सहुलियतपूर्ण कर्जा नवीकरण भए पनि ५ वर्षसम्म अनुदान पाइने

काठमाडौं । प्राकृतिक विपद् पीडितले निजी आवास निर्माणका लागि सहुलियतपुर्ण कर्जा पाने भएका छन् । सरकारले ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ मा पहिलो संशोधन गर्दै उक्त व्यवस्था गरेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को अधिकार प्रयोग गर्दै ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८३’ जारी गरेको हो ।

कार्यविधिले प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माणका लागि कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीले ‘राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण’ बाट निजी आवास निर्माणका लागि अन्य कुनै अनुदान नपाएको भनी स्व–घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

यस्तै सहुलियतपूर्ण कर्जा नवीकरण भएमा पनि ब्याज अनुदान पाउने भएका छन् । साविकको ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५’ बमोजिम प्रवाह भएका कर्जाहरू नवीकरण भएको अवस्थामा अनुदान प्रदान सुरु भएको मितिदेखि पाँच वर्षसम्म ब्याज अनुदान उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको कार्यविधिले गरेको छ ।

संशोधित कार्यविधिले कुनै ऋणीले ‘परिस्थितिजन्य कारण’ ले कुनै एक त्रैमासिकमा किस्ता बुझाउन नसके पनि अर्को त्रैमासिकमा सबै बक्यौता चुक्ता गरी नियमित गरेमा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त अवधिको पनि ब्याज अनुदान माग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो । यसका लागि बैंकले कर्जाको सदुपयोग भएको र ढिलाइ हुनुको कारण जायज भएको यकिन गर्नुपर्नेछ ।

२०७५ को कार्यविधि बमोजिम प्रवाह भएका कर्जाहरूको हकमा ब्याज अनुदान, कर्जा सुरक्षण तथा बीमाका सेवा र सर्तहरू सोही पुरानो कार्यविधि बमोजिम नै हुने स्पष्ट पारेको छ ।