काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी एकीकृत निर्देशनमा रहेको ‘१५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएका सेयरधनी वा सञ्चालकलाई कालोसूचीमा राख्न सकिने’ प्रावधानलाई संवैधानिक र कानुनसम्मत ठहर्याएको छ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहितको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले उक्त प्रावधान विरुद्ध परेको रिट निवेदन खारेज गर्दै यस्तो फैसला सुनाएको हो ।
अधिवक्ता मन्दिरा अधिकारीले नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, २०८१ (निर्देशन नं. १२/०८१) को दफा ९(४)(च) मा रहेको व्यवस्थाले संविधान र कानुनको उल्लंघन गरेको दाबी गर्दै रिट दायर गरेकी थिइन् । उक्त निर्देशनमा कुनै कम्पनीले ऋण नतिरेमा उक्त कम्पनीका सञ्चालकहरू वा १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएका सेयरधनीहरूलाई समेत कालोसूचीमा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
निवेदकको मुख्य तर्क ‘सीमित दायित्वको सिद्धान्त’मा आधारित थियो । उनका अनुसार कम्पनी एउटा अलग कानुनी व्यक्ति भएकाले कम्पनीले लिएको ऋणमा सेयरधनीलाई व्यक्तिगत रूपमा जिम्मेवार बनाउनु र उनीहरूको सम्पत्ति वा प्रतिष्ठामा आघात पुग्ने गरी कालोसूचीमा राख्नु प्राकृतिक न्याय र कानुनको सिद्धान्त विपरीत हुन्छ ।
न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. नहकुल सुवेदी सम्मिलित इजलासले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सामान्य व्यापारिक कम्पनीभन्दा फरक प्रकृतिको हुने उल्लेख गरेको छ । बैंकले सर्वसाधारणको निक्षेप परिचालन गर्ने हुनाले यसको सुरक्षा गर्नु राष्ट्र बैंकको प्राथमिक दायित्व हो । केही व्यक्तिको सुविधा र दाबीभन्दा लाखौं निक्षेपकर्ताको हित र बैंकिङ प्रणालीको स्थिरता महत्त्वपूर्ण हुने अदालतको ठहर छ ।
अदालतले ‘सीमित दायित्व’ को सिद्धान्त सधैं र सबै अवस्थामा निरपेक्ष नहुने स्पष्ट पारेको छ । यदि कम्पनीको आवरणमा ठूलो रकम कर्जा लिएर दुरुपयोग गरिन्छ वा चुक्ता गरिँदैन भने त्यस्ता ‘शेल कम्पनी’ खडा गरी दायित्वबाट उम्किन खोज्नेहरू विरुद्ध ‘कर्पोरेट आवरण भेदन’ गरी वास्तविक जिम्मेवार व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिने फैसलामा उल्लेख छ ।
अदालतले एउटा गम्भीर विषय पनि उठाएको छ । त्यो हो, धेरैले कम्पनीलाई एउटा ‘शिल्ड’ वा आवरणको रूपमा प्रयोग गरेर ठूलो ऋण लिने र नतिर्ने प्रवृत्ति बढेको । ‘दायित्वविमुख व्यक्तिहरूले सजिलैसँग ‘शेल कम्पनी’ खडा गरी ऋण लिने र फेरि अर्को कम्पनी खोलेर त्यही काम दोहोर्याउने दुष्चक्र रोक्न यो व्यवस्था आवश्यक देखिएको छ,’ अदालतको ठहर छ।
सर्वोच्चले बेलायत, भारत र फिलिपिन्स जस्ता देशका अभ्यासहरू र ‘बासेल कमिटी’का सिद्धान्तहरूलाई समेत सन्दर्भका रूपमा लिएको छ । भारतमा ‘विलफुल डिफल्टर’ (इच्छापूर्वक ऋण नतिर्ने) लाई कालोसूचीमा राख्ने कडा व्यवस्था रहेको र नेपालको व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको तुलनामा मध्यम स्तरको रहेको अदालतले जनाएको छ । भारतको ‘स्टेट बैंक अफ इन्डिया विरुद्ध जाह डेभलपर्स’ (२०१९) को मुद्दालाई पनि सन्दर्भको रूपमा लिएर हेर्दा भारतमा ‘विलफुल डिफल्टर’ को अवधारणा नेपालको भन्दा पनि कडा रहेको ठहर सर्वोच्चको छ ।
१५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर भएका सेयरधनीहरू कम्पनीको निर्णय प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने हैसियतमा हुने भएकाले उनीहरूलाई अरू सामान्य सेयरधनीभन्दा फरक रूपमा वर्गीकरण गर्नु ‘तर्कसंगत वर्गीकरण’ भएको अदालतले ठहर गरेको छ ।
कालोसूचीमा राख्नुअघि सफाइको मौका दिइने, सूचना दिइने र कालोसूचीबाट हट्ने प्रावधानहरू समेत रहेकाले यसलाई ‘निरंकुश’ मान्न नसकिने र यसले ‘ड्यू प्रोसेस’ पालना गरेको अदालतको निष्कर्ष छ ।
अधिवक्ता अधिकारीको रिटमा कुनै ठोस तथ्य र प्रमाण नदेखिएको तथा राष्ट्र बैंकले आफ्नो ऐनले दिएको अधिकार (दफा ७९ र ८८) प्रयोग गरी सार्वजनिक हितका लागि यस्तो निर्देशन जारी गरेको देखिएकाले रिट खारेज हुने ठहर गरिएको छ ।
निवेदकले सन् १८९७ को बेलायतको प्रसिद्ध ‘सालोमोन विरुद्ध सालोमोन एण्ड कम्पनी लिमिटेड’को मुद्दालाई आधार मान्दै कम्पनी र सेयरधनीको व्यक्तित्व फरक हुने जिकिर गरेका थिए । तर, सर्वोच्चले उक्त सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्दै गर्दा पनि ‘निरपेक्ष’ नहुने र आधुनिक बैंकिङमा निक्षेपकर्ताको हित रक्षाका लागि यसलाई सीमित गर्न सकिने व्याख्या गरेको छ ।
अदालतले राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन ‘वेडनेसबरी’ सिद्धान्त अनुसार ‘तर्कहीन’ वा ‘विवेकहीन’ छ कि छैन भनेर परीक्षण गरेको थियो । फैसलामा भनिएको छ, ‘राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीको सुरक्षाका लागि बनाएको यो नियम स्पष्ट रूपमा तर्कसंगत देखिएकाले यसलाई बदर गर्न मिल्दैन ।’
निवेदकले कालोसूचीमा राख्नुलाई फौजदारी सजाय जस्तै भएको तर्क गरेका थए । तर, अदालतले यसलाई ‘प्रशासनिक वा नियामकीय उपाय’ मात्र भएको स्पष्ट पारेको छ । यो कुनै जेल सजाय वा जरिवाना नभई वित्तीय प्रणालीको ‘इन्टिग्रिटी’ जोगाउने एउटा विधि मात्र भएको फैसलामा उल्लेख छ ।
यो फैसलासँगै अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर नतिर्ने कम्पनीका मुख्य लगानीकर्ता (१५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर हुने) र सञ्चालकहरूले ‘कम्पनीको ऋण’ भनी आफ्नो व्यक्तिगत दायित्वबाट उम्किन पाउने बाटो बन्द भएको छ ।
प्रतिक्रिया