बिग मर्जरः राष्ट्रिय वाणिज्य, कृषि विकास र नेपाल बैंक यस्तो तयारी गर्दैछन्

काठमाडौं । गत असार १२ गते राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीबी नेपालले बैंकका अध्यक्ष र सीइओहरुलाई मौद्रिक नीतिअघि नै राष्ट्र बैंक समक्ष लिखित प्रतिवद्धता बुझाउन निर्देशन दिएका थिए ।

उक्त दिन गभर्नर नेपालले मौद्रिक नीति असार २७ गते ल्याउने बताएका थिए । जसअनुसार असार २५ गतेसम्ममा बैंकहरुले राष्ट्र बैंकलाई लिखित प्रतिवद्धता बुझाउनु पर्थ्यो ।

तर, प्राविधिक कारणले राष्ट्र बैंकले असार २७ गते मौद्रिक नीति ल्याउन सकेन । साउन १० गतेभित्र मौद्रिक नीति ल्याउने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘हामी ३ वटै बैंकका सीइओहरु बसेर आपसमा मर्ज हुने संभावना र चुनौतिका विषयमा छलफल पनि भइसकेको छ,’ श्रेष्ठले भने ।

अहिलेसम्म २२ वटा वाणिज्य बैंकले मर्जरको लिखित प्रतिवद्धता बुझाएका छन् । ग्लोबल आइएमइ र जनता बैंकले भने मर्जरमा जाने सम्झौता नै गरेका छन् । निजी क्षेत्रको लगानी रहेका नविल बैंक, एभरेष्ट बैंक र प्राइम बैंकले पनि अहिलेसम्म मर्जरको प्रतिवद्धता बुझाएका छैनन् ।

कूल २८ वटा बैंकमध्ये ३ वटा सरकारी लगानीका बैंक छन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सरकारको पूर्णस्वामित्व छ भने नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकमा सरकारको बहुमत लगानी छ । यी ३ बैंकले राष्ट्र बैंक समक्ष अहिलेसम्म मर्जरको प्रतिवद्धता बुझाएका छैनन् ।

अर्थमन्त्रीले राष्ट्रिय वाणिज्य, कृषि विकास र नेपाल बैंकको ‘बिग मर्ज’ गराउँदै छन् ?

नेपाल बैंकका अध्यक्ष बासुदेव अधिकारीका अनुसार राष्ट्र बैंकको उक्त निर्देशन सरकारी लगानीका र ठूलो आकारका बैंकको हकमा लागू नहुने बताउँछन् ।

‘वाणिज्य बैंकमा पनि सानो पोर्टफोलियो भएका र अवस्था अलि कमजोर रहेका बैंकलाई मर्जरको प्रतिवद्धता ल्याउन निर्देशन दिइएको हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ, नेपाल बैंक ठूलो र सबल भएकाले राष्ट्र बैंकको थिमभित्र हामी पर्दैनौं जस्तो लाग्छ,’ अध्यक्ष अधिकारीले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘त्यसैले हामीले लिखित प्रतिवद्धता बुझाउनु पर्दैन ।’

सरकारले मर्जरमा जानका लागि अहिलेसम्म कुनै पनि निर्देशन नदिएकाले आफूहरु चुपचाप बसिरहेको उनले बताए ।

‘सरकारले निर्देशन दियो भने मात्रै हामी मर्जरमा जान तयार हुन्छौं,’ उनले भने ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठका अनुसार राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि बैंक सञ्चालक समितिको बैठक बसेर यसबारे ब्रिफिङ भएको बताए ।

‘हामी मर्जरमा जान सकरात्मक छौं, सञ्चालक समितिलाई ब्रिफिङ पनि गरिसकिएको छ,’ श्रेष्ठले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘कुनै पनि निर्णय भएको छैन । मौद्रिक नीतिअघि राष्ट्र बैंकलाई कुनै न कुनै रुपमा रेस्पोन्स गर्छौं ।’

यसबीचमा ३ वटा सरकारी बैंकका सीइओहरु बीच भने छलफल भएको उनले जानकारी दिए ।

‘हामी ३ वटै बैंकका सीइओहरु बसेर आपसमा मर्ज हुने संभावना र चुनौतिका विषयमा छलफल पनि भइसकेको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘मौद्रिक नीतिसम्ममा सरकारको धारणा पनि आउला भनेर पर्खेर बसेका छौं ।’

सरकार र राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जानका लागि आवश्यक निर्देशन दिएको खण्डमा सरकारी बैंकहरु पनि आपसमा मर्ज हुने उनको भनाई छ ।
‘बजेटले नै ठूला बैंकहरुको मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिगत सम्बोध गरिसकेको छ, तर सरकारी बैंक कतिवटा राख्ने र मर्जरमा लाने कि नलाने भनेर कहिँ कतैबाट नभनिएकाले हामीले निर्णय गर्न नसकेका हौं,’ उनले भने ।

त्यस्तै, कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल उपाध्यायका अनुसार ३ वटै सरकारी बैंक मर्जरमा जान सकरात्मक रहेको मौखिक जवाफ राष्ट्र बैंकलाई पठाइसकिएको छ ।

‘सञ्चालक समितिको बैठकमा यो विषयमा सामान्य छलफल भएको छ, ठोस निर्णय मौद्रिक नीतिपछि आउला,’ उपाध्यायले भने, ‘सरकारी बैंकको सवालमा सरकारले कस्तो निर्देशन दिन्छ भनेर कुरेर बसेका छौं ।’

राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि निजी क्षेत्रको प्रवद्धनमा सञ्चालन भएका बैंकहरुलाई भने मर्जरमा जान तीब्र दबाब भएको छ । तर, सरकारी लगानीका बैंकले भने दबाब फिल गरेका छैनन् । बैंकको संख्या घटाउने हो भने कम्तिमा २ वटा सरकारी बैंक आपसमा गाभिनुपर्ने निजी क्षेत्रका बैंकका प्रवद्र्धकहरु बताउँछन् ।

‘सरकार आफैंले पनि बिग मर्जर गरेर देखाउनु पर्छ, निजी क्षेत्रलाई मात्रै दबाब दिनु हुँदैन,’ एक बैंकका अध्यक्षले भने, ‘सरकारलाई ३/३ वटा बैंक किन चाहियो ?’