राजनीतिक कार्यकर्ता र भ्रष्टाचार: बिचार

आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेटमा विनियोजन गरिएको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा व्यापक भ्रष्टाचार तथा अनियमितता भएको समाचारले २०७२ असार महिनाभरि पत्रिकाका पानाहरू रङ्गिए । निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि विनियोजन भएको बजेट ‘कार्यकर्ता’ को विकासमा खर्च भएको प्रमाणसहितका घटनाहरू सार्वजनिक भए । यसलाई सुधार्नुको सट्टा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को बजेट भाषणमा पनि अर्थमन्त्रीले १ अर्ब २० करोड २० लाख रुपियाँ निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि र ३ अर्ब ६० करोड रुपियाँ निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकास विशेष कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरे ।

अघिल्लो वर्षको अनुभवबाट पाठ सिक्नु त कता हो कता कार्यकर्ता पाल्ने काममा सरकारले थप बजेट विनियोजन ग¥यो । विगतको अनुभवले भन्छ- ‘नेताहरूले निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकम बेरोजगार कार्यकर्ता पाल्न खर्च गरिहेका छन् । यसले राजनीतिक भ्रष्टाचारलाई थप संस्थागत गर्दै लगेको छ ।’ यहाँ राजनीतिक कार्यकर्ताले नेतालाई कसरी भ्रष्ट बनाउँछन् भन्नेबारेमा विश्लेषण गरिएको छ ।

समाजशास्त्री फिलिपले सन् १९९१ मा गरेको एक अध्ययनले राजनीतिक भ्रष्टाचारमा बेरोजगार कार्यकर्ताको भूमिकाका बारेमा केही तथ्यहरू औंल्याएको छ । राजनीति गर्नका लागि कार्यकर्ता चाहिन्छन् । अविकसित देशहरूमा बेरोजगार र अर्धबेरोजगार राजनीतिक कार्यकर्ताहरू आफ्नो पार्टी र नेतामा आश्रित हुन्छन् । आफ्नै पेशा, व्यवसाय नगर्ने, पार्टी तथा नेतामा आश्रित हुने कार्यकर्ताहरूको भरणपोषण गर्नुपर्ने दायित्व बोक्नुपर्दा राजनीतिक दल तथा तिनका नेताहरूले भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा आफै संलग्न हुने र संलग्न हुनेलाई संरक्षण गर्नुपर्ने बाध्यता रहने उनको निष्कर्ष छ ।

नेपालका हरेक राजनीतिक दलका अधिकांश कार्यकर्ताहरू बेरोजगार वा अर्धबेरोजगार छन् । हरेक पार्टी तथा तिनका नेतामाथि यस्ता कार्यकर्ताको घरखर्च चलाइदिनुपर्ने दायित्व छ । आफ्ना नेता उच्च राजनीतिक पदमा पुगेपछि कार्यकर्ताहरू त्यसको गलत फाइदा लिनका लागि तँछाडमछाड गर्छन् । कर्मचारी सरुवाबढुवा गर्ने, स्वकीय सचिव तथा सहयोगीको भूमिका लिने र आर्थिक लेनदेन गर्ने काम गर्दछन् । राजनीतिमा लाग्ने कार्यकर्ताहरू आफ्नै छुट्टै पेसा वा व्यवसाय अँगालेका छैनन् बरु राजनीतिलाई नै पेसा बनाएका छन् ।

पार्टी सरकारमा रहँदा नेतामाथि कार्यकर्ताको विभिन्न दबाब रहन्छ । उनीहरूले अवैध किसिमले ठेक्कापट्टा मिलाउन, जागिर लगाइदिन र खर्चबर्चका लागि आफन्तलाई आर्थिक रूपमा आकर्षक स्थानमा सरुवा गराइदिन नेतालाई दबाब दिने गर्छन् । कार्यकर्ता भड्किएमा आफ्नो राजनीतिक भविष्यसमेत कमजोर हुने भएकाले नेताहरू यस्ता दबाबलाई बेवास्ता गर्न सक्दैनन् । समस्या यहीँबाट सुरु हुन्छ ।

राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनुमा कार्यकर्ताको भूमिका प्रमुख छ । एउटा उदाहरण हेराँै ः भ्रष्टाचारको अभियोगमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता खुमबहादुर खड्का २०५९ मङ्सीरमा अख्तियारको हिरासतमा थिए । त्यस समयमा खड्कालाई भेट्न धेरै कार्यकर्ता जान्थे । त्यहाँ पनि उनीसँग आर्थिक सहयोग र रोजगारीको अपेक्षा राख्थे । खड्कासँगै भ्रष्टाचारको अभियोगमा अख्तियारको हिरासतमा रहेका जेपी गुप्ताले ‘अख्तियारको थुना मेरो सम्झना’ मा लेखेका छन्  ।

‘…..भेट्न आउने मान्छेको लस्करबाट खुमबहादुरजी पनि दिक्क मान्न थाल्नुभएको छ । भेट्न आउनेमध्ये कतिपयले त थुनामै उहाँसँग आर्थिक सहयोग र रोजगारीको खुला अपेक्षासमेत राख्ने गर्दछन् ।’ (पृ. ११८)

कार्यकर्ताको अपेक्षा, चाहना र दबाबका कारण धेरै नेताहरूले भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने बाध्यता बनेको छ । उनीहरूको खर्चबर्च चलाइदिनसमेत नियमित रूपमा पैसा दिनुपर्ने तथा अवैध काम गर्नका लागि सहयोग गनुपर्ने हुन्छ । उच्च राजनीतिक पद लिएको नेताले आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित बनाउन कार्यकर्ताहरूका हरकिसिमका मागहरू पूरा गर्नुपर्ने अवस्था छ । कार्यकर्ताका माग पूरा भएन भने उनीहरू बिच्किन्छन् र अर्को चुनाव हार्ने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले नेताहरूले कार्यकर्ताका वैध मात्र होइन अवैध किसिमका मागहरूसमेत पूरा गर्ने गर्छन् । जसले भ्रष्टाचारजन्य समस्या बढाइरहेको छ ।

कार्यकर्ताहरू राजनीतिक भ्रष्टाचारको एक बलियो माध्यम बनेका छन् । प्राप्त तथ्यहरू अध्ययन गर्दा यसमा दुईवटा धार देखिन्छन् । पहिलो, प्रत्यक्ष संलग्नताको धार । यसमा कार्यकर्ताले प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा अन्य राजनीतिक व्यक्तित्वको स्वकीय सचिव (पीए) का रूपमा काम गरेर वा सार्वजनिक निकायमा नियुक्ति लिएर प्रत्यक्ष रूपमा अनियमितता गर्न सक्ने स्थानमा आफैं संलग्न हुन्छन् । स्वकीय सचिवका रूपमा नियुक्ति लिएका कार्यकर्ताहरूको मुख्य ध्यान प्रहरी तथा कर्मचारीको सरुवा, ठेक्कापट्टा, गाडी, इन्धनलगायतका स्रोतहरूमा जाने गरेको छ ।

धानमन्त्री, मन्त्रीका स्वकीय सचिव र सचिवालयमा काम गर्ने अन्य कर्मचारीको नियुक्तिमा कुनै पनि मापदण्ड बनेको छैन । त्यसैले प्रहरी र प्रशासनमा स्वकीय सचिवहरू प्रभावशाली हुन्छन् । मन्त्रीसँगको नजिकको सम्बन्ध र पहुँच हुने भएका कारण उनीहरूले विभिन्न अवैध काम गर्दछन् । भ्रष्ट र घुसखोरीलाई सजिलो पार्ने काममा उनीहरूको संलग्नता हुन्छ । त्यसबाट नेताका साथै आफूले पनि राम्रै फाइदा लिन्छन् । विकासे मन्त्रालय, अर्थ र गृहमा मन्त्री हुनेका स्वकीय सचिवहरूको सम्पत्ति छानबिन गरेमा यो तथ्य सहजै पत्ता लाग्नेछ । राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू विकृतिका जड हुन् । नेपालमा हालसम्म पीए वा स्वकीय सचिवका लागि कुनै योग्यता आवश्यक नपर्ने र कस्ता मानिसलाई नियुक्ति गर्ने भन्ने आधारसमेत नभएका कारण विकृति झाङ्गिँदै गएको छ ।

उदाहरणका लागि वि.सं. २०६८ फागुन १७ गते तत्कालीन वन राज्यमन्त्री लक्ष्मण महतोका निजी सहायक नागेन्द्र यादवलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले घुस लिँदालिँदै रङ्गेहात पक्राउ गरेको थियो । काठमाडौँको एक रेस्टुराँबाट यादव नगद पचास हजारसहित पक्राउ परेका थिए । रारा राष्ट्रिय निकुञ्जका सतहत्तर घरपरिवारसँग जनही तीन हजार पाँच सयका दरले रकम माग गरेपछि यादवलाई पीडितहरूको उजुरीका आधारमा अख्तियारले पक्राउ गरेको थियो । सरकारले अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा गरेर वन मन्त्रालय हुँदै पीडितहरूलाई राहत वितरणमा पठाएपछि वन राज्यमन्त्री महतोका निजी सहायक यादवले सो घुस रकम माग गरेका थिए ।

दोस्रो, उच्च राजनीतिक नेता तथा सार्वजनिक पदधारण गर्ने राजनीतिक व्यक्तित्वमार्फत सहयोग माग गर्ने अर्थात् नेतामा आश्रित हुने धार । यस धारअन्तर्गतका कार्यकर्ताहरू आपैm स्वकीय सचिव वा पिएका रूपमा नियुक्ति पाउने हैसियत राख्दैनन् र यिनीहरूले सार्वजनिक निकायहरूमा समेत नियुक्ति पाउन सक्दैनन् । यस्ता कार्यकर्ताहरूले नेता, मन्त्री वा सभासद्बाट आर्थिक सहयोगका लागि दबाब दिने गर्छन् ।

आफ्नो घरव्यवहार चलाउन शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका कामहरूका लागि राजनीतिक नेता तथा मन्त्रीमा आश्रित रहेका छन् । यसैबाट उनीहरूले जीविका चलाउने र राजनीतिक गतिविधि अगाडि बढाउने गर्छन् । निर्वाचन क्षेत्रमा यस्ता कार्यकर्ताहरू प्रभावशाली हुन्छन् । त्यसैले उनीहरूका माग पूरा नगर्दा निर्वाचनमा असहयोग हुन सक्ने भएकाले नेताहरू यस्ता कार्यकर्ताका हरकिसिमका माग पूरा गर्न बाध्य हुन्छन् । पार्टीलाई लेबी र चन्दा बुझाएर बाँकी रहेको रकमले कार्यकर्ताहरूको यस किसिमको आवश्यकता र माग पूरा गर्न नसक्दा आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा संलग्न हुनुपर्ने बाध्यता पर्छ ।

यस धारका कार्यकर्ताहरूले मुख्य गरी पाँच किसिमका कामका लागि दबाब दिने गरेका छन् । प्राथमिकताका आधारमा पहिलो गाँस, बाँस, कपास, स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नका लागि रकम माग गर्ने गर्दछन् । दोस्रोमा म आफैं गरिखान्छु रोजगारी दिलाइदेऊ भनी दबाब दिने गर्छन् । तेस्रोमा, ठेक्कापट्टा र आयात–निर्यातका लागि प्रहरी प्रशासनमा आफ्नो अनुकूल व्यवस्था मिलाउन र प्रहरीमा रहेको मुद्दा मिलाई दिनका लागि दबाब दिन्छन् । चौथो, आफन्तलाई कमाइ हुने कार्यालय तथा स्थानमा सरुवाका लागि दबाब दिन्छन् भने पाँचौँमा, सार्वजनिक चासो र सरोकारका कामहरू र विकासनिर्माणका काममा बजेट दिलाइदिनका लागि दबाब दिने गर्छन् ।

यस किसिमका दबाबले नेतालाई आदर्शपूर्वक टिकिराख्न दिँदैन । सक्रिय र प्रभावकारी राजनीति गर्ने हो भने कार्यकर्ताहरूको वैध-अवैध सबै माग पूरा गनुपर्ने बाध्यता नेताहरूमाथि पर्छ । त्यसले बिस्तारै नेतालाई आदर्शबाट विचलित बनाइदिन्छ । पैसाप्रतिको आकर्षण बढाइदिन्छ । समाजको संरचनाअनुसार व्यक्तिको चाहनालाई बदलिदिन्छ र राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा संलग्न हुन्छ ।

वास्तवमा राजनीति गर्ने कुनै पनि व्यक्तिले यस क्षेत्रमा लाग्दा भावनालाई आधार बनाएको हुन्छ । जसले धेरैको भलो होस्, केही न केही देश र समाजका लागि गरौं भन्ने भावना हुन्छ । यस्तो काम गरौं जुन सामूहिक सरोकारको विषय होस् भन्ने भावनाले काम गर्दै जाँदा परिस्थिति पनि अनुकूल हुँदै गएर राजनीतिक पार्टीमा लाग्ने काम गर्छ ।

तर त्यसरी गर्दै जाँदा हाम्रो देशका सन्दर्भमा उसले थाहा पाउँदै जान्छ कि राजनीति भनेको जसरी हुन्छ आफ्नो समूह, गुट वा दलको स्वार्थरक्षा र त्यसका लागि जसरी पनि आर्थिक स्रोत जुटाउनुपर्छ । त्यस्तो समूह गुट वा दलको कुनै निश्चित अनुशासन र नैतिक मूल्यप्रति समर्पण र आचरणको आवश्यकता छैन । त्यसै वातावरणमा हुर्केबढेपछि राजनीति भनेको जे पनि गर आफ्नो र आफ्नो दलको स्वार्थ मात्र हेर भन्ने ध्यान हुन जान्छ र सत्ताका वरिपरि राजनीति घुम्न जान्छ । भ्रष्टाचार राजनीतिको अपरिहार्य तत्त्व बन्न जान्छ र त्यसबाट मुक्ति असम्भव प्रायः हुन्छ । त्यसैले जबसम्म राजनीतिक दलले आफ्नो शुद्धिका लागि कडा प्रयत्न गर्दैनन्, देशको शासन व्यवस्थामा त्यस्तो शुद्धिको कुनै व्यवस्था गरिएको हुँदैन र देशबाट भ्रष्टाचार पनि हट्दैन । बरु झन् झन् बढेर जान्छ । इतिहास र अनुभवले त्यही देखाउँछ ।

(अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय र अनुसन्धानकर्ता दिपेश घिमिरेद्धारा लिखित समाज र भ्रष्टाचार पुस्तकको अंश । पुस्तक आज सार्वजनिक हुँदैछ )