कानून उल्लंघन गर्ने १७ जलविद्युत् कम्पनी कारवाहीमा, नाम मात्रैको जरिवाना

काठमाडौं । नियमअनुसार काम नगरेको र तोकिएको शर्त पूरा नगरेको भन्दै सरकारले १७ जलविद्युत् आयोजनालाई कारवाही गरेको छ ।

उनीहरुलाई आयोजना पिच्छे नै ५ हजारको दरले जरिवाना गरिएको छ । विद्युत् ऐन, २०४९ अनुसार उनीहरुलाई ५ हजारमात्रै जरिवाना गर्न सकिने प्रावधान भएकाले सोही अनुसार कारवाही गरिएको हो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले उनीहरुलाई कारवाही गरेको हो ।

मन्त्रालय मातहतको विद्युत् विकास विभागले हालसम्म उनीहरुलाई कारवाही गरेको हो । कारवाहीमा पर्ने आयोजनामा चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै १२ आयोजना रहेका छन् । यस्तै यस वर्ष अर्थात् २०७६ लागेपछि भने एक जलविद्युत् आयोजना कारवाहीमा परेको छ ।

विद्युत् ऐन अनुसार कारवाही नै गर्नुपर्दा पनि जरिवाना रकम असाध्यै कम भएकाले कारवाही गरे जस्तो नदेखिने अवस्था रहेको छ ।

विभागका अनुसार सभापोखरी हाइड्रोपावर, साम्लीङ पावर कम्पन,ि अपर सेती, शिवश्री हाइड्रो पावर, सुरी खोला, म्याग्दी हाइड्रोपावर, तुँदी पावर कम्पनी, भगवती हाइड्रोपावर, कालिका इनर्जी, इष्टर्न हाइड्रोपावर, पुवा खोला वान हाइड्रोपावर रहेका छन् ।

यस्तै बज्र इनर्जी भेन्चर्स, रारा हाइड्रोपावर, मनाङ टे«ड लिंक, हिमाल पावर लिमिटेडलाई कारवाही गरिएको छ । राराले विभागको संरचना नलिई कम्पनीको संरचना परिवर्तन गरेको वपाइएको छ । यस्तै मनाङ टे«डले पनि विभागको स्वीकृति नलिई कम्पनीको संरचना परिवर्तन गरेको छ ।

हिमाल पावरको पनि अवस्था त्यस्तै रहेको छ । पोखरी हाइड्रोपावरले विभागको स्वीकृति नलिई कम्पनीको नाम परिवर्तन गरेको, सिसमा हाइड्रोइलेक्ट्रिक कम्पनलिे पनि कम्पनीको सेयर संरचना परिवर्तन गरेकाले कारवाही गरिएको हो ।