुले मौद्रिक नीति आउनुअघि मौद्रिन नीतिमा मर्जरमा जानका लागि ठूलो सहुलित वा बाध्यबारी हुने अनुमान गरेका थिए ।

तर, राष्ट्र बैंकले प्रचार गरेजस्तो भन्दा मर्जरका लागि सामान्य व्यवस्था गर्यो । मर्जरमा जाने संस्थालाई स्प्रेड, सीइओ र उच्च व्यवस्थापनको कुलिङ रिरियड लगायतमा केही मात्रै सहुलियतको घोषणा मात्रै गरेको थियो ।

राष्ट्र बैंकबाट अनुमान गरेअनुसारको दबाब र सहुलियत दुबै नआएपछि बैंकहरु चुपचाप बसेका थिए ।

गभर्नर डा. नेपालले वाणिज्य बैंकहरु आपसमा मर्ज भएर ठूलो बनेपछि टेक्नोलोजीमा ठूलो लगानी गर्न सक्ने र टेक्नोलोजीबाट हुने जोखिम कम हुने भन्दै यस्तो नीति लिनु परेको बताउँदै आएका छन् । पछिल्लो समय बैंकहरुका लागि टेक्नोलोजीको चूनौति सबैभन्दा ठूलो समस्या बनेको छ ।