काठमाडौं । सरकारले मुलुकका विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाहरूबाट राजनीतिक दलसँग आबद्ध विद्यार्थी संगठनका संरचनाहरू पूर्ण रूपमा हटाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा मन्त्री सस्मित पोखरेल र १४ वटा विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूबीच भएको बैठकले शैक्षिक क्षेत्रलाई दलीय राजनीतिमुक्त बनाउने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले विश्वविद्यालय परिसरभित्र रहेका विद्यार्थी संगठनका कार्यालय, कोठा, भवन वा जमिन ६० दिनभित्र फिर्ता लिने र संगठनका झण्डा, ब्यानर तथा भित्तेलेखन जस्ता भौतिक संकेतहरू तत्काल हटाउने निर्णय गरेको छ । शासकीय सुधारको कार्यसूचीअनुसार गरिएको यो निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा सुरक्षा चुनौती देखिए गृह मन्त्रालयमार्फत विश्वविद्यालयमै अस्थायी वा स्थायी सुरक्षा युनिट स्थापना गरिने भएको छ।
सरकारले हालको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) को संरचनालाई विस्थापित गरी ९० दिनभित्र ‘विद्यार्थी काउन्सिल’ वा ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ जस्ता नयाँ संयन्त्र विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि आवश्यक परे विश्वविद्यालयका ऐन, नियमावली तथा विनियावलीहरू समेत संशोधन गरिने निर्णयमा उल्लेख छ ।
सरकारको यस कदमको प्रमुख दल निकट १४ विद्यार्थी संगठनहरूले संयुक्त रूपमा विरोध गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) सम्बद्ध विद्यार्थी संगठनहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको निर्णयलाई ‘अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक’ संज्ञा दिएका छन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विचारका आधारमा संगठित हुन पाउने संवैधानिक अधिकारमाथि बन्देज लगाउने प्रयास अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्ड विपरीत छ। सुधारको नाममा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोस्ने निर्णय हामीलाई स्वीकार्य छैन।’
विद्यार्थी संगठनहरूले विद्यार्थी आन्दोलनमा रहेका विकृति हटाउन आफूहरू संवादका लागि तयार रहे पनि संरचना नै खारेज गर्ने निर्णय घातक हुने चेतावनी दिँदै तत्काल निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन्।
प्रतिक्रिया