अर्थतन्त्र ध्वस्त हुनलाग्यो भन्ने कुरा कताबाट आयो ? मैले बुझिँनः अर्थमन्त्री

लगातार तेस्रो वर्षको उच्च आर्थिक वृद्धि अनुसार नै राजश्व आवश्यक छ । निरन्तर तेस्रो वर्ष पनि २० प्रतिशत भन्दा बढी राजश्व उठ्ने देखिएका छ । यो निरन्तर तेस्रो वर्ष हो । शून्यबाट २० मा पुग्न सजिलो हुन्छ, २० बाट अर्को २०, त्यो २० बाट अर्को २० मा पुग्न गारो हुन्छ । हामीले लक्ष्य माथि राखेको हो । त्यसको चुनौती हामीलाई नै छ । उच्च लक्ष्य राखेपछि त्यसको नजिक पुग्नैपर्छ ।

अहिलेको राजश्व संकलनबाट हामी सन्तोष छौं, तर उत्साहित हुने अवस्था अझै पनि छैन । हामीले जुन किसिमको आर्थिक विकास गर्ने हो त्यसलाई राजश्व प्रणालीले कुनै रुपमा पनि समेट्न सकेको छैन । औपचारीक र अनौपचारीक क्षेत्र बीचको अप्रतिस्पर्धी व्यवस्था रहेसम्म व्यवस्थित ढंगले व्यवसाय गर्न व्यवहान भएको छ ।

अनौपचारीक क्षेत्रको पीडा व्यवसायीले भन्नु भएको छैन, त्यो पीडा तपाईहरुलाई छ मैले बुझेको छु । अहिलेको उदेश्य भनेको व्यवसाय गर्नेहरुको बीचमा स्वच्छ, पारदर्शीरुपमा लगानीको, व्यवसायी गर्ने वाताबरण बनोस् र सरकारले कर उठाउन पाओस् भन्ने नै हो । अहिले प्यान अनिवार्य, केही क्षेत्रमा भ्याट लागेको छ । बैंकको ब्याजको कुरा छ छँदैछ ।

उत्पादन बढाउने विषयमा सरकारले कहाँ कर छूट दिने हो त्यसमा हामी बसेर छलफल गरौं । अब जिडीपीको १ प्रतिशत अनुसन्धानमा लगाउने नीति बन्दै छ । त्यो सरकारको मात्रै हैन, औद्योगीक प्रतिष्ठनको पनि हुनुपर्छ भनि रहेका छौं ।

कर सुधारको पहिलो चरमा भन्सारको दर घटाउँदै लैजाने, आयकर ऐनलाई वैज्ञानिक र समयसापेक्ष बनाउने, स्वविवेकी अधिकार हटाउँदै लैजाने, बिक्री करको ठाँउमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने, अभिवृद्धि करलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा लैजाने, अन्तशुल्कको व्यवस्थालाई क्रमशः हटाउँदै लैजाने, कर प्रणालीलाई एकिकृत रुपमा अघि बढाएर आए यहाँसम्म आएका छौं ।

कर प्रणालीको सुरुवात गर्नेमा दक्षिण एसियामा नेपाल पहिलो मुलुक हो । यो सरकार व्यवसायीहरुको सरकार हो । सरकार उद्योग व्यवसायी अधिकतम हित हुने कुरामा सहकार्य गर्छौ । सरकारले अब निष्पक्ष र सदाचार युक्त कर प्रशासन सरकारले दिन्छ । अब विस्तारै कर कार्यालय पनि जान नपर्ने व्यवस्था हुँदैछ । अब अनुहार हेरेर तपाईलाई यति छुट भयो, यति कर लगाईयो भनेर दिन अन्त्य हुँदैछ । अब प्रशासनसँग व्यवसायी डराउने दिन सकिँदै छ ।

करको दायरा बढाउँदै लैजाने हो, हामीले आयरकाको दर माथि पुर्याएकै हौं । प्रगतिशिल कर प्रणाली ठीक छ । त्यसमा तत्काल पुनरावलोक गर्न आवश्यक छैन । धेरै नागरिक कर प्रणालीमा आउने देखिएको छ । स्वेच्छिक रुपमा आयकर तिर्न आउनेलाई स्वागत छ । अनइच्छुकले पनि आम्दानी गरेको भए कर तिर्नुपर्छ । त्यसैले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) चाहिन्छ भनेको हो । व्यवसाय अहिले थपिँदै गएका छन् । दायरा पनि बढ्दै गएको छ ।

केही समस्या भन्सारबाट नै सुरु हुने गरेका छन्, आयातका क्रममा नै सुरु हुन्छ, केही मूल्याङकनको विधिबाट आउने गरेका छन् । मूल्य अभिवृद्धिकर किन तिरीहालौं भन्ने पनि होला ।

भन्सारका कारोबार मूल्यलाई नै आधार मानेर जाउँ भनेपछि यसमा धेरै प्रयास भएका छन् । यसका लागि बैंकिङ प्रणालीबाट आयोत र अर्को भनेको सरकारले यी यी बस्नुतमा अंकित मूल्यमा आयात हुँदैन है भनेपछि त्यो कुरा व्यवसायीहरु व्यवसायीले बुझ्नै पर्छ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्ने उपभोकताले नै हुन् । अब उपभोक्ताले कम मूल्यमा काम गर्ने बाताबरण पनि बन्दै छ । तर सबै भन्दा बढी गुनासो व्यवसायीको रहेको छ, भिएटी बढ्यो, छुट हट्यो, । उहाँहरुले उपभोक्तालाई सहज गरेको हो । बिल काटन पर्यो भनेर गुनासो गर्ने हैन । ठूलो व्यवसाय गर्ने साथीहरुले हामीले भिएटी भनेको बुझेको छैन भन्नुहुन्छ । उहाँले आम्दानी पनि गर्नु भएको छ । अनि १०० को १३ प्रतिशत कति हुन्छ भन्ने हिसाब राख्न जान्नुहुन्न । अनि कसरी त्यति ठूलो मान्छे हुनुभयो ।

व्यवसायीहरुले गरेको उत्पादनबाट लाग्ने करमा क्रेडिट लिन पाउनुहुन्छ । सरकार र व्यवसायीको बीचमा हैन, सरकार र जनताको बीचमा मात्रै संवाद हुन्छ । व्यवसायीले त विवरण राख्ने मात्र हो । त्यो व्यवसायमा नाफा लिने, आफ्नो कारोबार पारदर्शि गर्ने भएकोले विवरण राखेर बिल बीजक काट्ने काम व्यवसायीको हो । त्यो गर्नैपर्छ ।

हामी बिल नै काट्दैनौं भन्नुभयो भने कर प्रणालीमा समस्या हुन्छ । हिसाब जसोतसो मिलायो, भन्सारमा हुने विवरण पल्टाउन थालेर कसरी मुलुक चल्छ । यसमा सुधार गर्नैपर्छ । भन्सारबाट नै इमान्दारपूर्वक सामान आएमा छापा मार्नुपर्ने बाध्यता हुँदैन । अनि कालोबजार ऐन पनि आवश्यक पर्दैन ।

प्यान भनेको नागरिकता जस्तै हो । नागरिकता लिन मलाई झन्झट हुन्छ भन्ने नागरिक हुन जसरी सक्दैन, प्यान पनि त्यही हो । प्यान लिनु भनेको कर जबरजस्ती तिर्न आउ भनेको होइन । आम्दानी भएमा कर तिर्ने हो । भिएटीको जस्तो हेरेक वर्ष विवरण पनि तिर्न पर्दैन । अब एक डेढ वर्षको बीचमा राष्ट्रिय परिचयपत्र आउँछ । कि त्यो पनि लिन्न भन्नु पर्यो नत्र नत्र त्यसमा नै प्यान नम्बर हुन्छ ।

हामीले सामाजिक सुरक्षाकरलाई आएको एउटा अंकको रुपमा अलिकति पैसा उठाउन खोजेको हो । अब त्यो कर पनि उठ्ने वाला छैन । हामीले त्यसलाई दोहोरो पनि बनाउनु भएन । करलाई स्थायी प्रविधिमा नल्याउने हो भने हामी पछि गएर सामाजिक सुरक्षाको दायित्व ब्यहोर्न सक्दैनौं । अब राजश्व बोर्ड गठन हुँदैछ । त्यसमा हामीले राजस्वको नयाँ सम्भावनाको बारेमा छलफल हुँदैछ ।

अब कर बढाउने मात्रै हैन अन्तःशुल्कको दायर घटाउँदै लैजानु पर्ने पनि छ । हाम्रा उद्योग, हाम्रा उद्योगीलाई उपयुक्त संरक्षण दिन नसकेको कारण भन्सारको दरहरु तल ल्याउनु परेको छ । अन्तःशुल्क क्रमैसँग घटाउने क्रममा रहेको छ । हाम्रो आगामी सुधारको योजना हो ।

निर्यातमा अनुदानको पनि कुरा आएको छ । अहिले पहिलो पटक भारत निर्यातमा अनुदान सुरु गरेका छौं । यो हाम्रो क्षमता भएर नै गरेका हौ । यसको दायरा बढाउने, कुन कुन मुलुकमा जानेलाई दिने भन्नेमा छलफल भइरहेको छ । हामीलाई यसरी हुने निर्यात बैंकिङ कारोबार प्रणालीबाट हुुनुपर्छ । कुनै बेला निर्यातमा अनुदान दिँदा २३ लाख मेट्रिक टन जुट उत्पाद भएको र त्यही वर्ष ६३ लाख मेट्रिक टक निर्यात भएको देखिएको छ ।

छिमेकी मुलुकको अर्थतन्त्रको बारेमा केही कुराहरु आएका छन् । कतै यो प्रतिपक्षि दलको कुरा गर्नु भएको हो कि क्या हो । अर्थतन्त्र ध्वस्त हुन लाग्यो भनेर मात्रै हुँदैन । त्यो कुरा कताबाट आयो मैले बुझ्नु्पर्छ । सत्तापक्षभित्रको छलफलको विषय हो भने हामी पनि हेर्छौ । प्रतिपक्षी दलको कुरा हो भने कहिलेकाँही धर्म निभाउन भनेको कुरा हुने गर्दछन् ।