विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले प्रदेशलाई कार्यक्षेत्र बनाएर काम गर्न पाउने
काठमाडौं । विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले प्रदेशलाई मात्रै कार्यक्षेत्र बनाएर काम गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार एक परिपत्र जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई राष्ट्रिय स्तर, प्रदेश स्तर र जिल्ला स्तरमा वर्गीकरण गरेको हो ।
मुलुक भर्खरै मात्र संघीयतामा गएकाले यसअघि राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र जिल्ला स्तरमा मात्रै कार्यक्षेत्र विभाजन गरिएको थियो । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशिका २०७५ लाई संसोधन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण र न्यूनतम चुक्ता पुँजीको व्यवस्था गरेको हो ।
वाणिज्य बैंकले भने प्रादेशिक स्तरमा काम गर्न पाउने छैनन् । राष्ट्रिय स्तरका वाणिज्य बैंकका लागि भने राष्ट्र बैंकले न्यूनतम ८ अर्ब चुक्ता पुँजी तोकेको छ ।
तर, १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएका विकास बैंकले भने प्रादेशिक स्तरमा काम गर्न पाउने भएका छन् । राष्ट्रिय स्तरमा काम गर्न भने विकास बैंकहरुले २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी कायम गर्नुपर्छ ।
त्यसैगरी, ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी राखेर फाइनान्स कम्पनीले प्रदेश स्तरलाई मात्रै आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाएर कारोबार गर्न पाउने भएका छन् । राष्ट्रियस्तरको फाइनान्स कम्पनीका लागि न्यूनतम ८० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी आवश्यक पर्छ ।
प्रदेशलाई कार्यक्षेत्र बनाएर कारोबार गर्ने विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीले सोही प्रदेशमा मात्रै कारोबार गर्न पाउने छन् ।
प्रदेश स्तरको हुनका लागि तोकिएको न्यूनतम चुक्ता पुँजी नभएका विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुले हाल जे जति जिल्लामा कारोबार गर्दै आएका छन्, सोही जिल्लामा मात्रै कारोबार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर, प्रदेश स्तरका संस्था एक भन्दा बढी प्रदेशमा शाखा खोलेर कारोबार गर्दै आएको भए ०७७ असार भित्र उक्त शाखा बिक्री, बन्द वा स्थानान्तरण गरी एक प्रदेशमा मात्रै कारोबार गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
प्रादेशिक स्तरका लागि तोकिएको चुक्ता पुँजी नपुर्याएका संस्थाहरुले एक भन्दा बढी प्रदेशमा रहेका शाखा कार्यालय बन्द, बिक्री वा स्थानान्तरण नगरेसम्म आफ्नो प्रदेशका बाँकी जिल्लामा शाखा विस्तार गर्न पाउने छैनन् ।
प्रादेशिक वा राष्ट्रियस्तरमा स्तरोन्नति हुन चाहने संस्थाहरुले मर्जरको विधिलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकको परिपत्र हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्