काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाएको ३ प्रतिशत कर हटाउने घोषणा गरे पनि बिजुली खपतमा लगाएको कर भने यथावत नै राखिएको छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्यमा आफ्नै सरकारले लगाएको कर हटाउने घोषणा प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमार्फत गरेका हुन् ।प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरे लगत्तै यो कार्यान्वयनमा भने आउँदैन ।
प्रधानमन्त्रीले घोषण गरे पनि त्यसको कानुनी र व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनिवार्य रहन्छ । बजेट तथा आर्थिक ऐनमार्फत लागू भइसकेको वा संसद्मा पेस भइसकेको करको दर परिवर्तन वा छुट दिन कानुनी प्रक्रिया भने पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
बिजुलीमा भने आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट भाषणमार्फत अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले ५० युनिटभन्दा माथि प्रयोग गर्ने गार्हस्थ्य वर्गलाई ५ र अन्यलाई १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को व्यवस्था गरेका छन् ।
दुई तिहाइ नजिकको सरकारले पहिलो पटक विद्युत् महसुलमा करको व्यवस्था गरेको हो ।
बजेटले निम्नबर्गमाथी कर थपेको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको छ । सरकारले स्वदेशी ऊर्जा प्रयोगलाई निरुत्साहित गरेको भन्दै चौतर्फी विरोध भयो ।
विरोधपछि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विद्युत् महसुल घटाउने वा युनिट सीमा बढाउने (१५० युनिटभन्दा माथि) गरी उपभोक्तालाई राहत दिने संसद्मै बताएका थिए ।
सरकारले विद्युत् महसुल घटाउने वा हाल पाइँदै आएको सहुलियतपूर्ण युनिटको सीमा बढाउनेबारे अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरे पनि हालसम्म कुनै ठोस गृहकार्य नभएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
‘विद्युत् उत्पादन बढ्दै गएकाले अहिलेको मूल्यलाई घटाउन सकिन्छ भन्ने बुझाइ अर्थमन्त्रीको हो । तर, विद्युत् नियमन आयोगमा हाल नेतृत्व खाली रहेकाले महसुल सम्बन्धी कुनै पनि नयाँ निर्णय हुन सकेको छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘५० युनिटको सीमा बढाएर १५० युनिटसम्म पुर्याउने कि भन्ने आशय अर्थमन्त्रीको छ तर सो सम्बन्धमा पनि औपचारिक गृहकार्य भएको छैन ।’
प्राधिकरणले अपडेट गर्यो बिलिङ प्रणाली
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सहित बिलिङ गर्ने तयारी पूरा गरेको छ । यही भदौदेखि भ्याटसहितको बिल काटिने प्राधिकरणले जनाएको छ । मंगलबार (साउन ५ गते) देखि भ्याटसहितको बिलिङ प्रणाली तयार भएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट भाषणमार्फत ५० युनिटभन्दा माथि विद्युत् प्रयोग गर्ने गार्हस्थ्य वर्गलाई ५ प्रतिशत भ्याटको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि बिलिङ सफ्टवेयर प्रणाली अपग्रेड गरिएको हो ।
विद्युत् महसुलमा भ्याट कार्यान्वयनका लागि साउन १ देखि ४ गतेसम्म प्राधिकरणका काउन्टरहरू बन्द गरी बिलिङ प्रणालीमा आवश्यक प्राविधिक परिवर्तन गरिएको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकबाट २०८३ असार ३२ गते निर्णय भई मातहतका प्रदेश तथा डिभिजन कार्यालयहरूलाई परिपत्र जारी गरिएको थियो ।
सो अवधिभर कुनै पनि वितरण केन्द्रबाट रिडिङ तथा बिलिङसम्बन्धी कार्यहरू पूर्ण रूपमा ठप्प पारिएको थियो ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयकमार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ऐनको अनुसूची–१ मा संशोधन गर्दै विद्युत् महसुलमा भ्याट छुट पाउने सीमा र क्षेत्र स्पष्ट पारेको छ ।
नयाँ कानुनी व्यवस्थाअनुसार घरायसी प्रयोजनका लागि उपभोग हुने प्रतिग्राहक मासिक ५० युनिटसम्मको विद्युत् बेच्ने र किन्ने (जस्तैः निजी उत्पादकबाट प्राधिकरणलाई हुने बिक्री) बिजुलीमा मात्र भ्याट छुट दिइएको छ । छुटमा नपरेका सबैलाई प्रचलित १३ प्रतिशत भ्याट लाग्नेछ।
साउन १ गतेदेखि प्राधिकरणको औद्योगिक, व्यापारिक तथा गैर–गार्हस्थ्य वर्गीकरणमा पर्ने अन्य सबै ग्राहकले विद्युत् महसुलमा १३ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्नेछ ।
प्राधिकरणको गत आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार ग्राहकहरूको सङ्ख्या ५७ लाख १० हजार (५.७१ मिलियन) पुगेको छ । यो सङ्ख्या आर्थिक वर्ष २०८०/८१ (२०२३/२४) को तुलनामा ४.६ प्रतिशतको वृद्धि हो । यस तथ्याङ्कमा सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरणमार्फत सेवा पाइरहेका करिब ३ लाख ३० हजार (०.३३ मिलियन) उपभोक्तालाई भने समावेश गरिएको छैन ।
प्राधिकरणको कुल ग्राहक हिस्सामा सबैभन्दा ठूलो सङ्ख्या गार्हस्थ्य (घरेलु) उपभोक्ताको रहेको छ, जसले कुल ग्राहकको ९१.०८ प्रतिशत (५२,००,६६८ जना) हिस्सा ओगटेका छन् ।
यसैगरी औद्योगिक ग्राहकहरूको सङ्ख्या १.२३ प्रतिशत (७०,२३३ जना) रहेको छ भने व्यापारिक, गैर–गार्हस्थ्य लगायत अन्य श्रेणीका ग्राहकहरूको प्रतिनिधित्व ७.६९ प्रतिशत (४,३९,०९९ जना) रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । गार्हस्थ्यमा पनि ५१ युनिटभन्दा माथि विद्युत् खपत गर्ने हिस्सा बढी रहेको छ ।
बजेटको व्यवस्थाअनुसार महिनामा ५० युनिटसम्म मात्र विद्युत् खपत गर्ने साना घरायसी उपभोक्तालाई कुनै पनि भ्याट लाग्ने छैन । तर, ५० युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने गार्हस्थ्य उपभोक्ताको हकमा भने ५ प्रतिशत सहुलियतपूर्ण भ्याट लाग्नेछ ।
आन्तरिक राजस्व विभागले पनि यस बहु–दर भ्याट प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि हाल आवश्यक कार्यविधि निर्माण गरिरहेको छ । आगामी साउन महिनादेखि यो नयाँ व्यवस्था पूर्ण रूपमा लागू हुने गरी तयारी भइरहेको विभागको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया