निजामति कर्मचारीले मागे टेलिकम र वाणिज्य बैंकसहित सरकारी संस्थानको १० प्रतिशत सेयर

काठमाडौं । सरकारी आयोजनाहरुमा कर्मचारीको सेयर आकर्षण बढेसँगै कर्मचारीहरु सरकारी संस्थानमा समेत आफूहरुले सेयर पाउनुपर्ने माग गर्न थालेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटमा कर्मचारीहरुका लागि नेपाल टेलिकम र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसहितका सबै सरकारी संस्थानहरुमा १० प्रतिशत सेयर कर्मचारीका लागि छुट्याउन माग गरेका हुन् ।

सरकारी कर्मचारीले मागे १ % ब्याजदरमै घर र गाडी किन्ने ऋण र परिवारलाई निःशुल्क उपचार

सरकारी संस्थानलाई सबल र सक्षम बनाइ प्रोत्साहन गर्नका लागि सेयर छुट्याउनका लागि निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक टे«ड युनियनले माग गरेको हो ।

आगामी बजेट निर्माणमा सुझाव दिँदै कर्मचारी युनियनले यस्तो माग गरेको हो । सरकारी आयोजनाहरुमा कर्मचारीहरुलाई पनि सरकारले सेयर छुट्याउन थालेसँगै उनीहरु सेयरप्रति आकर्षित भएका छन् ।

बजेटमा कर्मचारीको मागः पियनको तलब ३५ हजार र महिलाका लागि स्तनपान कक्ष बनाउ

त्यस्तै, सरकारलाई बुझाएको सुझावमा सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित नेपाल टेलिकम व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गरी वडा तहसम्म भरपर्दो सेवा विस्तार गर्न समेत माग गरेका हुन् ।

‘नेपाल सरकारको स्वामित्वमा संचालित नेपाल टेलिकमलाई व्यवस्थित रुपमा संचालन गरि वडा तहसम्म भरपर्दो सेवा विस्तार गर्न र सरकारी संस्थानहरुलाई सबल र सक्षम बनाई प्रोत्साहित गर्न निजामती कर्मचरीको लागि १० प्रतिशत शेयर सुनिश्चित गनुपर्ने,’ मागपत्रमा भनिएको छ ।

निजामति कर्मचारी युनियनको १८ बुँदे निर्णयः बजेटमा तलव र भत्ता बढाउन दबाब दिइने

त्यसैगरी, निजामती अस्पताल, निजामती बहुप्राविधिक महाविद्यालय, निजामती कपडा उद्योग र निजामती कृषी उद्योग, निजामती यातायात सेवा स्थापना र संचालन गर्न सरकार, सेवारत तथा सेवानिवृत निजामती कर्मचारी र अन्य सरकारी कर्मचारीको संयूक्त लगानीमा सहकारिताको निम्नानुसा व्यवस्था गनुपर्ने कर्मचारीको माग छ ।

जसमा नेपाल सरकार ५१ प्रतिशन, बहालवाला वा निवृत निजामती कर्मचारी ४० प्रतिशत र अन्य सरकारी कर्मचारी ९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व हुनुपर्ने मागपत्रमा उल्लेख छ ।

सरकारले माथिल्लो तामाकोशीमा पहिलो चरण अन्तर्गत नै कर्मचारीका लागि सेयर छुट्याएको थियो । तामाकोशीमा सञ्चय कोषका कर्मचारीलाई २.६६ प्रतिशत, कम्पनीका आफ्ना कर्मचारी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीलाई ३.८४ प्रतिशत सेयर छट्याएको थियो ।

त्यस्तै, समय समयमा सरकारले सरकारी आयोजनाहरुमा समेत कर्मचारीलाई सेयर छुट्याउँदै आएको छ ।