निजामति कर्मचारी युनियनको १८ बुँदे निर्णयः बजेटमा तलव र भत्ता बढाउन दबाब दिइने

काठमाडौं । नेपाल निजामति कर्मचारी युनियन (संघ) ले गत बैशाख २८ गते कर्णाली प्रदेशको जुम्लाको सदरमुकाम खलंगामा बसेको संघको चौथो केन्द्रिय कार्यसमितिको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गरेको छ ।

बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर संघले उक्त बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गरेको हो । संघले समायोजनमा भएको विभेद र त्रुटीलाई छानविन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति निर्माण गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्नेसमेत निर्णय गरेको छ ।

संघले बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘जवरजस्ती रुपमा गरिएको समायोजन प्रकृयाद्धारा उल्टो पिरामिड आकारमा संघमा बढी जनशक्ति तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्तिको अभावले छिटो छरितो, चुस्त दुरुस्त रुपमा सार्वजनिक सेवा पाउने जनताको हकलाई कुण्ठित पारेको तथा समायोजनको नाममा जवरजस्ती रुपमा कर्मचारीहरुको वृत्तिविकास लगायतका उत्प्रेरणाका तत्वहरुलाई अवरुद्ध गरी आम कर्मचारीहरुमा नैराश्यता बढाएकोले उक्त ऐनमा रहेको विभेद र विरोधभाषापूर्ण व्यवस्थालाई अन्त्य गर्ने गरि संघीय निजामति सेवा ऐन जारी गर्न आवश्यक पहल गर्ने ।’

संघको चौथो केन्द्रिय कार्यसमितिको बैठकले १८ बुँदे निर्णय गरेको संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए । संघले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलव अत्यन्त न्यून भएकाले आगामी बजेटमा जिविकोपार्जन गर्न पर्याप्त तलव वृद्धि र मापदण्डका आधारमा सबै निकायमा प्रोत्साहन भत्ताका सथै विदासहितको पर्यटन भत्ता, आवास भत्ता, पारवहन खर्चलगायतका अन्य सुविधाहरुको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष गोपाल प्रसाद पोखरेलले आउने बजेटमा कर्मचारीसम्बन्धीका विषयहरुमा आफूहरुले सरकारको ध्यानाकार्षण गराएको सुनाए । उनले सरकारले विगत दुई वर्षदेखि राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको सेवा तथा सुविधा वृद्धि नगरेकोमा असन्तुष्टि पोखे ।

पोखरेलले राष्ट्रसेवक कर्मचारीका दुई जना छोराछोरीलाई निःशुल्क शिक्षा र निजामति अस्पतालमा पूर्ण छुटसहितको स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्ने पनि माग गरे । त्यस्तै, कर्मचारीलाई आवासको पनि व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको माग छ ।

उनले भने, ‘कर्मचारीले चर्को घरभाडा तिरेर बस्ने अवस्था नआओस् ।’

अध्यक्ष पोखरेलले सबै कर्मचारीहरुलाई समान भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्न ेपनि माग राखे । उनले दोषजति सबै कर्मचारीलाई थोपर्ने काम गरिएकोप्रति दुःखेसो पोखे ।

कार्यक्रममा संघका महासचिव सुवोध देवकोटाले कर्मचारी समायोजन अझै पूर्ण नभएको दाबी गरे ।

उनले भने,‘सरकारले कर्मचारी समायोजन पूर्ण भयो भनेर दाबी गरिरहेको छ, तर यसमा कुनै सत्यता छैन् । अहिलेपनि २० प्रतिशतभन्दा बढि कर्मचारीहरुले समायोजनप्रति गुनासो हाल्नुभएको छ ।’

उनले सरकारले राजनीतिक आस्थाका आधारमा कर्मचारी समायोजन गरेको पनि आरोप लगाए । देवकोटाले कर्मचारीलाई दिईने प्रोत्साहन भत्ता सिंहदरबार वरिपरिमात्रै दिने गरिएकोमा असन्तुष्टि पोखे ।

कार्यक्रममा संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेन्द्र अधिकारीले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलव शतप्रतिशत वृद्धि हुनुपर्ने माग गरे । त्यस्तै, उनले कर्मचारीलाई महँगी भत्तापनि बढाउनुपर्ने बताए । संघको तर्फबाट उपमहासचिव दुर्गा फुयालले प्रेस विज्ञप्ती वाचन गरेका थिए ।

त्यस्तै, संघले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई बुझाउने ज्ञापनपत्र पनि आजै सार्वजनिक गरेको छ ।

संघद्वारा सार्वजनिक उक्त ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘आगामी बजेटमा कर्मचारी कर्मचारीबीच गरिने विभेदको अन्त्य गरि कार्यसम्पादनका आधारमा सबै कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गर्न माग गर्दछौं ।’

संघले विद्यमान अवस्थामा कर्मचारीहरुको मौद्रिक तथा गैर मौद्रिक तत्वहरु अत्यन्तै न्यून रहेकोले आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को बजेटमा केही कुराहरु अनिवार्य रुपमा सम्बोधन गर्नको लागि सरकारसमक्ष माग गरेको छ ।

जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘विद्यमान तलवमान अत्यन्तै न्यून भएकोले जीवन निर्वाहको लागि कर्मचारीहरुको न्युनतम आधारभुत आवश्यकत्ता परिपुर्ति हुने गरि निजामति सेवामा रहेको विकृतिलाई निर्मुल पारि भ्रष्टाचारलाई न्यूनिकरण गर्न कार्यालय सहयोगीको मासिक तलवमान न्यूनतम पचास हजार र सोही अनुपातमा अन्य पदहरुको तलबमान कायम गरियोस्।’

प.स ७५।७६
च.नं ५२ २०७६।०१।२८

बिषय: चौथो बैठक निर्णय जानकारी सम्बन्धमा

मिति २०७६ वैशाख २८ गते शनिबारका दिन कर्णाली प्रदेशको जुम्ला जिल्लाको सदरमुकाम खलंगामा बसेको नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) को चौथो केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले सर्वसम्मत रुपमा देहाय अनुसारको निर्णय गरियो ः

1. समायोजनमा भएको विभेद र त्रुटीेलाई छानविन गर्न उच्च स्तरीय छानबिन समिति निर्माण गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने ।

2. जवरजस्ती रुपमा गरिएको समायोजन प्रकृयाद्वारा उल्टो पिरामिड आकारमा संघमा बढि जनशक्ति तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्तिको अभावले छिटो छरितो, चुस्त दुरुस्त रुपमा सार्वजनिक सेवा पाउने जनताको हकलाई कुन्ठित पारेको तथा समायोजनको नाममा जवरजस्ती रुपमा कर्मचारीहरुको वृत्तिविकास लगायतका उत्प्रेरणाका तत्वहरुलाई अवरुद्ध गरी आम कर्मचारीहरुमा नैराश्यता वढाएकोले उक्त ऐनमा रहेको विभेद र विरोधाभाषपूर्ण व्यवस्थालाइ अन्त्य गर्ने गरी संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न आवश्यक पहल गर्ने ।

3. राष्ट्र सेवक कर्मचारीको तलब अत्यन्त न्यून भएकोले आगामी बजेटमा जिविकोपार्जन गर्न पर्याप्त तलब वृद्धि, मापदण्डका आधारमा सवै निकायमा प्रोत्साहन भत्ताका साथै बिदा सहितको पर्यटन भत्ता, आवास भत्ता, पारवहन खर्च लगायतका अन्य सुविधाहरुको व्यवस्था गर्न माग गर्ने ।

4. संघ, प्रदेश र स्थानीय तह विच अन्तरसम्बन्ध कायम हुने गरी हाल कायम रहेको राष्ट्रिय स्तरका टे«ड युनियन सहितको आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था कायम गर्न पहल गर्ने ।

5. हालको निजामती सेवा ऐनमा रहेको कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधाहरुलाई यथावत राखी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुको संघमा सरुवा र वढुवा हुने व्यवस्था संघीय निजामती सेवा ऐनमा सुनिश्चित गर्न पहल गर्ने ।

6. संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रादेशिक निजामती सेवा ऐन, प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन तथा स्थानीय सेवा ऐन जस्ता अन्तर सम्वन्धित ऐनहरु एकसाथ निर्माण गर्न जोडदार मागगर्ने ।

7. समायोजन ऐन २०७५ अनुसार समायोजन भएका १३ हजार बढि स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुको गुनासोको शिघ्र सम्बोधन गर्न पहल गर्ने ।

8. समायोजन भएका स्वास्थ्य सेवा र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई एक तह वृद्धि गर्न जोडदार माग गर्ने ।

9. हिमाली जिल्लाहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई पोशाक भत्ता दोब्बर दिने साविकको व्यवस्था रहेकोमा हाल पोशाक भत्ता वृद्धि भई रु १०,०००।– भएकोमा सो को दोब्बर रु २०,०००।– पोशाक भत्ता उपलब्ध गराउनका साथै दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई प्रदान गरीदै आएको दुर्गम भत्ता बृद्धि गर्न पहल गर्ने ।

10. निजामती सेवा ऐनमा रहेको भौगोलिक क्षेत्र वापतको हालको अंकका साथै जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकनबाट बढुवा हुनको लागि भौगोलिक क्षेत्र वापतको पूर्ण अंक अनिवार्य रहेको हालको व्यवस्थालाई संघीय निजामती सेवा ऐनमा यथावत राख्न माग गर्ने ।

11. सरुवा, बढुवा, तालिम, अध्ययन बिदा, वैदेशिक भ्रमण, प्रशंसा तथा पुरस्कार प्रदान लगायतका विषयमा दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई पहिलो प्राथमिकता दिने गरी कानुन निर्माण गर्न पहल गर्ने ।

12. नागरिक लगानी कोषमा निजामती कर्मचारीको मासिक तलबबाट अनिवार्य रुपमा १० प्रतिशत कट्टा गरी सो रकममा सरकारको तर्फबाट शत प्रतिशत थप गर्नका लागि पहल गर्ने ।

13. सबै प्रदेशमा निजामती कर्मचारी अस्पताल विस्तार गर्न तथा उक्त अस्पतालमा निजामती कर्मचारीहरुलाई निशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन माग गर्ने ।

14. निजामती कर्मचारीहरुलाई आवासकालागि घडेरी खरिद तथा आवास निर्माण गर्न सस्तो दरमा ऋण उपलब्ध गराउनका साथै कर्मचारी संचयकोषबाट प्रदान गरिने आवास कर्जाको सुविधा सबै जिल्लाहरुमा उपलब्ध गराउन पहल गर्ने ।

15. प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको तलब स्केल स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुको हालको तलब स्केलमा नघट्ने गरी तोक्न पहल गर्ने ।

16. निजामती कर्मचारीहरुको लगानीमा निजामती हाईड्रो पावर निर्माण गर्ने बिषयमा सरकार संग समन्वय गरी आयोजना कार्यान्वयन गर्न पहल गर्ने ।

17. निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ५८ मा रहेको व्यवस्थाका साथै दफा ३७ को उपदफा ३ को प्रावधान संघीय निजामती सेवा ऐनमा यथावत राख्न पहल गर्ने ।

18. स्थानीय तह, विकास समिति जस्ता निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई निजामती कर्मचारी सरह सेवा सुविधाको सुनिश्चित गर्न पहल गर्ने ।

(दुर्गाप्रसाद फुयाल)
उपमहासचिव