कक्रोच जनता पार्टीको आन्दोलन विदेशी लगानीमा भएको हो ? जवाफ माग्दै दिल्ली उच्च अदालतमा मुद्दा दायर

एजेन्सी । भारतमा नीट परीक्षाको प्रश्नपत्र चुहावट विरुद्ध भइरहेको प्रदर्शन र २० जुलाईमा संसद् चलो अभियानका लागि कथित रूपमा विदेशी लगानी प्राप्त भएको दाबी गर्दै दायर गरिएको सार्वजनिक सरोकारको मुद्दामा दिल्ली उच्च अदालत तत्काल सुनुवाइ गर्न तयार भएको छ ।

मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय र न्यायाधीश तेजस कारियाको इजलासले यस विषयमा शुक्रबार सुनुवाइ गर्ने तय गरेको छ ।
यो पूरा प्रदर्शन ठूलो सुनियोजित षड्यन्त्रको हिस्सा भएको र यसमा विदेशी कोषबाट सञ्चालित संगठनहरू र राजनीतिक नेताहरू संलग्न रहेको निवेदनमा आरोप लगाइएको छ । निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता वरुण कुमार सिन्हाले यो मुद्दा अदालतमा पेश गरेका हुन् ।

निवेदकले तथाकथित विद्यार्थीहरूको प्रदर्शनका कारण पूरै दिल्ली बन्धक बनेको र आम नागरिकले ठूलो सास्ती भोग्नुपरेको तर्क गरेका छन् । ‘सबै सडकहरू बन्द छन् र नागरिकहरूले दुःख पाइरहेका छन्,’ भन्दै अधिवक्ताले यस घटनाको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्रिय अनुसन्धान निकाय (एनआईए) बाट जाँच गराउन माग गरेका छन् । अदालतले यसको गम्भीरता बुझ्दै शुक्रबारका लागि सुनुवाइको अनुमति दिएको छ ।

लाइभ ल नामक सञ्चारमाध्यमका अनुसार, यो निवेदन अखिल भारतीय हिन्दू महासभाका पूर्व उपाध्यक्ष सतीश कुमार अग्रवालले दायर गरेका हुन् । नीट परीक्षाको विषयलाई लिएर सुरु भएको आन्दोलनमा विभिन्न राजनीतिक नेताहरूको प्रवेशसँगै यो कथित रूपमा राजनीतिक आन्दोलनमा परिणत भएको निवेदनमा भनिएको छ ।

निवेदनमा २० जुलाईको मार्चका क्रममा भएको हिंसा, सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिको क्षति, पत्रकारहरूमाथिको आक्रमण र संसद्को सुरक्षा घेरा तोड्ने प्रयासलाई मुख्य आधार बनाइएको छ । यसक्रममा प्रहरीहरू पनि घाइते भएकाले यसको पछाडि कुनै विदेशी शक्तिको हात छ कि छैन भन्नेबारे निष्पक्ष जाँच हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।

जनहित निवेदनमा अनशनरत अभियन्ता सोनम वाङचुकको सहभागितामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ । वाङचुकको विदेशी संगठनहरूसँग शंकास्पद साठगाँठ रहेको निवेदनमा दाबी गरिएको छ । उनलाई अचानक विभिन्न विदेशी संस्थाहरूबाट पर्याप्त आर्थिक सहयोग र मान्यता मिल्न थालेको भन्दै यसबारे विस्तृत अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताइएको छ ।

निवेदनमा लेखिएको छ, ‘यो विरोध प्रदर्शन वास्तवमा विद्यार्थीहरूको चिन्तासँग सम्बन्धित वास्तविक आन्दोलन होइन । बरु, यो देशलाई अस्थिर बनाउने उद्देश्यले विदेशी र राष्ट्रविरोधी तत्त्वहरूले आर्थिक स्रोतको प्रयोग गरी रचेको ठूलो षड्यन्त्र जस्तो देखिन्छ ।’

शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामाको माग गरिएको यस आन्दोलनमा सहभागी हुने व्यक्तिहरूको पृष्ठभूमि र अभिव्यक्ति भारतविरोधी रहेको निवेदनमा उल्लेख छ । यसक्रममा अरुन्धती रायको उपस्थितिलाई लिएर पनि प्रश्न उठाइएको छ । उनले विगतमा कश्मीर मुद्दामा विवादास्पद बयान दिँदै आएकी छन् ।

निवेदनमा अरविन्द केजरीवाल, मनिष सिसोदिया, सञ्जय सिंह, आतिशी मार्लेना, डिम्पल यादव, धर्मेन्द्र यादव र चन्द्रशेखर आजाद जस्ता नेताहरूको उपस्थितिलाई पनि सन्देहको घेरामा राखिएको छ । यी नेताहरूले आफ्ना समर्थकहरूसँग मिलेर प्रदर्शनकारीहरूलाई हिंसाका लागि उक्साएको र संसदको गेट तोड्ने प्रयास गरेको आरोप लगाइएको छ ।

निवेदकले यसलाई सामान्य एफआईआर दर्ता गर्ने विषय मात्र नबनाई राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट हेरिनुपर्ने बताएका छन् । संसद् भवन परिसरमा छिर्ने प्रयास जस्तो गम्भीर घटनाको पछाडि लुकेका वास्तविक तथ्यहरू पत्ता लगाउन विशेष राष्ट्रिय सुरक्षा निकायद्वारा विस्तृत जाँच हुनु अनिवार्य रहेको जिकिर गरिएको छ ।