४५ ठेकेदार कालोसूचीमा, ३ वर्षसम्म सार्वजनिक खरिदमा भाग लिन नपाउने (सूचीसहित)

काठमाडौं । सरकारले बाँके र बर्दियाको कृषियोग्य भूमिमा सिँचाई गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढाइएको सिक्टा सिँचाई आयोजनामा बदमासी भएको ठहरसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कालिका कन्सट्रक्सन र पप्पु कन्सट्रक्सनलाई कारबाही गर्यो ।

हुलाकी राजमार्गमा निर्माणाधिन १२५ वटा मोटरेवल पुलमध्ये अधिकांश पुलको निर्माण गर्ने जिम्मा सोही पप्पु कन्सट्रक्सनले लिएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै तीनकुने, परोपकार र बालाजुको पुल निर्माणको जिम्मा समेत पप्पुले नै पाएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐनको छ्रिद्रबाट छिरेर कम बोलकबोल गरी पप्पुले दर्जनौ आयोजनाको जिम्मा पाएको छ । यस्तै, नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डको घरबेटी भएकै आधारमा सैलुङ कन्सट्रक्सनले राजधानीभित्र र बाहिरका दर्जनौं ठेक्का पाएको छ ।

कालोसूचीमा राखिएका अधिकांश ठेकेदारले न्यून रकम कबोल गर्ने र परिचालन वापतको रकम लिएर वेपत्ता भएको पाइएको छ । अनेकन बाहना बनाएर काम नगर्ने कम्पनी नै कालोसूचीमा परेका छन् ।

समयमा काम गरे पनि भयो नभए म्याद थप गर्दै बेपत्ता हुन पनि पाइयो नेपालको निर्माण क्षेत्रमा देखिएको बेथितीको यो अर्को नमूना हो ।

राजधानीकै चुच्चेपाटीदेखि बौद्धसम्मको सडकको हालत थाहा नपाउने कमै मात्र छन् । यस्तै, राजधानी प्रवेश गर्ने महत्वपूर्ण राजमार्गका रुपमा रहेको कलंकी नागढुंगा सडकले दिएको ज्यादतीको भुक्तभोगी हुने कमै होलान ।

निर्माणको जिम्मा लिने र काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने भन्दै गत वर्ष गृहमन्त्रालयले राम्रै सुरुवात गर्यो । तर गृहको उक्त सुरुवात पानीको फोका जस्तै क्षणभरमै बिलाएर गयो ।

काम नगरे पनि हुने र राजनीतिक पहुँचमा निर्माणको काम अलपत्र पार्नेलाई कारबाही गर्ने तयारी भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि पटक पटक तथ्य सार्वजनिक गर्यो । तर अवस्था जहाँको त्यहीँ नै रह्यो ।

पछिल्लो पटक अति गर्नु अतिसार नगर्नु भन्ने नेपाली उखान जस्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले देशभरका सीमित निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गरेको जनाएको छ ।

सो कार्यालयको वेवसाइटमा राखिएको विवरण अनुसार सन् २०१९ को सुरुदेखि हालसम्म ती निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गरिएको छ ।

कारबाहीमा परेका ठेकेदारहरुमध्ये अधिकांश निर्माण क्षेत्रसँग जोडिएका छन् । भने केही सामान आपूर्तीकर्ता छन् । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अनुसार विवादास्पद पप्पु कन्सट्रक्सनलाई २०७८ चैतसम्म कुनै पनि सार्वजनिक ठेक्काको बोलपत्रमा सहभागी हुन नपाउने गरी कालोसूचीमा राखेको छ ।

कालोसूचीमा राखिएका अधिकांश ठेकेदारले न्यून रकम कबोल गर्ने र परिचालन वापतको रकम लिएर वेपत्ता भएको पाइएको छ ।

अनेकन बाहना बनाएर काम नगर्ने कम्पनी नै कालोसूचीमा परेका छन् । सम्बन्धित आयोजनाको सिफारिस र ठेकेदारको बदमासीका आधारमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले उनीहरुलाई कालोसूचीमा राखेको हो ।

सो कार्यालयका अनुसार ठेकेदार कम्पनी र सामान आपूर्तीकर्तालाई न्यूनतम १ वर्षदेखि अधिक्तम ३ वर्षसम्म कालोसूचीमा राखिएको छ । त्यसमा केही विदेशी कम्पनी समेत रहेका छन् । उनीहरुलाई कानून अनुसार कारबाहीको दायरामा ल्याइने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ ।