भारतमा ३२ वर्ष पहिल्यै जलयातायात चलिसक्यो, नेपालमा बल्ल छलफल

काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच जलयातायात सञ्चालन गर्ने विषयमा दुई पक्षीय अधिकारीहरु छलफलमा जुटिरहेका छन् । तर, भारतमा भने ३२ वर्ष अघि नै १४ हजार ५०० किलोमिटर लामो जलमार्गमा पानीजहाज चलीसकेको छ ।

जल यातायात उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आन्ध्र प्रदेश, आसाम र केरलासम्म बिस्तार भएको छ ।

बंकीङ्घम क्यानेल नै हालसम्मको सबैभन्दा लामो मानिएको क्यानेल बनाइएको छ । जुन सुमन्द्रसँग सिधै जोडिन्छ । त्यसको लम्बाई ६४० किलोमिटर रहेको छ ।
आन्तरिक जलयातायात प्राधिकरण सन् १९८६ मा स्थापना गरेपछि लामो जलमार्ग निर्माणको काम शुरु गरिएको हो ।

समुन्द्रसँग जोडिएको तर नदी सतहबाट सञ्चालनमा ल्याइने जलमार्गले ०.१५ प्रतिशत आन्तरिक यातायात प्रणालीलाई व्यवस्थित गरेको छ ।

सो प्रयासमा निरन्तर अगाडि बढाइने लक्ष्यमा भारत सरकार लागेको छ । पश्चिम बंगालको हल्दियादेखि अलाहवादसम्मको १६२० किलोमिटर लामो जलमार्ग सञ्चालनमा आइसकेको छ ।

सो जलमार्ग गंगा नदीमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । नेपालको नदी समेत सोही नदीमा गएर मिसिने भएकाले जलयातायात सञ्चालनका लागि सहज मानिएको छ ।

आसामको दिविगिरमदेखि धुबुरीसम्मको ८९१ किलोमिटर लामो क्षेत्रमा समेत जलयातायात सञ्चालनमा ल्याइएको छ । सो जलमार्ग ब्रम्हपुत्र नदीमा सञ्चालित छ ।

यस्तै, केरलाको कोलमदेखि कत्तापुरमसम्मको १६८ किलोमिटर लामो जलमार्ग सञ्चालनमा आइसकेको छ । त्यस्तै, सोही क्षेत्रमा नै चम्पाकरे क्यानल, उद्योगमण्डल क्यानलपनि सञ्चालनमा छ । ती क्यानलको लम्बाई क्रमशः १४ किलोमिटर र २३ किलोमिटर रहेको छ ।

त्यस्तै, आन्ध्र प्रदेशको ककिनन्दादेखि पाण्डेचरीसम्म १०८६ किलोमिटर लामो जलमार्ग गोदावरी नदीमा सञ्चालनमा रहेको छ । यस्तै, उडिसाको तालचरदेखि धमरासम्म ६३२ किलोमिटर लामो ब्राह्मयी नदीमा जलमार्ग सञ्चालनमा रहेको छ ।

यस्तै, १३ वटा मुख्य र २०० वटा साना तथा मझौला पोर्टहरु सञ्चालनमा छन् । त्यसको क्षेत्र ७ हजार ५१७ किलोमिटर रहेकाृ छ । मुख्य बन्दरगाह भारतको केन्द्रीय सरकारले ह्याण्डल गर्छ भने साना बन्दरगाह राज्य सरकारले सञ्चालनमा ल्याउँछ ।

जलयातायातका लागि नारायणी र कोशी सम्भाव्य
नेपालमा भने कोशी र नारायणी नदीमार्फत नेपालले जलयातायात सञ्चालन गर्न सक्ने देखिएको छ । नेपालको मध्यभागमा समेत पर्ने भएकाले नारायणी नदीमा जलमा बढी सम्भाव्य रहेको पाइएको जल तथा ऊर्जा आयोगले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत चैत २३ देखि २५ गतेसम्म भारतको राजकीय भ्रमणका क्रममा जलयातायात सञ्चालन गर्ने विषयमा महत्वपूर्ण सहमति भएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा ‘इन्ल्याण्ड वाटरवे’ सञ्चालन सम्बन्धी दुई देशबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । सोही सम्झौताको मूल मर्म बमोजिम नेपाल र भारतका अधिकारी छलफलमा जुटेका हुन् ।

भारतले हल्दियादेखि अलाहवादसम्म करीव १६ किलोमिटर लामो जलयातायात सञ्चालनमा ल्याएको छ । द्विपक्षीय छलफलका क्रममा नेपाली अधिकारीले जलयातायातका लागि भारतको पटनास्थित कालुघाटको स्थलगत अवलोकन गर्ने सहमति पनि भएको छ । नेपालले पनि सोही मार्ग हुँदै नारायणीमा जलयातायात सञ्चालन गर्नेछ ।

संस्थागत संरचना जरुरी
सरकारले पानी जहाज चलाउने विषयमा महत्वपूर्ण छलफल गरिरहेको बेला त्यसलाई नियमन, नियन्त्रण तथा आवश्यक सहजीकरण गर्ने निकायको खोजी भएको छ । सरकारले पानी जहाज सञ्चालन लगायतका विषयमा तत्कालका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा महाशाखा स्थापना गरेको छ । यो असाध्यै प्राविधिक विषय भएकाले विशेष जिम्मेवारी लिएर कार्यान्वयन गर्ने निकायको आवश्यकता पर्नेछ ।

यस्तै, संयोजन गर्ने र कानूनी प्रावधानको तयारीपनि गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ । व्यापारी तथा व्यावसायिक संस्था, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लगायतसँगको समन्वय तथा नेपाल र भारतबीच रहेको व्यापार तथा पारवहनका धेरै विषयमा सहकार्यको जरुरी रहेको छलफलका क्रममा आएका छन् ।

३०० मेट्रिक टन सामान बोक्ने सम्भाव्य
जानकारका अनुसार तीन सय मेट्रिक टनसम्म सामान बोक्ने जहाज सञ्चालनमा ल्याउन सके त्यो आर्थिक रुपमा असाध्यै सम्भाव्य रहनेछ । साना जहाजभन्दा मध्यम खालका जहाज नै सामान ढुवानीका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ । तीभन्दा कम क्षमताका जहाज आर्थिक रुपमा त्यत्ति सम्भाव्य र प्रभावकारी हुन सक्दैनन् ।

नदीको गहिराइले पनि धेरै विषयलाई निर्धारण गर्ने छलफलका क्रममा आएको जल तथा उर्जा आयोगका सहसचिव माधव बेल्वासेको भनाई छ । भारतले कम गहिराईमा समेत चल्ने पानी जहाज सञ्चालनमा ल्याएकाले पनि त्यसबाट नेपालले फाइदा लिन सक्नेछ ।

जहाज थोरै गहिराईमा चल्ने समेत विकास भएकाले पनि थप सम्भाव्यता देखिएको छ । केही स्थानमा पुलका कारणपनि जटिलता आउन सक्छ, तर त्यो समस्या मिलाउनै नसकिने खालको समस्या भने नभएको वार्तामा सहभागी सरकारी अधिकारीको भनाई छ ।