काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने सरकारको ‘एकद्वार प्रणाली’ सम्बन्धी निर्णय खारेज गरिदिएको छ ।
मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले सरकारको उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशमार्फत बदर गर्ने ऐतिहासिक फैसला सुनाएको हो ।
बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत परिपत्र जारी गर्दै सरकारी विज्ञापनहरू सरकारी सञ्चारमाध्यम (गोरखापत्र, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन आदि) बाट मात्रै प्रकाशित एवं प्रशारित गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यस निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमहरूको हकहितमा गम्भीर आघात पुर्याएको भन्दै नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
गत असार २२ र २३ गते भएको अन्तिम बहसमा निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शतिसकृष्ण खरेल, रमेश बडाल, ललितबहादुर बस्नेत, दिनेश त्रिपाठी लगायत एक दर्जनभन्दा बढी कानुन व्यवसायीहरूले बहस गरेका थिए । उनीहरूले सरकारले निजी मिडियालाई विज्ञापनबाट वञ्चित गरेर ‘आर्थिक नाकाबन्दी’ मार्फत सिध्याउन खोजेको तर्क गरेका थिए ।
सरकारको तर्फबाट महान्यायाधीवक्ता नारायणदत्त कँडेल र नायव महान्यायाधीवक्ता उद्धव प्रसाद पुडासैनीले बहस गरेका थिए।
प्रतिक्रिया